नागरिकता बिधेयक र मुलकको भू–संवेदनशिलता

व्यक्ति र राज्यको कानुनी सम्बन्ध देखाउने दस्ताबेज नागरिकता हो । नागरिकता यस्तो संवेदनशील दस्ताबेज हो, जसले व्यक्ति राज्यका हरेक निकायमा पहुँच राख्न सक्ने हुन्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा विवादको विषय हो, फितलो नागरिकता व्यवस्था कि राष्ट्रिय स्वार्थ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ अनुसार नेपाली नागरिकता वंशज, अंगीकृत र आवासीय गरी तीन प्रकारले पाउन सकिने व्यवस्था छ ।सरकारले नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक झण्डै चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिक विधेयकलाई फिर्ता लिएकै दिन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो । यो संशोधनले नयाँ संविधान बन्नु अघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोल्नेछ । यस्तै नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा फेला परेर तर, बाबु र आमाको ठेगान नभएका नाबालकलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् । यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो पनि यो विधेयकले खोलेको छ ।नेपाल र भारतले तत्कालीन सन् १९५० को मैत्री तथा शान्तिपूर्ण सन्धिमार्फत खुला सिमाना राख्ने निर्णय भयो । तत्कालीन राणाशासकले भारतीय संस्थापनसँग आफ्नो सत्ता टिकाउन गरेको यो सन्धि पूर्णरूपमा भारतीय स्वार्थलाई अगाडि बढाउने काम गरेको छ । त्यसैगरी सात सालमा राणा शासनविरुद्धको क्रान्तिमा भारतीय भूमिका भएकाले भारतीय इच्छाअनुसार नै असमान नेपाल भारत मैत्री सन्धि खारेज नगरी दुवै मुलुकका जनतालाई एक अर्का देशमा समान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो ।

तसर्थ नागरिकता सम्बन्धी समस्या कालान्तरमा आएर राष्ट्रिय समस्या नै बन्ने अवस्थामा पुग्यो । नेपालमा भारतीय भूमिका रहेको हरेक क्रान्तिपछि नागरिकताको समस्यालाई आगो थप्ने गरेको कामबाटसमेत यसको प्रस्ट्याइँ हुन्छ । उदाहरणको लागि ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नागरिकता समस्याले तराईमा उग्र रूप लियो । त्यसकारण जन्मको आधारमा तीन जनाको सिफारिसको आधारमासमेत नागरिकता दिइयो । नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनेपनि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूको आवतजावतको परिचयको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था अपनाउन नसक्नुका कारण नागरिकता सम्बन्धी कानुन त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । यस व्यवस्थाले नेपालमा बस्ने भारतीयहरूलाई विदेशी हैसियत कायम हुन्थ्यो र कालान्तरमा उनीहरू आफ्नै देशमा फर्कन्थे । यसरी त्यसबेलाको नेपाली संस्थापन र शासकले दूरगामी सोच राखेको भए नेपालमा अंगीकृत र वंशजको नागरिकता छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो ।

नागरिकता कानुन नेपालीको लागि हो । कसैलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको राष्ट्रको हैसियतले आफैँले गर्ने निर्णय हो । यस्तो कुरामा समानताको सिद्धान्त ल्याउनु भनेको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रहार हो । हामीले बुझ्नु जरुरी छ– समानताको कुरा निरपेक्ष हुन्छ । नागरिकतामा समानताको कुरा गर्नु भनेको बास माग्न आउने बटुवालाई घरको साँचो–ताल्चा सुम्पनु सरह हो ।समानताको सिद्धान्त विश्वभरि लागू भएको सिद्धान्त हो । समानताको लागि विश्वभरि ठूलाठूला उथलपुथल र क्रान्ति भएका छन् । मननयोग्य कुरा के छ भने समानताको सिद्धान्त गलत ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ । अंगीकृत नागरिकता भनेको विदेशीलाई दिने नागरिकता हो । विदेशीले नेपाली कानुनबमोजिम प्रक्रिया पु¥याएपछि पाउने नागरिकतामा कसरी समानताको सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ । नागरिकतामा समानता भनेको नेपाली नेपालीबीच हुने हो कुनै नेपाली र नवागन्तुकबीच हुने कुरा होइन ।

