‘सहरको सौन्दर्यता र मजदुरको संरक्षणमा तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई व्यवस्थित गर्दैछौं’
हेटौंडामा तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाद्वारा लागू गरिएको स्टीकर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आइतबारदेखि नवीकरण कार्य सुरु गरिएको छ । हेटौंडा क्षेत्रमा चल्ने अनुमति पाएका भन्दा धेरै अन्यत्र जिल्लाबाट समेत तीन पाङ्ग्रे सवारीहरु भित्रिएपछि उपमहानगरपालिकाले संख्या नियन्त्रण गर्न गतवर्षदेखि स्टिकर प्रणाली लागू गरेको थियो । २०७६ साल पुस ७ भित्र हेटौंडा उपमहानगरभित्र चल्ने रुट इजाजत प्राप्त अटो र ई–रिक्सा (मयुरी)लाई मात्र गतवर्ष हरियो स्टिकर वितरण गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा हटौंडामा अटो–मयुरीको व्यवस्थापन, नगर क्षेत्रको सडक क्षमता, नगरभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिका कार्यालयले गरिरहेको कामको विषयमा उपमहानगरका प्रवक्ता एवम् १ नम्बर वडाअध्यक्ष सविन न्यौपानेसँग साझाकुराकी संवाददाता निशा गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
– बजारको मुख्य सडक नै अटो, मयुरीलगायतका तीन पाङ्ग्रे सवारीले भरिएर दुर्घटनाको जोखिमसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ, यसको व्यवस्थापनमा के–काम भइरहेको छ ?
अब यो संख्यात्मक रुपमा नियन्त्रण नै यसको सही उपाय हो भनेर उपमहानगरपालिकाले २०७६ पुष ७ गते यातायात कार्यालयलाई पत्राचार गरेर धेरै संख्यामा धान्न सकिदैन त्यसकारणले यात्रुहरुको सेवाको लागि अहिले जति पनि साविकको ११ वटा वडा र पछि गाभिएका ५ वटा गाविसको सबै क्षेत्रमा अटो र मयुरीले यात्रुहरुलाई सेवा दिइरहेको मध्यनजर गर्दै ट्राफिकको नियमअनुसार हाईवेमा तीन पांग्रे सवारी साधन चल्न नपाउने भएता पनि ७६ पुष ७ सम्मको एउटा समय राखेर उपमहानगरले रुट ईजाजत जारी गर्न रोकिएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि भित्रिएका सवारी साधनलाई अव व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ भनेर उपमहानगरले गत वर्षदेखि हरियो स्टिकर प्रणाली लागु गरेको थियो । जस्मा १६ सय ७६ वटा अटो तथा ई–रिक्साले स्टिकर प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको अव एक वर्ष भएपश्चात त्यसलाई नवीकरण गर्नुपर्ने नियम अनुसार नवीकृत भएकाहरुलाई पहेलो स्टिकर वितरण गर्ने काम आईतवारदेखि सुरु गरेका छौं ।
नवीकरण हुने यातायात तीन पांग्रेको साधनलाई अहिले हामीले मोडिफाई भएका अनावश्यक रुपमा लुकिङ ग्लासलाई धेरै अगाडि ल्याएका, हेडलाई नबल्ने, साईडलाईड नबल्ने, ब्याक लाईड नबल्ने र पछाडि अटोमा देखिनको त्रिपालको भाग राखिएको हुन्छ छोपिएको भाग हटाउने लगायतको सबै चिजलाई हटाएर एकदम चुस्तदुरुस्त भएको अटोलाई नवीकरण गर्ने काम अगाडि बढाईरहेका छौं आईतवार र सोमवारसम्म १ सय ६९ वटा अटो नवीकरण भइसकेको छ ।
– तीन पांग्रे सवारीको नवीकरण खुलाउँदा मयुरीहरुले किर्ते काम गरेको बुझिन्छ नी, घटना के हो ? यस्तो कार्यलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
पक्कै पनि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले हेटौंडामा तीन पांग्रे सवारी चलाएर आम्दानी गर्नेहरुको संख्या धेरै छ । अब छिमेकी जिल्लाहरु चितवन, बारा, पर्सा, निजगढ लगायतका क्षेत्रमा यस्ता साधन हाईवेमा गुड्नलाई पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध लगाएको सबैलाई थाहा छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हकमा चाँहि १९ नम्वर वडाको नेवारपानीदेखि १८ नम्वरको फुर्केचौरसम्म र १५ नम्वरको रातोमाटेदेखि १ र २ नम्वरको चौकीटोलसम्म, पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण सबै क्षेत्रको हाईवे जोडिएको छ ।
यसवीचमा चौघडा हुँदै जाने धरान चतराको भयो, कान्तिलोकपथ लगायतको सबै हाईवेले छुने भएको हुनाले हाईवे ब्यान्ड गरेको अवस्थामा अटो मयुरी चालकले एउटा रोजगारी गरेर खाइरहनु भएको थियो र यात्रुलाई गाउँगाउँबाट सेवा प्रदान गरिरहनुभएको थियो त्यसमा असर पर्छ भनेर यसलाई सञ्चालनमा व्यवस्थापन गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसैले यहाँ सञ्चालन हुन पाईन्छ भने पछि जुन पुरानो ई–रिक्सा जुन ७६ भन्दा अगाडि आएको कवाडीमा जानेबेला भईसकेपछि पहिलाको बिलबुकलाई प्रयोग गरेर चलाउन पाउनेगरी नयाँ फ्रेम ल्याउने ईरिक्साको र नयाँ फ्रेमको च्यासिस नम्वर मेटेर त्यही बिलबुकको च्यासिस नम्वर ठोक्ने र त्यही नम्वर टाँस्ने त्यसरी सञ्चालन भइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीलेसुराकीमार्फत छानबीन गरिरहेको अवस्था छ । त्यही छानबीनको अवस्थामा आईतवार प्रहरीले ७ वटा पक्राउ गरेको सूचना प्राप्त गरेका छौं । त्यो सरासर गैरकानुनी काम हो । त्यही भएर त्यस्तो कार्य गरिने सबैलाई प्रहरीले कारबाही गरिरहेको छ ।
– बजारमा थेगिनसक्नु अटो–मयुरी छन्, उपमहानगरले तीन पांग्रे सवारीमा हरियो स्टिकर टाँस गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन नी, किन हो ?
