चरम बेथितिमा यातायात व्यवसाय

नेपालमा सबैभन्दा धेरै यातायात ब्यवसायी सदस्य रहेको संस्था नारायणी यातायात ब्यवसायी संघ मकवानपुरले यातायात निर्देशनालय वा यातायात प्राधिकरण बनाउन माग गरेको छ । मंगलवार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रीसमक्ष २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यातायात प्राधिकरण बन्नुपर्ने माग गरेको हो । यातायात ब्यवसायमा देखिएका चरम बेथिति न्यूनीकरण गर्नका लागि ब्यवसायीले पहल गरेका हुन् । यातायात ब्यवसायीको माग यो पहिलो पटक भने होइन । बिगतका दिनमा पनि ब्यवसायीले धेरै पटक माग राखेका थिए । तर, ब्यवसायीको माग सुन्नु पर्ने निकायले सनेको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, मुलुकी ऐन आचारसंहिता र बीमानीति एकअर्कासँग समन्वयन हुने गरी तर्जुमा हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संसोधन २०७४ अव्यवहारिक रहेको भन्दै संशोधन गर्न जरुरी रहेको ब्यवसायीले बताएका छन् । राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा दर्ता नवीकरण बाहेक कुनैपनि व्यवस्थापकीय कार्य नगरेको र सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा लामो समयदेखि व्यवस्थापकीय पक्षमा योगदान पु¥याएका यातायात पेशा नै संकटमा परेको बताइएको छ । कुनै संघसंस्था, समिति, कम्पनी खोजी हिड्नु पर्ने भन्दै यसको सही र यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने ब्यवसायीको माग छ ।

यातायात ब्यवसायीले यातायात क्षेत्रका संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण खुलाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थामा सवारी दुर्घटना पश्चात व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति तथा औषधिउपचारलगायतको उच्चजोखिमको वहन कानुनी एवम् सामाजिकरुपमा गर्नुपर्ने हुनाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गतका संघसंस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग ब्यवसायीले गरेका छन् । साविकको संघसंस्थालाई कम्पनीमा रुपान्तरण स्थिर सम्पती सहित गर्न असहज परिस्थिति रहेकोले गर्दा पनि संघसंस्थालाई नै निरन्तरता दिन उत्तम रहेको ब्यबसायीको भनाई छ ।

सार्वजनिक सवारीको दायरामा भाडाका सम्पूर्ण सवारीसाधनलाई अटाउनुपर्ने, यात्रुवाहक, मालवाहक, पेट्रोलियम ढुवानीलगायतका भाडाका साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा परिभाषित गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्ने र परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ब्यवसायीले देशको संघीय प्रणालीलाई मध्यनजर गरी अधिकार सम्पन्न यातायात निर्देशनालय वा यातायात प्राधिकरण केन्द्रीयस्तरमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै अन्य प्राधिकरण जस्तै यातायात प्राधिकरण बन्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

यातायातका साधनतर्फको विद्यमान करप्रणाली अव्यवहारिक रहेकोले वैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र सातै प्रदेशमा एकरुपता हुनुपर्ने र जरिवाना, बिलम्ब शुल्कहरुमा तजबिजि अधिकार हटाउनु पर्ने ब्यवसायीको माग रहेको छ । सडक दुर्घटनापश्चात दुर्घटनाको दायित्व सवारीधनीले व्यहोर्नुपर्ने हुनाले समयानुकूल बीमांक रकम कायम गरी आवधिक रुपमा मोटर बीमा निर्देशिका संशोधन हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र बीमांक रकम वृद्धि गरी दायरा बढाउनु पर्ने ब्यवसायीको माग छ । सवारी दुर्घटनाबाट अ·भ· तथा स्पाइनल कड भएका घाइते बिरामीको हकमा अ·भ·को प्रकृति हेरी दीर्घकालीन स्याहारसुसारलाई ध्यानमा राखी क्षतीपूर्ति रकम बढाउनु पर्ने सोको बहन बीमाले गर्नुपर्ने र अ·भ· भएकालाई संयुक्त रुपमा छुट्टै कोष स्थापना गर्न ब्यबसायीले माग गरेका छन् ।

यातायात ब्यवसायीले सबै दुर्घटना चालककै लापरवाहीबाट मात्र नहुने हुँदा दुर्घटनाको कारण यकिन गरी गल्तीको आधारमा (साना ठुला सवारी) चालक दोषी हो वा होइन ? छुट्याउनुपर्ने साथै सवारी दुर्घटनालाई छिटो छरितो तरिकाबाट न्याय दिलाउनका निमित्त छुट्टै सरकारी संयन्त्र बन्नुपर्ने जसमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ । दुर्घटनाको प्रकृति अनुसार दण्ड, न्याय, फैसलाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ब्यवसायीको माग छ । कुनैपनि सवारीसाधन आयात र व्यक्ति कम्पनीले खरिद गर्दा सोको अभिलेख सरकारी कार्यालयमा दर्ता भई सोही अनुसार सवारी दर्ता किताब (ब्ल्युबुक) मा हुने भएकोले सोही कार्यालयमा अर्को अभिलेखका रुपमा खडा गरिएको पञ्जिकरण आवश्यक नरहेकोले खारेज हुनुपर्ने, सवारी ाधन अभिलेख व्यवस्थित अनलाइन प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने ब्यवसायीले माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले देश संघीय संरचनामा गईसकेको हुँदा अञ्चलीकरण नम्बरमा रहेका सवारी साधनलाई स्वतःखारेज हुने गरी निःशुल्क प्रदेश नम्बर दिनुपर्ने र सवारीधनीको ठेगाना अनुसार सम्बन्धित प्रदेशमा सवारी स्थानान्तरण हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यातायात ब्यवसायीले जुन सडक प्रयोग गर्ने हो, प्रयोग गरेकै अवस्थामा शुल्क तिरी प्रयोग गर्ने सडक ईजाजतको (रुट परमिट) व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, अन्यथा इजाजतपत्रमा सुरु र अन्तिम गन्तब्य खुलेको हकमा जुन सडक प्रयोग गरे पनि पाउने गरी सडक इजाजतको व्यवस्था हुनुपर्नुका साथै वार्षिक सडक ईजाजत व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।