खासगरी नेपालमा नागरिकताको विवाद भारतसँग नै बढी जोडिन्छ । खुला सिमाना र दुवै देशका नागरिकको आवतजावतको रेकर्ड राख्ने कुनै प्रक्रिया नहुनाले नागरिकता सम्बन्धी समस्याले झन् उग्ररूप लिएको छ । भारतीयहरू नेपालमा आएर व्यापार गर्ने र कालान्तरमा यहाँकै नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी बस्ने प्रचलन रहेको छ । वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नेपालको कानुनले अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

हामीले बुझ्नु जरुरी छ–भारत जस्तो ठूलो देशको १५ जनसंख्याले पनि नेपाली नागरिकता हासिल गर्नु भनेको नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पूर्णरूपले भारत पहुँचमा आउनु हो । त्यस्तो अवस्थामा बिदेशी नागरिकलाई आउने बित्तिकै नागरिकता दिनु भनेको भनेको राष्ट्रलाई फासीको सुलीमा उभ्याउनु हो । भारतको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिलाई प्रश्रय दिने काम सत्ता पक्षले ल्याएको संशोधनको प्रस्तावले गरेको छ ।

रोटीबेटीको सम्बन्ध जसलाई विशेष मानिन्छ, के त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा ठूलो हुन्छ ? भारत र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली देशहरूले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पृथक हुन्छ । भारतको अहिलेको संस्थापनले सोनिया गान्धीलाई बिदेशी नागरिक भएकै कारणले सडक र सदनमा चर्को विरोध गरेर प्रधानमन्त्री हुन रोकेको तथ्य जाहेरै छ । भारत जस्तो शक्तिशाली देशले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिलाई सहजै नागरिकता दिन नसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालले त्यस्तो फितलो व्यवस्थान आगन्तुकको लागि खुला राख्नुपर्छ भन्ने तर्क कसरी उचित हुन्छ ?

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘इतिहास महान् शिक्षा हो ।’ नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल पहिलेदेखि नै शरणार्थीको लागि सुरक्षित ठाउँको रूपमा स्थापित छ । कालान्तरमा ती शरणार्थीले नेपालको सत्ता कायापलटनै गरेको इतिहास हामीसँग छ । नेपाल जस्तो ‘बफरस्टेट’ जसको भूराजनीति संवेदनशील छ, विदेशीहरू यहाँका हरेक गतिविधि र क्रियाकलापलाई सूक्ष्मरूपले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, यस्तो राष्ट्र मानव आगन्तुकलाई कसरी अन्य नागरिक जत्तिकै अधिकार दिन सकिन्छ । वैवाहिक आधारमा विना कुनै सर्त नागरिकता बाँड्ने र पूर्णरूपमा राजनीतिक अधिकार दिनाले नेपालमा क्षेत्रीय असन्तुलन समेत ल्याउने खतरा त्यतिकै रूपले रहन्छ ।

नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने उल्लेख गरियो । यसले गर्दा हिमाली र पहाडी भेगबाट राज्यमा प्रतिनिधित्व घटी राज्य नवागन्तुकको नियन्त्रणमा जान्छ । हाम्रो देशमा आर्थिक अप्रवासी गएकाहरूको ठाउँ भारतीयले ओगट्ने छन् । हाम्रो शास्त्र भन्छ–भूमिपुत्रमात्र राष्ट्रप्रति बफादार हुन्छ ।भुटानी शरणार्थी र तिब्बती शरणार्थीको समस्या, चरम विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप, रणनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण राज्य नेपाल, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्तो अप्रवासीले बनेको होइन । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी नागरिकता पाएका भारतीय चेली विभिन्न पार्टीबाट संविधानसभा सदस्य भएका मात्र छैनन्, मन्त्रीसमेत भएका छन् ।

