हेटौंडामा हुँदै नभएको वडामा प्रदेश सरकारको बजेट

हेटौंडा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा १९ वटा मात्रै वडा छन् । जसमध्ये १, ३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ नम्बर वडाका अधिकांश क्षेत्र विकट छन् । साबिक ५ वटा गाविसलाई नगरपालिकामा गाभेर उपमहानगर निर्माण गरिएको थियो । सुगम र विकट क्षेत्र समेटिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १५ नम्बर वडाको चिप्लेटी पुग्न बारा जिल्ला हुँदै जानुको विकल्प छैन । बाराको अमलेखगञ्ज भएर चिप्लेटी पुग्नुपर्छ । अर्थात, हेटौंडाबाटै चिप्लेटी पुग्न सडक छैन । चिप्लेटी क्षेत्रका बासिन्दा आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

स्थानीय तह आएपछि मात्रै यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालय नियमित सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यति विकट चिप्लेटीमा जान सडक छैन । तर, बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै राजधानी हेटौंडामा हुँदै नभएको वडामा सडक पुल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको भेटिएको छ ।बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनबाट कार्यान्वयन हुने गरी हेटौंडाको २० र २२ नम्बर वडा जोड्ने कर्रा खोलामा पुल निर्माण गर्ने जनाइएको छ । जब की, हेटौंडामा १९ नम्बरसम्म मात्रै वडा छन् । प्रदेशको बजेटले पुल निर्माण कहाँ हुने हो ? भन्ने अन्यौलता छाएको छ ।

नगरकै विकट चिप्लेटी पुग्न सडक निर्माणका लागि बजेट नछुट्याएको प्रदेश सरकारले हुँदै नभएको वडामा पुल बनाउने भन्दै १ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको हो । १५ नम्बर वडाअध्यक्ष सुनिल मोक्तानले विकट चिप्लेटी–बाँसघारी–कुर्नेखोला जोड्ने सडक जोड्न बजेट माग गर्दा पनि नदिएको गुनासो गरे । ‘जहाँ बजेट चाहिएको छ, त्यहाँ छैन । हुँदै नभएको वडामा बजेट दिएर अब के गर्ने ? बजेट पनि बेहोशीमा बनाएका छन् ।,’ मोक्तान रुष्ट देखिए ।

हेटौंडाको १६, १७, १८ र १४ नम्बर वडा जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माणका लागि जम्मा ५ लाख बजेट दिएको मोक्तान बताउँछन् । ‘चक्रपथ निर्माण गर्न जम्मा ५ लाख दिएको छ । चक्रपथ सडकबारे सामान्यज्ञान पनि नभएकाहरु सरकारमा गएपछि जनताले दुःख मात्रै पाए । अब ५ लाखमा कस्तो सडक बनाउने ?,’ मोक्तानले प्रश्न गरे । चक्रपथका लागि ५० लाख बजेट माग गरेकोमा ५ लाख दिएर प्रदेश राजधानीप्रति वेवास्था गरेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा थुप्रै त्रुटी गरेको फेला परेको छ । आमभज्याङ गाविस–३ र गढी गाविस–७ भनेर सडक पुलका लागि ५० लाख छुट्याएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनबाट कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले सिमलीटार (सिमलटार) पुलका लागि बजेट छुट्याएको हो । जब की, आमभञ्ज्याङ गाविस र गढी गाविस अस्तित्वमै छैनन् । २०७४ अघि राज्यपुनःसंरचना हुँदा यी दुई वडाहरु मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा समाहित भइसकेका छन् । हुँदै नभएको वडामा बजेट छुट्याइएपछि स्थानीय नै अन्यौलमा छन् । प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा बजेट बिनियोजन नगरेको र सांसद तथा नेताहरुले दिएको योजनाका ‘लिष्ट’मा बजेट परेपछि हेटौंडाका वडाअध्यक्षहरु रुष्ट छन् । उनीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि बहिष्कार गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका छन् ।

वडाध्यक्षहरुले प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडाको विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै विरोध जनाए । प्रदेशले १ असार शुक्रबार ६३ अर्ब ६०
करोडको बजेट ल्याएको थियो । वडाध्यक्षहरुले हेटौंडामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सहभागी भए उनीहरुलाई कालो झण्डा देखाउँदै बहिष्कार गर्ने बताए । हेटौंडा–१४ का वडाध्यक्ष दीपक खड्काले राजधानीको विकासका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आफूहरुले प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाउने र बहिष्कार गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारको बजेट पूर्वाग्रही ढंगले आएको भन्दै बजेट नसच्चिए कडारुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने उल्लेख गरे ।

हेटौंडा–१० का वडाध्यक्ष फुर्वा दोर्जेलामाले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भएको र त्यसमा पनि १० नम्बर वडामा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि प्रदेशसभा भवनलगायत धेरै सरकारी भवन भएकोमा यहाँकै पूर्वाधार विकास निर्माणमा बजेट शून्य पार्नुले राजधानीलाई पछि पार्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई नियोजित ढंगले बजेट नहाल्नुले राजधानी सार्न खाजेको आशंका भएको बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो दलका कार्यकर्ता पाल्ने ढंगले मात्रै बजेट ल्याएको वडाध्यक्षहरुको आरोप छ ।