एक त बजार सानो छ । धेरै सवारी साधन हुँदा अत्यन्तै गञ्जागोल देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि हाईवेमा एकसाईड पार्किङ छ । पेटीमा पसलको सामनहरु राखिएको हुन्छ त्यहाँ पैदलयात्रीलाई हिड्न अफ्टेरो हुन्छ । व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै गाहे भाको छ । त्यही पनि पेटीमा सामन नराख्न अनुरोध गर्दा व्यवसायीको विरोध हुन्छ । एक साईड पार्किङ नगर्दा भएभरको साधनलाई राख्ने ठाउँ पनि छैन । उपमहानरले गरेन भन्ने कुरा आउँछ गर्नलाई धेरै कुराहरु आईडिया छ । तर, व्यवस्थापनको हिसाबले हेर्दाखेरी अत्यन्तै अव्यस्थित र सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहनुपर्ने अवस्था पनि छ ।
-ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले हालसम्म के–के काम गरेको छ ?
उपमहानगरको योजनामा अहिले तीन पांग्रे व्यवस्थापनलाई धेरै काम गरिरहेका छौं । त्यो सँगसँगै हामीले मुख्य बजार क्षेत्रमा पिक एण्ड ड्रबको स्टेशनहरु बनाउने, जस्तो बाटो फराकिलो भएको खण्डमा कुनकुन ठाउँमा उक्लिने र ओराल्ने ? जस्तै कमाने जाने टेम्पो पार्कलाई कुन ठाउँमा राख्ने ? यता नवलपुर बसामाडी जाने कुन ठाउँमा राख्ने ? चौघडा हुँदै पूर्व जानेलाई कुन ठाउँमा राख्ने ?उद्योगवाणिज्य संघ हुँदै सामरी, भीमफेदी जाने सवारी साधनलाई कतापटि पार्किङ गर्ने ? र हेटौंडाबाट काठमाडौं चल्ने सुमो लगायतको साधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेरहामीले छलफल पनि गरिरहेको अवस्था छ ।
अहिले सबैतिरको पार्किङ स्टेशनहरु राखेको अवस्था छ । मुख्य कुरा पर्याप्त मात्रमा ठाउँ नहुँदाको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छैन तर, हामीले ठाउँ भएको अवस्थामा म्यानेज गरेका छौं । यद्यपि मुख्य बजार क्षेत्रमा सुमो काउन्टरको समस्याको पटकपटक गुनासो आईरहेको छ । त्यस्को विषयमा पनि हामीले अटोको वर्गिकरण सक्ने बित्तिकै एकीकृत गरेर जसरी हामीले केहीवर्ष चौकीटोलमा सुमोहरुको एकीकृत काउन्टर खोलेर व्यवस्थित गरेका थियौं ।कोरोनाकाल पछि केही समस्या आएको र यातायात कार्यालयको जग्गा भएको कारणले गर्दा यातायात कार्यालय आफैंले भवन निर्माण गर्न पर्ने हुनाले त्यो ठाउँ प्रयोग नगर्न भनेर अनुरोध आएपछि हामीले जग्गा अभावमा सुमो व्यवस्थापन पर्ने कुरमा दीर्घकालीन रुपमा अगाडि लैजान सकेनौं । यद्यपि हामीले एक दुईवटा ठाउँ विकल्पको रुपमा खोजेका छौं र त्यो विकल्प सहित सुमो व्यवसायीसँग छलफल गरेर सुमो व्यवस्थापन गर्ने कामलाई अगाडि बढाईरहेको अवस्था छ ।
– सडक विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतमा गएर अड्किएको छ ? अब के हुन्छ ?
अब, यस्मा सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा घरधनी मुद्दाको सवालमा सम्बन्धित निकायहरु हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नेपाल सरकार, सडक डिभिजनलगायतको धेरै राजनीतिक विपक्षीहरु हुनुहुन्छ । त्यस्कारणले घरधनिको पक्ष र अन्य विपक्षीबीच छलफल गर्नका लागि पटकपटक मिति तय भएको छ । अव गोलाप्रथा गरेर तीन÷चार पटक कहिले हेर्न नमिल्ने कहिले हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ ।
हेरियो भने छलफलको वातावरणको सुरुवात होला । अहिले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको अवस्था छ । घरधनीहरुले विना क्षतिपूर्ति मुआब्जा सडक विस्तार गर्न लाग्यो सडक विभागले भनेर अन्तिम आदेश रोक्नका लागि मुद्दा दिनुभएकोछ । त्यो सम्बन्धमा अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता गरिरहने अथवा छलफलपश्चान अन्तरिम आदेश दिन परेन कस्तो खालको अदालतको निर्णय आउँछ सो अनुसार यो काम अगाडि बढ्ने नबढ्ने कुरा हुन्छ ।