अंगीकृत नागरिकताधारी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले पैसाको भरमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएको त धेरैलाई थाहै होला । यो अवस्थामा भोलि पैसाको भरमा राज्य वा राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदको हीन वआगन्तुक नागरिकले पायो भने के उसले राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूलको कार्य गर्छ त ? कुनै पनि राष्ट्र आफ्नो वस्तुगत आवश्यकताअनुसार नागरिकता सम्बन्धी नीति तयार पार्न सक्छ ।

सन् १८८१ मा फिजीमा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरूको जनसंख्या सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुग्यो र नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसद्मा ७१ सिट मध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरूको हातमा गयो ।नागरिकता सम्बन्धी फितलो व्यवस्था गरेर कतै सिक्किमीकरणको ल्यान्डुप दोर्जे त पैदा गर्दैछैनौँ हामी ? २५ सेप्टेम्बर २०१५ मा जापानबाट प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा एक जना भारतीय सुरक्षाविद्को लेखमा भारतले नेपालमा तराईको शासन स्थापित गर्नुपर्ने, पछि तराईलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने र कसैको विरोध भए रूसले क्रिमियामा गरेजस्तो जनमत संग्रह गरी तराईलाई आफ्नोतिर ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

भारतले बुझेको छ– नेपालमा बस्दै आएका मधेसी दाजुभाईद्वारा यो सम्भव छैन किनकि वर्षौंदेखि नेपाली सिमानाको रक्षा उनीहरूले नै गर्दै आइरहेका छनन् नेपाल राष्ट्रको कसैलाई माया छ त उनीहरूमा बढी छ । तसर्थ भारत सरल नागरिकताको व्यवस्थामार्फत यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि होमिएको देखिन्छ । त्यसकारण यो माग मधेसको होइन, मधेसी जनताको होइन, केही वर्ष यता नेपालमा बसोवास गर्दै आएका भारतीयहरुको मात्र हो किनकि मधेसीमूलका रामवरणयादवलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रपति स्विकारिसकेका छन् ।

भारतीय संस्थापनले नेपालमा २००७ यता सुरु गरेको हस्तक्षेपको एउटा मूलभूत उद्देश्य भनेको नेपाललाई सकिए सिक्किमीकरण र अन्तिम उपायको रूपमा फिजीकरण वा भुटानीकरण गर्ने हो भनेर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्वअधिकारीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा इन्दिरा गान्धीले आदेश दिएको कुरा राखेको पाइन्छ । तसर्थ भारत नेपालमा भारतीय नवआगन्तुक नागरिकको शासन स्थापित गर्ने दाउमा छ र साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग कुनै न कुनै माध्यमबाट गर्दैछ ।

एउटा राष्ट्र तब समृद्धशाली बन्छ जब ऊ बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्छ । चारहजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोक्ने थोरै राष्ट्रमध्ये एक हो नेपाल । समयसमयमा यस राष्ट्रमाथि हुँदै आएको प्रहारमध्ये एउटा प्रहार हो नागरिकता बिधेयक ।सबैले बुझ्नुपर्ने केहो भने हामी मधेसी, पहाडी हुनु पूर्व नेपाली हौँ । हाम्रो अस्तित्व तब रहन्छ जब नेपाल राष्ट्र रहन्छ, नेपाल नै रहेन त हाम्रो अस्तित्व पनि रहँदैन । तसर्थ देशको हितविपरीत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा विल्कुल राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । देशको अस्तित्वमाथि यस्तो प्रहार सधैँ आइरहन्छ, यसबाट बच्न हामी सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र आफ्ना प्रतिनिधिलाई सधैँ घच्घच्याइ राख्नुपर्छ ।