मकवानपुरे शिक्षामा कोसेढुँगा

एउटै छानामुनी ६ वटा बिधामा स्नात्तकोत्तर अध्ययन गर्ने सुबिधा एकैपटक हेटौंडामा सुरु गर्ने शैक्षिक संस्थाको रुपमा परिचय बनाएको हेटौंडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड सोसियल साइन्सले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । पञ्जावको लुधियानास्थित पीसीटीई ग्रुप अफ ईन्टिच्युटस्बीच सम्बन्ध बिस्तार गर्ने समभलदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सम्मेलन समापन भएको हो । नेपालकै चर्चितमध्ये एक मानिने हेटौंडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट र पञ्जावको पीसीटीईबीच विद्यार्थीको तहमा अध्ययन अनुसन्धान आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा आइतबार दुबै संस्थाका प्रमुखबीच हस्ताक्षर भएको हो । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि हेटौंडामा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा हेटौंडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट र पञ्जावको पीसीटीईबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्मेलनमा शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, उद्यमीव्यवसायी र प्राध्यापक, विद्यार्थीबीच नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासका विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला भएको थियो । हेटौंडा–४ स्थित हेटौंडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड सोसियल साइन्सेसको आयोजना तथा सरोकारवाला विभिन्न निकायको साथ र सहयोगमा आयोजित सम्मेलनमा नेदरल्याण्ड र भारतका बिभिन्न सहरबाट प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा नेदरल्याण्ड, भारत र नेपालका विज्ञहरुले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको अवधारणा, विश्व परिवेश, सम्भावना र अवसरका विषयमा अन्तरक्रिया गरेका थिए । सम्मेलनको अवसरमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामै आधारित भएर विभिन्न परियोजनाको प्रस्तुती गरिएको थियो । सम्मेलनमा विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञहरुले उत्तरआधुनिक समयमा सूचना प्रविधिसँगै कृत्रिम वौद्धिकताको समय आइपुग्दा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई गम्भीर र नयाँ ढंगबाट बुझ्न जरुरी भएको उल्लेख गरेका थिए । अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न १२ वटा कार्यशाला, छवटा सेमिनार र तीनवटा प्यानल डिस्कसन गरी अन्तरक्रियात्मक बहस भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको अवस्था र आगामी सम्भावनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । संघीय संरचना संस्थागत गर्दै जानुपर्ने र प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको सहभागीहरुले बताएका थिए ।

नवप्रवर्तनका लागि काम गर्न नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको र स्टार्टअप उद्यम ब्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न संस्थागत ब्यवस्था र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तत्काल काम गर्न जरुरी रहेको सहभागीहरुले बताएका थिए । उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्र सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०८० को मस्यौदा, राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० को मस्यौदामा औद्योगिक ब्यवसायसँग सम्बन्धित बिद्यमान कानूनलाई स्टार्टअप उद्यम ब्यवसायमैत्री हुने गरी संशोधन र आवश्यकताअनुसार नयाँ कानून तर्जूमा गरिने जानकारी दिइएको थियो । सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई प्रबद्र्धन गर्न करमा छुट तथा सहुलियत, बीउपूँजीको ब्यवस्था, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदान, जनशक्ति विकास तथा प्राबिधिक सहयोगलगायत बित्तीय तथा गैरबित्तीय सुबिधा र सहयोग उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । उद्यम प्रबद्र्धन केन्द्रले कार्यबिधि बनाएर युवालाई स्वरोजगार बनाउने काम सुरु गरेको बताइएको छ ।