संघीय शिक्षा ऐनको मुद्धामा सरकारी उदासिनता र बेवास्ताको अन्त्य कहिले ?

१. शिक्षा ऐन २०२८ भाद्र २४ गते प्रकाशन भएकोमा पहिलो संशोधन २०३३ साल कात्र्तिक ४ गते भएको थियो । तत्पश्चात क्रमशः २०३६ साल मंसिर ५ गते दोश्रो संशोधन र २०३७ साल भाद्र २६ गते तेश्रो संशोधन गरियो । २०४५ कार्तिक १० मा चौथो संशोधन र २०४९ कार्तिक १३ मा पाँचौ पटक संशोधन गरियो । २०५५ माघ १ मा छैटौं र २०५८ माघ २५ गते सातौं पटक उक्त ऐन संशोधन भयो ।

२०७३ साल असार १५मा आठौं संशोधन र पछिल्लो अर्थात नवौं संशोधन २०७४ साल कार्तिक ६ गते भएको थियो । उस अवधिमा केहि नेपाल ऐन संशोधन २०४१, न्याय प्रशासन सुधार ऐन २०४३, शिक्षा तथा खेलकुद सम्वन्धि केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केहि नेपाल कानून संसोधन गर्ने ऐन २०६६, केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७२, केहि नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७३ र केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ संग जोडिएर शिक्षा ऐनमा धेरथोर परिमार्जन भए । यसै क्रममा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरियो ।

२. यो विषयको आजकाल चर्चा छैन । चर्चा पनि कति गर्नु, यहि विषयमा तिन दशक वर्षहरु बिते । दर्जनौं शिक्षा मन्त्रिहरु प्रत्येकले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता बारम्वार गरेकै हुन् । कुनैले बन्ने क्रममा छ, अलि दिन पछि ऐन आईहाल्छ भनेकै हुन् । सबै फाईनल भैसक्यो, अब कानून मन्त्रालयमा छ, केहिदिनमा बाहिर आउँछ । कानून तिरबाट अर्थमा पुगेको छ रे, यस पटक चाहीं शिक्षा ऐन आउँने पक्कै भो है । यस्ता चर्चा र प्रसंग दर्जनौं पटक सुनिए र पढिए अनि लेखिए पनि । सरकार फेंरिदा शिक्षाको मूल मुद्दा शिक्षा ऐन नै बन्यो । प्रत्येक निर्वाचनमा हामी शिक्षा ऐनकै लागि आएको झैं दलहरुले शिक्षकलाई आफ्ना पक्षमा अधिकतम उपयोग गरेकै हुन् । चास्नीमा डुबेको झिंगाले गुलियोको आनन्दमा जीवन नै गुमाए जस्तै शिक्षकहरुका पेशागत भनिने संस्थाहरु बारम्वार आत्महत्यामा रुमल्लिएका तथ्य छर्लड्ड छ । सरकार र दलहरुको बिरुद्धमा जाने हिम्मत नेतृत्वमा देखिएन । चाकडीमै आफ्नो फाईदा हुने भएपछि संघर्षको कुरा उठाउन जरुरी महसुस भएन । औपचारिकताका लागि मन्त्रि र नेतागण भेटी बधाई दिने क्रमले धेरैको आँखामा छारो हाल्न सफल भएकै हो ।

३. संविधान नै नभएर ता मुलुक चलेकै छन् । हामीकहाँ त त्यो अवस्था हैन । संविधान सभाबाट गणतान्त्रिक संविधान पाएका छौं । पंचायती काल २०२८ सालकै भएपनि शिक्षा ऐन जिवितै छ । शिक्षाका आम नीति निर्देशनहरु उक्त ऐनमै टेकेर बनिरहेकै छन् । बिग्रेको त केहि रहेनछ । शिक्षा ऐन नयाँ नभएर शिक्षा मन्त्रि, सरकार, शिक्षाका उच्च प्रशासक, दलका नेता, पेशागत संस्थाका नेतृत्व कसैलाई पनि अप्ठयारो परेको भए तत्कालै अर्को अर्को अनेकौं ऐन आईसक्थ्यो । शिक्षकलाई पनि जागिर चलेकै छ ।
शिक्षा ऐनको कारणले कर्मचारी र शिक्षकको तलब रोकिएको पनि छैन । स्कूल चलेकै छन् । विद्यार्थीले पढ्न पाएकै छन् । अभिभावकलाई शिक्षा ऐन पुरानो वा नयाँ भएर के फरक पर्छ, त्यो सरोकारको विषय बनेन । शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीको बढुवा रोकिएको छैन । शिक्षकको नियुक्ति र बढुवा पनि भैरहेकै छ । राम्रा राम्रा ठूला स्कूल भवनहरु बन्न ऐनले बाधा पारेको छैन । शिक्षाका गोष्ठि, सेमिनार, भेला, तालिम, प्रशिक्षण तथा भ्रमणमा शिक्षा ऐन नयाँ नभएर कुनै अप्ठ्यारो भएको सुनिएको छैन ।

४. संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको अभिभारा स्थानियतहमा प्रदान गरेको छ । सहजमा जस लिन संघीय र स्थानिय सरकारको हानथाप भएको उदाहरण ब्यापक छन् । अप्ठ्यारो र कठिनाई भएकाको हकमा स्थानीयतहले संघीय मन्त्रालयलाई र संघले स्थानीयतहलाई देखाएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने कसरत गरेकै छन् । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई नाम मात्रको संरचना बनाईएको छ ।स्थानीय शिक्षा कार्यालयहरु कतै कर्मचारीको अभाव वा अन्य कुनै बहानामा जागिरको सोझो पनि मुस्किल देखिएको छ । शिक्षाका कर्मचारीहरु विद्यमान शिक्षा ब्यवस्थाका कारणले जिम्मेवारीका क्षेत्रमा खुम्चिन बाध्य बनाईएको गुनासो गर्दछन् । विद्यालयका शिक्षकहरुको वृत्तिविकासमा दशकौंबाट बिरालो बाँकध्ने संस्कार कायमै छ ।

विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका गठनमा निर्वाचन हुने र झगडा कुटपिट गर्दै गोली चल्ने अनि कतिपयको जीवन नै समाप्त भएका घटनाहरु बहिर आएकै छन् । शिक्षक अभिभावक संघ किन भन्ने जवाफ स्वयं पदाधिकारीलाई थाहा छैन । आर्थिक अपारदर्शिताका सबालमा कसैले पनि गम्भिरता देखाएको भेटिदैंन । शैक्षिक अब्यवस्था र अराजकता संग शिक्षा ऐनको प्रत्यक्ष संवन्ध देखिंदैन ।

५. स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन बनाएका छन् । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय ऐन समेत ल्याएका छन् । संघीय सरकार भने शिक्षा ऐन मात्र हैन जरुरी महसुस गरिएका विश्वविद्यालय ऐन तथा निजामती ऐन प्रति पनि उत्तिकै उदासिन देखिनुले शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण र रहस्यात्मक साबित भैसकेको छ । केन्द्र सरकारको शैक्षिक अकर्मन्यताले सीमा नाघेकै हो ।समयानुकूल ऐन कानून दिएर सो अनुरुप ब्यवहार गर्ने गराउने काम सरकारको हो । अन्यथा, शैक्षिक अराजकताको कारणले राष्ट्रलाई गम्भिर क्षति पुग्न सक्छ । शिक्षक ब्यवस्थापनको मात्र सबाल हैन, शिक्षा नीति र कार्यक्रमसहित शिक्षामा गरिएका लगानिको प्रतिफलको विश्लेषण पनि ऐन निर्देशित हुनुपर्दछ । हामीले संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकताका बारेमा वर्षौं देखि सरकारी अड्डहरुकै सहजताका लागि र समग्र शिक्षा ब्यवस्थामा प्रभावकारी युगानुकूल
परिवर्तन सहित समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा योगदानार्थ सशक्त आवाज उठाईरहेका छौं । शिक्षा ब्यापारको वस्तु बनाउने कसरतकै कारणले ऐनमा समस्या भएको चर्चा बाहिर आएको तथ्य पनि सामुन्ने छ । ब्यक्ति र बिचौलियाका स्वार्थले राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली उपयोग हुनु निश्चय नै घातक र दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध भएको छ ।

६. दिन नखोजिएको हो भने शिक्षा ऐन हाम्रो एजेण्डा हैन, हामी यो गर्न यी कारणले चाहदैनौं भन्दा भिन्न अवस्था बन्न सक्थ्यो । शिक्षकका प्रतिनिधि संस्था शिक्षक महासंघ संग गरिएका सम्झौताहरु मात्र पल्टाउने हो भने एउटा लेख हैन, मोटो किताब नै तयार बन्दछ । दर्जनौं शिक्षा मन्त्रिका बिगत दुई दशक वर्षका प्रत्येक भाषणमा नयाँ शिक्षा ऐन सहित शिक्षा प्रणालीमा ब्यापक सुधारका कुराहरु कतै छुटेका छैनन् । नियतमा नै पर्याप्त खोट र षडयन्त्रकै कारणले शिक्षालाई जवर्जस्त दुरावस्थातर्फ धकेल्ने काम भएकोमा बिमती छैन ।ढिलो निर्णय गर्नु भनेको साँच्चै निर्णय नदिनु नै हो भन्ने धेरै पहिलेबाट सुन्दै आएका थियौं ।

यो त उखान जस्तो लागेको थियो । सबै उखान सत्य नै हुन्छन् भन्ने पनि होईन । ढिलो गर्नु राम्रो त भन्न सकिन्न । फेरि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पश्चाताप गर्नु पनि ठीक होईन । निर्णयमा अति बिलम्व भनेको निर्णय नदिनु नै हो ।हाम्रो सन्दर्भमा यस्ता अनेक विषयहरुले समयमै न्याय नपाएकै कारणले धेरै क्षति पुगेको छ । हामी चाहन्छौं कि शिक्षा ऐन स्थायी विषय बनिनु हुँदैंन । शिक्षकका पेशागत समस्याहरु एक पछि अर्को चुलिंदै गएको कारणले शिक्षाका जरुरी सबालहरु बिस्तारै ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।
शिक्षा ब्यवस्थामा रुपान्तरण र स्तरीयताका बहस गर्ने बेलामा शिक्षक र कर्मचारीका मागहरु पेशगर्ने र ती बुझ्ने काममै शिक्षा मन्त्रालय ब्यस्त रहन रुची राख्दै आएको स्पष्ट छ ।