भाषणमा ए प्लस तर, कार्यान्वयनमा ई ग्रेड कहिले सम्म ?

१. हाम्रो सन्दर्भमा समस्याको मुल जरो नै कुरा अधिक र काम शुन्य हो । भाषणमा तिब्र प्रतिस्पर्धा सदैव कायम छ । जे बोलिन्छ, त्यो काम हुँदैन । जुन काम हुन्छ, त्यो बोलिएको हुँदैन । धेरै समय बोले ठूलो मान्छे बनिने भ्रम बोकेकाहरुको भिड ब्यापक भेट्न सकिन्छ । अर्थात ठूलो मान्छले बढी समय बोल्नै पर्छ भन्ने मान्यता छ ।श्रोताले चाखपूर्वक सुनुन् वा नसुनुन् संग सरोकार देखिन्न । कतिबेला भाषण टुड्डिएला भनेर पट्यार मानिरहेका श्रोताको मनोदशा बुझ्ने वक्ताहरु कमै भेटिन्छन् । संबोधनमा मंचमा बसेका दर्जनौंको अनुहार हेर्दै नाम थर, हालको पद, बिगतको पद,जस्ता चाकडीमै करिब दश मिनेट बोल्नेले सफल बक्ताको पगरी गुथी रहेको देखिन्छ ।

एउटै भनाई सात पटक दोहो¥याउने र गैर सान्दर्भिक बेतुकका गफ दिने संस्कार सर्वत्र छाएको छ । कुरा चिल्ला र मिठा भए जस्तै काम पनि हुने हो भने यो देश धेरै पहिले विकसितको सूचीमा परिसक्ने थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । बोल्नै पर्दा गर्न सकिने कामको मात्र चर्चा हुने हो भने त्यो छोटो र सटिक बन्न सक्छ । अरुको ध्यानाकर्षणका लागि क्षमता भन्दा बाहिर गएर बोल्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या बन्छ नै ।क्षणिक ताली र प्रशंशाका लागि मिठा र गर्न नसकिने वा नगरिने कामका ठेलीको बिस्तार ब्याख्या अन्ततः निरर्थक साबित हुने नै हो । आफूले गर्न सक्ने काम मात्र बोलिदिएको भए ठूला भनिएका मान्छेहरु साँच्चै असलमा पनि गणना हुन सक्थे ।

२. सन्दर्भलाई, शिक्षासंग जोड्न सकिन्छ । हालै शिक्षा मन्त्रीको भनाई सुन्दा छिट्टै ठूलै परिवर्तन आउने सुनिन्छ । शिक्षा ऐन चाँडै आउने र सोको तयारी भैरहेको कुरो सामान्य होइन । यो गफ दिनुभन्दा काम गरेर देखाएको भए मन्त्रीको प्रशंशा राम्रै हुनेमा बिमति छैन । सामुदायिक स्कूल कलेजको विद्यमान अवस्थामा थप सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रीको भनाई अत्यन्तै सान्दर्भिक र यथार्थ छ ।
तर कार्यान्वयनका सबालमा उक्त सुधारका एकाध बुँदामात्र ब्यवहारमा लाने हो भने हाम्रो शिक्षा ब्यवस्थामा क्रान्तिकारिता टाढा हुने छैन । निरासै निरासा मात्र पनि हैन । केहि सरकारी विद्यालयहरु, निजि विद्यालयका लागि चुनौति बन्दै गैरहेका छन् । यसो भन्दा निजि शिक्षण संस्थाहरु हरेक ढंगले अब्बल छन् भन्ने कदापि हैन । समस्या त्यहाँ पनि पर्याप्त छन् । भ्रमका खेतीका पर्दाहरु क्रमशः खुल्दै गैरहेका छन् ।

३. वि. सं. २०४८ सालको एक वर्षे स्थायी नजिर बनाउँदै २०५६ सालमा तत्कालिन संसद समेतले एकवर्षे अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने निर्णयगरी देशभरीका शिक्षकहरुलाई राम्रैसंग घाँस हालेकै हो । विद्यालय कर्मचारीसंग गरेको सरकारी लिखित सम्झौता मात्र हैन अदालतले गरेको निर्णय पनि दर्जनौं पटक झुट साबित भएको छ । विश्वविद्यालयका अस्थायी तथा करार प्राध्यापकहरु संग गरिएका सहमती बारम्वार फटाहा प्रमाणित हुने क्रम जारी छ ।

अस्थायी शिक्षक संग गरिएका सम्झौता, राहत अनुदानका शिक्षकहरुसंग गरिएका सहमती, ईसिडि शिक्षकहरुसंग गरिएको बचनवद्धता, तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्त शिक्षकहरुसंग जनाईएको प्रतिवद्धता, लगायतका झुटहरुको सिमा नै भेटिएन । स्थायी शिक्षकहरुका आवधिक प्रमोशनका विषयमा अनेकौं पटक सहमती जनाइएकै हो । शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुसंग मन्त्रीहरुले हुबहु सहमती जनाउने र तपाईहरुका सबै मागहरु जायज छन्, हामी पूरा गर्छौं भन्दै भाषणबाट मक्ख बनाएर चियाखाजा खाएर ख्वाएर हार्दिकतापूर्वक छुट्टिने र भेट्ने सिलसिला एउटा नित्यक्रिया जस्तै देखिएको छ ।

४. भाषणमा ठूला मान्छेहरु हामी सरकारमा गएपछि यो गर्छौं त्यो पनि गर्छौ भनेर घण्टौं चिच्याएर सबैको माग पूरागर्ने हामी नै हौं भन्दै पिडितलाई मोहित बनाउने काम त बिगतकै संस्कार थप सुदृढ बन्दै गै रहेको छ । मासको सेन्टिमेन्ट अनुरुप सबै आवश्यकता पूरागर्ने बचनका भाषणमा कमी नहुने गरी बोल्ने गैरजिम्मेवार ठूला पदाधिकारीहरुबाट यो राष्ट्र बन्धक बनेकै हो । वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीका ठूला कुरा गर्ने तर ब्यवहारमा पंचायती शिक्षा ऐन फेर्ने सम्मको न्यूनतम काम गर्ने क्षमता नभएकालाई राष्ट्रिय फटाहाको दर्जा किन नदिने ?

सरकार फेरिने बित्तिकै पुरानाले यो वा त्यो गरेनन्, हामी गर्छौं भन्दै विद्यार्थी हुन् वा शिक्षक हुन् वा कर्मचारी जो सुकै वर्ग तथा पेशाका जनसमुदाय संग पट्यार लाग्नेगरी भाषण दिन्छन् । सत्ता वा पदमा पुगेपछि ती सबै बचन र सहमतीका भाषण लत्याएर राष्टू लुट्ने दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा नै बनेको छ । ढाँट्ने शिक्षक कर्मचारीलाई मात्र हैन, अन्य वर्ग, तहका किसान, मजदूर, ब्यवसायी, विद्यार्थी, सबैलाई भाषणमा ब्यापक आश्वासन दिने तर कार्यान्वयनमा कुनैपनि नलाने प्रवृत्तिबाट आम नागरिक दिक्क र खिन्न छन् । नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि आन्दोलित हुनुको पछाडि यिनै ढाँट र छल नै प्रमुख कारण हुन् । गर्न सकिने र आफ्नो क्षमता अनुशारका कुरा मात्र गरेको भए कोही पनि आलोच्य बन्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन । सरकार, नेता तथा ठूला मान्छेहरु फटाहा साबित हुनुपर्ने थिएन ।

५. पारदर्शिता, स्वच्छ प्रशासन, ईमान्दारिता, लगनशीलता र जवाफदेहीता नै जनताका न्यूनतम माग हुन् । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य वर्तमानको आवश्यकता हो । ढाँट, छल, भ्रम र    अनावश्यक आश्वासनको खेती तत्कालै रोकिनुपर्दछ । माथि उल्लेखित शिक्षाका केही उदाहरणमात्र हुन् । यी प्रकृतीका अनेकौं आश्वासनले सरकार र जनताका बीच गहिरो खाडल बनिसकेको वर्तमान अवस्थामा सर्वत्र अविश्वसनीयता फैलिएको छ ।केही नगण्य निरन्तर प्रवृत्तिका कामहरु देखाएर सकारात्मक नदेखेको भन्ने आरोपहरुमा ब्यस्त सरकारी पदाधिकारीहरुले क्षणिकमात्र पनि चिन्तन विश्लेषण गर्ने हो भने निद्राबाट ब्युँझने तथ्यमा बिमती छैन । सत्य तितो हुने भनाई आजको हैन । सीपमूलक ब्यवसायिक शिक्षाका भाषणगरेर नथाक्नेहरुले मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने देशको प्राविधिक शिक्षालाई एउटै छातामुनीबाट संचालन गर्नुको बदला सिटिईभिटि र मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रका नामबाट दोहोरो भ्रम र अन्यौलता कायम गर्दा पनि हामी प्रगतीशील शिक्षा प्रणालीका पक्षधर हौं भन्न छाडेका छैनन् ।

६. सात महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको तेह्र प्रतिशत विकास खर्च गर्न नसक्नेहरु अझ राष्ट्र समृद्धिको भ्रम छर्न सफल बनेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा उक्त खर्च एक्कासी असी प्रतिशत पुग्दा कुनै अनौठो र शंका गरिन्न जबकि खर्च देखाइएको कूल रकमको तिस प्रतिशत मुस्किलले तोकिएको काम सम्म पुग्छ र बाँकी सबै यिनै ठूला भनिएकाहरुले निजि सम्पत्ति बनाएकै छन् ।
अन्यथा एउटा नेता, एउटा मन्त्री, एउटा सचिव, एउटा न्यायाधिस,आयोगका पदाधिकारी, सांसद, मेयर, पालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य समेतको वैध पारिश्रमिक कति हुन्छ, त्यो लगभग जगजाहेर छ ।

झोले शिक्षक, झोले स्कूल कलेजहरु, हेल्मेट प्राध्यापकहरु, कागजी सडक र पुलहरु हैन बास्तविक पेशाकर्मीहरुको मर्यादाको सम्मान सहित बिदेशमा पलायन भैरहेका होनहार युवा जनशक्तीहरु यसै राष्ट्रमा रहेर योगदान गर्न सक्ने वातावरणका लागि जिम्मेवारतहले झुट र भ्रमयुक्त बोली बन्द गर्नै पर्दछ ।नेपाल सरकारका एउटा अधिकृत वा सुब्बा सरहका कर्मचारीको अकुत सम्पत्ति लुकाउने स्थान नै सकिएपछि कहिलेकाँही मिडियामा बाहिर आएको हामीले पढेकै हो । यो राष्ट्र दोहनको श्रृङ्खला बन्द गरिनुपर्दछ । शिक्षा सहि र सान्दर्भिक भएमात्र उत्पादित जनशक्ती राष्ट्र निर्माणमा लाग्न सक्छन् । देश चाँडै नै साँच्चै समृद्धितर्फ उन्मुख हुने छ ।