कपास खेतीको योजना खोई ?

कुनैबेला हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा संचालनमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले तलब पाएपछि हेटौंडा बजारको रौनक उम्दा हुने गरेको थियो । उद्योगले तलब बितरण गरेपछि हेटौंडा बजारमा आर्थिक चलायमानको अवस्था हुन्यो । कतिपय नागरिकको हातमा घडी नभएपनि हेटौंडा कपडा उद्योगको कामदार कर्मचारी परिवर्तन गर्ने साइरन नै नगरबासीको समय सूचक मानिन्थ्यो । बिहान ६ बजे, मध्यान्ह २ बजे र राति १० बजे एचआइडी भित्रको हेटौंडा कपडा उद्योगमा बजेको साइरन नै नगरवासीको समय सूचक मानिन्थ्यो । त्यही कपडा उद्योग अहिले सरकारी अभिलेखबाटै हटिसकेको छ । २०६५ सालमा पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला उद्योग सञ्चालनका लागि ८ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरियो । त्यो रकम बालुवामा पानी हाले सरह बन्यो । २०६९ मा उद्योगको सम्पूर्ण जायजेथा आईडीएममा आएपछि अस्तित्वमै नभएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भनेर पटक–पटक सरकारका बजेटमा घोषणा भयो ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सक्रियतामा नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको अध्ययन गरेको छ । अहिले नेपाली सेनाले पटक–पटक कपडा उद्योगमा आएर अध्ययन गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । १२ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा कपडा उद्योगको भवन तथा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडीएम) लाई हस्तान्तरण गरी लिमिटेडमा सरकारको सेयर कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हेटौंडा कपडा उद्योगले कामदार कर्मचारी ओसार्नका लागि संचालन गरेको बसको समयलाई ख्याल गरेर आफ्नो दैनिकी संचालन गर्ने नगरबासी पनि थिए । कपडा उद्योगमा जागिर खाने कामदार कर्मचारीको पोशाक पनि निकै आकर्षक मानिन्थ्यो । एउटै छानामुनी ६ सय भन्दा बढी महिलाले काम गर्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठान बनेको थियो हेटौंडा कपडा उद्योग । त्यही उद्योगको २ सय ५६ रोपनी जमिनको मूल्य २० करोड रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको मूल्य ८ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरी सरकारले त्यो रकमबराबर सेयर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेमा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योगको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागबाट पनि हटाइएको छ । अब उद्योगको स्वामित्वमा कुनै जग्गा, भवन, मेसिनरी केही पनि बाँकी छैन । हेटौंडा कपडा उद्योगको आवासीय क्षेत्रका लागि छुट्याइएको २० बिगाहा क्षेत्रफल करिव एक दसक अघि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २३ उद्योगीलाई भाडामा लगाइसकेको छ । २०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।

२० बिघा १२ कठ्ठा जग्गामा आईडीएमका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरी भाडा आर्जन गर्ने बताएका थिए । तत्कालीन सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पटकपटक लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । उद्योगमा भएको मेसिनरी पुरानो भएका कारण काम लाग्दैन, यही अवस्थामा कपडा उत्पादन गर्दा बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सम्भव छैन भनेर बिज्ञले पटकपटक सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर, हरेक पटक बनेका सरकारले यो उद्योग चलाउने भनेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न छोडेका छैनन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौंडामा एक कार्यक्रममा कपासखेती गर्नका लागि सुरुवात नगरेसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग संचालन हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको तर्क मनाशिव छ । तीनदसक अघिसम्म बाँके, बर्दिया, कैलालीमा कपास विकास समितिले स्थानीय किसानलाई कपास खेती गर्न सहयोग गरेको थियो । समितिले किसानको कपास खरिद गरेर हेटौंडा कपडा उद्योगमा पठाउने गरेको थियो । तर, अहिले ति जिल्लाका किसानले कपास खेती गर्न छोडेको वर्षौं भयो । भारतीय बजारबाट कपास खरिद गरेर हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने सम्भावना पटक्कै छैन ।