यस्ता छन् बागमती मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
हेटौंडा- बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करार सेवाका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिनेदेखि पास हुन नसकेको अध्यादेशलाई पुनः ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कार्यरत् करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि महंगी भत्ता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले जानकारी दिए । करारका कर्मचारीहरुले अब मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले महंगी भत्ता पाउने भएका छन् ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले २ वटा अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खनालले बताए । यसअघि जारी भएर पनि प्रदेशसभाबाट पास हुन नसकेको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए । सरकारले गत फागुनमा प्रदेश निजामति सेवाको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश अनुसन्धन व्यूरो गठन, संचालनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
प्रदेश अनुसन्धन व्यूरो गठन, संचालन सम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पास भएको थियो । बाँकी ४ वटा अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेको थिएन् । यी अध्यादेश कानुनतः ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याए पनि त्यसका थुप्रै त्रुटि र संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएपछि पास हुन सकेका थिएनन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पुनः जारी नगर्ने प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेश हुन नसक्ने भएकाले जारी नगर्ने भएको मन्त्री खनालले बताए । तयारी नपुगेको भन्दै प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि नआउने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आर्थिक वर्षमा विकास योजनाको काम सम्पन्न भएका र असार मसान्तमा लेखाको सुत्र बन्द भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमको एकिन विवरण संकलन गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि हेटौँडाको थप एक जग्गाको भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । हेटौंडा–१७, स्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा संरचना बनाउने गरी अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्री खनालले बताए ।
