स्वदेशी काठ कुहिंदै, कुकाठ भित्रिंदै

‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने कुनैबेला नेपालको प्रचलित उखान थियो । तर, अहिले नेपालले डलर खर्चेर मलेसियाबाट कुकाठ किनिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय जंगलमा काठ कुहिएर वा आगो लागेर माटो भइरहेको छ । जंगलको त्यही मलिलो माटो पनि बर्षातको भेलबाढीले बगाएर बंगालको खाडीमा पुर्याइरहेको छ । नेपालको आन्तरिक काठको खपतको अवस्था हेर्ने हो भने वार्षिकरुपमा मोटामोटी १५ लाख सिएफटी काठ भए पुग्छ । तर, त्यसको आधा हिस्सा विदेशबाट कुकाठ आयात भइरहेको छ । यता नेपालका राष्ट्रिय वनमा २० लाख सिएफटी भन्दा बढी जंगलमा आगो लाग्दा जलेर खरानी हुने गरेको छ । नीतिगत रुपमा निर्णय गरी बैज्ञानिक रुपमा ब्यवस्थापन गर्ने हो भने विदेशबाट कुकाठ आयात गर्नु पर्दैन थियो । बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोख्रेलले सरकारी, सामुदायिक भवन तथा संरचना निर्माण हुँदा स्वदेशी काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साहलाई भेट गर्दै प्रदेशका मन्त्री पोख्रेलले काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

अब बन्ने सरकारी कार्यालय र सरकारी अनुदानबाट बन्ने सामुदायिक भवनमा युपिभिसी वा मलेसियन काठ प्रयोगमा रोक लगानुपर्ने उनको धारणा छ । उनले २० चैतमा पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निणर्य नै युपिभिसी तथा आयातीत काठको प्रयोग रोक्न स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्यताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने निणर्य गरेका थिए । मलेसियालगायतका देशबाट आयात भएका कमजोर काठ बिक्री भएको तर, स्वदेशी काठ उचित ब्यवस्थापन नभएर कुहिएर माटो बन्ने वा जलेर खरानी बन्ने अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पोख्रेलले चिन्ता व्यक्त गरे । ३ वैशाखामा वनमन्त्री साहलाई मन्त्री पोख्रेल, प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले भेटेर १८ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिक योजना यथाशीघ्र तयार गर्ने, वन ऐन २०७६ को दफा ६२ उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात तथा दायरीको लागि अनुसन्धान अधिकृतसम्बन्धि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, सबै प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन दीगो वन व्यवस्थापनका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको मन्त्री पोख्रेलले बताए । ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा संकलन प्रशोधन तथा वनजन्य उद्योगको दुरी निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक बनाउने, वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी निश्चित थ्रेसहोल्ड तोकेर प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थाका लागि वन ऐनमा सशोधन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको मन्त्री पोख्रेल बताउँछन् ।

समुदायमा आधारित वन क्षेत्रबाट समूह बाहिर काठ बेचबिखन हुँदा प्रदेश शुल्क लगाउने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिएको मन्त्री पोख्रेलले बताएका छन् । प्रदेश सरकारका वन कर्मचारीलाई विदेशमा हुने तालिम गोष्ठी तथा भ्रमणमा पनि मनोनयन गर्न, समुदायमा आधारीत वन समूहको पहिचान कोड परिवर्तनको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्यका लागि गर्न निर्देशन दिन संघसँग अनुरोध गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस विकास समिति, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रहरुले प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र काम गर्दा प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने, संरक्षित क्षेत्रबाट लगभग २०० मिटर मात्र मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा व्यवस्थापन भएमा स्थानीय जनता बढी लाभान्वित हुने, संघीय वातावरण ऐन, २०७६ तथा प्रदेश वातावरण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षक तोक्ने, संघीय सरकारका ससाना कार्यालयलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, हस्तकला तथा काष्ठकलालाई प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी कच्चापदार्थलाई नै बढावा दिने व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।