डेढ वर्षदेखि अलपत्र समिति सभापति चयन गर्न ४ जेठमा निर्वाचन

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाका पाँच वटा विषयगत संसदीय समितिमा सभापति चयनका लागि ४ जेठमा निर्वाचन गर्ने दलहरुबीच सहमति जुटेको छ ।प्रदेश सभामा सभामुख भुवनकुमार पाठकले राखेको सर्वदलीय बैठकमा ४ जेठमा समिति सभापति चयनका लागि निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको हो । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

१८ पुस २०७९ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि १२ असार २०८० मा आएर मात्रै प्रदेशका पाँच वटा संसदीय समिति गठन भएको थियो । संसदीय समिति चयनको जिम्मेवारी सभामुखको भए पनि प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा सभापति चयन हुन सकेको थिएन ।तत्कालीन विपक्षी दल एमाले र राप्रपाको दबाबका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमाथिको छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाट एकै पटक संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १७ महिनासम्म पनि यी समितिले नेतृत्व नपाउँदा सरकारको काममाथि निगरानी गर्ने र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई घचघच्याउने संसदीय समिति प्रभावकारी भएनन् ।

समिति सदस्यहरुबाट ज्येष्ठताका आधारमा चुनिएका अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा समितिको बैठक बस्ने गरेको छ । प्रदेशसभाका पाँचवटा समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल ९६ जना सांसदलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ । जसअनुसार ४ वटा समितिमा १९ जना र एउटा समितिमा २० सदस्य छन् ।समितिका सदस्यहरुबाट निर्वाचन गरी एकजना सभापति चुनिने छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सर्वसम्मत रुपमा सभापतिको टुंगो लगाउने दाबीगरे । उनले प्रदेशसभाका पाँच ठूला दललाई एक–एक वटा समिति सभापति दिएर जाने विषयमा सहमतिको प्रयास खोजिएको बताए । जसअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाले सभापति पाउने छन् ।

सभापतिको दौडबाट विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी बाहिर रहेको संकेत गरे । ‘नेमकिपाले सभापतिमा इच्छा देखाएको छैन् । हाम्रो नेपालीबाट एक जना मन्त्री भइसक्नु भयो । अब प्रदेशका पाँच मुख्य दललाई सभापति दिएर जाने सहमति भएको छ । सर्वसम्मत रुपमै टुंग्याउँछौं ।,’ उनले भने ।नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले ४ जेठमा निर्वाचन गर्ने दलहरुबीच सहमति जुटेपनि भागबण्डा नटुंगिएको बताए । उनले ठूलो दल भएकाले कांग्रेसले २ वटा सभापति मागेको बताए । ‘हामी ठूलो दल भएकाले दुई वटा सभापति चाहिन्छ । दुई वटा भए सहमति हुन्छ । नत्र निर्वाचनबाट टुंगिन्छ ।,’ लामाले भने ।

यसैगरी, गत १९ भदौमा पहिलो पटक समितिहरुको बैठक बसेर अध्यक्ष चयन गरिएको थियो । प्रदेश मामिला समितिमा नेपाली कांग्रेसका शिवराज अधिकारी, अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगाना, सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकालले अध्यक्षता गरेका थिए । शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा कांग्रेसकी मिनाकुमारी पराजुली पोखरेल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा कांग्रेसकी याङकिला शेर्पाले अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।प्रि–बजेट १ जेठमा, १४ गते नीति तथा कार्यक्रमबागमतीमा ३१ वैशाखबाट बजेट (बर्खे) अधिवेशन बोलाउने दलहरुबीच सहमति भएको छ । १५ फागुन २०८० मा सुरु हिउँदे अधिवेशन १२ वैशाखबाट अन्त्य भएको थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा बजेट अधिवेशनका लागि क्यालेण्डर बनाएर जाने विषयमा सहमति जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी
दिए । बजेट क्यालेण्डर हरेक वर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति दलहरुबीच भएको पनि उनले बताए । प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । जसअनुसार ३१ वैशाखमा बजेट अधिवेशन बोलाउने, १ जेठमा प्रि(बजेट ल्याउने, १४ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा बजेट प्रस्तुत गरिने मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्छ । तर, प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतासँगै नीति तथा कार्यक्रम अनुकुल समय मिलाएर ल्याउने गर्दछन् । ