सम्पादकीय सबै

बागमतीको न्यूनतम साझा कार्यक्रम

प्रदेशसभा सदस्यको सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषयलाई सरकार सञ्चालनको मुख्य आधार बनाउने प्रतिवद्धता सहित बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी गरेको छ । २०६५ देखि बन्द भएको हेटौडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग (रोप–वे) लाई संघीय...

विचार सबै

बँगलादेशको परिघटना अब नेपालमा !

अर्थ सबै

बागमतीमा कानुन बनेपछि पहिलोपटक पोल्ट्रीलाई १० लाख जरिवाना

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा कानुन बनेको ३ वर्षपछि पहिलोपटक दुईवटा पोल्ट्री फार्मलाई कारबाहीसहित १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतअगावै...