राजनीतिक पार्टीका चुनावी प्रतिवद्धतामा विश्वासको संकट किन ?

जब जब चुनाव नजिकिन्छ तब तब उम्मेदवारहरु र राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरु विकास र समृद्धिका नारा लिएर जनताका घरदैलोमा भोट माग्न जानु अब नयाँ कुरो भएन । गर्न नसक्ने र नगरिने काम यतिबेला भेट्न कठिन छ । सडक, पुल, पानी, बिजुली, अस्पताल, स्कूल, कलेज, मल, सिचाई, संचार, कलकारखाना, रोजगारी, ब्यापार, कृषी, बेरोजगार भत्ता, बृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, शारीरिक अपाड्डता भएकाहरुका लागि विशेष प्याकेज जस्ता अनेकौं आकर्षक विषयका आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्नमा भारी प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ । बिगतमा के बोलियो सबै बिर्सिएको अभिनय गर्दछन् ।

कुरा सुन्दा कुनै अभाव अब हुँदैन भन्ने भान पर्दछ । पानी जहाजको प्रसंग अनि रेल सेवाको बिस्तारसंगै शहरै पिच्छे एयरपोर्टका कुरा र स्मार्ट सिटी पनि पुराना भैसके । समस्या कुनै पेशामा नरहने कुरामा आफू र मेरो पार्टीले जितेपछि ढुक्क भए हुन्छ भन्न कोही पछाडि छैनन् ।मानौं अब त्रेतायुगको राम राज्य नै फर्कदैंछ जस्तो नाटक मंचन भैरहेको छ । किसान, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, मजदूर, विद्यार्थी, ब्यापारी, उद्योगी, वैज्ञानिक, ब्यवसायी, प्रहरी, सेनालगायत सबैखाले पेशाकर्मीहरुको माग पूरा हुने र आम अस्थीरतासहितका बेथितिको अन्त्यका कुरा घोषणापत्रमा लेखिएको हुन्छ ।

यसअघिको चुनावमा के बोलिए र तीमध्ये कति गरिए भन्नेतर्फ कसैको ध्यान जाँदैनमात्रै हैन रत्तिपनि विश्लेषण हुँदैन । छेपाराको कहानी जस्तै चिसो रातमा यो रात त बितोस्, भोलि घाम लाग्ने बित्तिकै दाउराको ब्यवस्था गरी आगामी रातहरु न्यानो बनाउने काममा लागिपर्ने प्रतिज्ञा रटेर एकरात हैन हिउँदका महिनौं दिन रात बिताएको कथा धेरैले धेरै ठाउँमा भन्दै आएको यहाँ स्मरणीय छ । यही छेपारे चरित्रकै कारणले आज आमनागरिकमा ब्यापक निराशा र अविश्वास देखापरेको छ । कतै पनि झुटको खेती देख्न सुन्न नपरोस् भन्ने आम अपेक्षा हो ।

यसअघि २०७४ सालमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीका बोली र प्रतिवद्धता कस्ता थिए भन्ने शिक्षा शीर्षकको उदाहरणमा फर्केर हेर्दा धेरै स्पष्ट बन्न सकिन्छ । विकास र समृद्धिसंग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास लगायतका धेरै कुराहरु शिक्षासंग जोडिएका हुन्छन् र कार्यक्रमहरुमा विविध शीर्षकहरुमा अन्तरसम्बन्ध सहजै देख्न सकिन्छ ।
क. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणापत्रमा समृद्धिका २५ वटा आकर्षक कार्यक्रमहरु मध्ये नं. ८ मा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारः राष्ट्र निर्माणको आधार अन्तर्गत् १० वटा उपबुँदामा उल्लेखित कुराहरु फर्केर हेर्ने कि ?

१. आगामी २ वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ र गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र ब्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ ।

२. कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ ।

३. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । ई–लाईब्रेरीको स्थापना र विद्यार्थीलाई ल्यापटपसहित आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।

४. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कुनैपनि शुरु सरकारी सेवाका लागि उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।

५. उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत् विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिनेछ ।

६. दुई वर्षमा सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना र ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने छ ।

७. दुर्गम क्षेत्रमा आवासीय शिक्षाको ब्यवस्था र कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन अध्यापनको प्रवन्ध गरिनेछ ।

८. सार्वजनिक र नीजि दुईखाले शिक्षाको विषमता हटाइनेछ ।

९. शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइनेछ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइने छ ।

१०. सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको ब्यवस्था, सरसफाई आदिको उचित प्रबन्ध गरिनेछ ।

त्यस्तै, बुँदा नं. १० मा मानव संसाधन विकास अन्तर्गत्का ३ वटा प्राविधिक शिक्षासंग सम्बन्धित बुँदाहरुमध्ये प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सबैब्यक्तिलाई निःशुल्क प्राविधिक तालिम दिइने अनि प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा ब्यवसायिक महाविद्यालय संचालन गरिने कुरा पनि उल्लेख भएको छ ।
ख.नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा निम्नबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

१. पेज नं. १९ बुँदा नं. २.३.३ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमअन्तर्गत् केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने महिलालाई खाजाभत्ता र महिला साक्षरता कम भएका जिल्लाहरुमा प्राथमिक शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न मासिक भत्ताको ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

२. पेज नं. ३० बुँदा नं ३.२ अन्तर्गत् सामाजिक प्रगतिको संकल्पअन्तर्गत् ५ वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीहरु शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प गर्दछ ।

३. पेज नं. ३१ बुँदा नं.३.२.१ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत् १६ वटा बुँदाहरुमा शैक्षिक प्रतिवद्धताहरु उल्लेख गरिएका छन् । उक्त प्रतिवद्धताहरुमा उल्लेख गरिएका मूल बुँदाहरु निम्नअनुसार रहेका छन् ।
– विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ ।
–माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ ।
–भौगोलिक विकटताका आधारमा सामुदायिक आवासीय विद्यालयहरु निर्माण गरिनेछ ।
–प्रत्येक पालिकामा रोजगारमूलक तथा स्वउद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने छ ।
–एक विपन्न परिवारः सीप सिकाई केन्द्रमा एक निःशुल्क अवसर, कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
–माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण र विकासका लागि संघीय शिक्षा आयोग गठन
गरिने छ ।
–शिक्षकहरुलाई स्वेच्छिक अवकासको ब्यवस्था गरी शिक्षक रुपान्तरणको योजना लागू गरिनेछ ।
–नीजि क्षेत्रको लगानीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ ।
–सामुदायिक र नीजि विद्यालयहरुमा साझेदारी ब्यवस्थापनमा प्रोत्साहित र नमूना विद्यालयहरु बनाइने
–नीजि क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई भाउचर कार्यक्रम लगायत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न प्रेरित ।
– सबै पालिकामा वाईफाई ईन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालयसहितको एक सामुदायिक केन्द्रको स्थापना
–एक वार्ड एक लाईव्रेरी र एक वार्ड एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।
– एक टोल एक शिशु विकास केन्द्र कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– कूल सार्वजनिक विकास खर्चको अधिकतम हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने नीति लिइनेछ ।
– सबै विद्यालयमा आवश्यक भवन, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिको ब्यवस्था ।
– सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण र आधारभूत उपचारको ब्यवस्था गरिनेछ ।

अन्तमा, उल्लेखित उदाहरणले पार्टीहरुको चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धताको प्रतिनिधित्वमात्र गर्ने हो । नाराहरु कति दोहरिएका छन् र उही कुरा कतिवटा दलहरुको चुनावी नारा बनेको छ, त्यो अब छर्लड्ड बनेको छ । भ्रम र छलकपटको खेती बन्द गरिनु पर्दछ । भनाइ र गराइमा कति अन्तर रहेछ भन्नेमा पनि बहस र चर्चा जरुरी भएन । सबाल विश्वास र तथ्यसंग जोडिएको छ । नसक्ने र नगर्नका लागिमात्र खोजीखोजी संकलन गरेर दुनियाँका सबै विकास र समृद्धिका कुराहरु छरपष्ट गर्ने कार्यको अन्त्यमात्र हैन ती गर्न नसकिएकाको ढाकछोपका लागि सक्दो बहाना बनाउने कसरतको पनि समाप्ती हुनुपर्छ र तीमध्ये एकाध कामहरु पूरा गर्ने आधारका लागि आवश्यक श्रोत साधन सहितका विश्वसनीय स्थितिका बारेमा तथ्य सहितको प्रतिवद्धता आमजनताको अपेक्षा हो ।