निराश बजेट खर्च, असारे विकासको पुनराबृत्ति

असारे विकासको मोडलबाट आजित भएका जनताले जुनसुकै ब्यवस्था ल्याएपनि सुधार नभएपछि निराश बन्नु बाहेक कुनै उपलब्धी हुन सकेको छैन । असार लागेपछि सडक कालोपत्रे गर्ने परम्परा कायमै छ । असारमा बजेट पारित भएपछि साउन र भौदौसम्म वर्षातले काम हुँदैन । असोज कात्तिक दसैं, तिहार, नेपाल सम्बत, छठ, ठूलो एकादशी जस्ता पर्वले काम गर्न दिंदैन । मंसिर पुसमा बल्ल छलफल सुरु गरी बोलपत्र, सूचना आब्हान गर्ने निर्णय गरिन्छ । माघ लागेपछि बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरिन्छ । सूचना प्रकाशन भएपछि ३५ दिनको म्याद गुजार्न परिहाल्छ ।

चैतमा सम्झौता गर्ने काम हुन्छ । अनि बैशाखमा नयाँवर्ष मनाउने, जेठमा गर्मीले काम गर्न सकिन्न । असार लागेपछि हतारहतार काम गर्ने परम्परा नै भइसकेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ६ महिनामा करिब १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा केवल १७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पुससम्म बजेट खर्च निराशाजनक अवस्थामा रहेको बागमती प्रदेशमा पुनःअसारे विकासको पुनरावृति देखिएको छ । असारे विकासको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले व्यवहारमा उतार्न भने सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालू आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म १७ प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गरेको हो । ६ महिनामा १६ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६४ करोड ८० लाख एक हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेशले चालु आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार विनियोजित बजेटमा ६ महिनाको अवधिमा चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको शीर्षकको बजेट कम खर्च भएको तथ्यांक छ । चालुतर्फ विनियोजित बजेटमा २२ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ९९ करोड ६३ लाख ८९ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १३ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ६४ करोड ८५ लाख ८० हजार १ सय ७० रुपैयाँ गत पुस मसान्तसम्ममा खर्च भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन अर्यालका अनुसार चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको ६ महिना पूरा हुँदा अझै खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रतिशतका आधारमा हालसम्म बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश व्यवस्थापिका, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग छन् । यी मन्त्रालय र कार्यालयमा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बजेट पनि थोरै बिनियोजन गरिएको थियो । अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगतिविवरणअनुसार यी मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी र २७ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित चालुतर्फको बजेटको ३० दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ५० लाख ७१ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा हालसम्ममा ४० दशमलव २७ प्रतिशत बराबरको रकम निकासा भइसकेको छ । जुनसुकै ब्यवस्था आएपनि अवस्था उही भएपछि जनमानसमा निराशा आएको हो । कानूनको समस्या भए त्यसलाई सुधार गरी समयमै काम सम्पन्न गर्ने ब्यवस्था गर्नु जरुरी छ । बैशाखसम्ममा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी जेठमा अनुगमन गर्ने र असारमा भुक्तानी दिने ब्यवस्था गरियो भने सहज हुनेछ ।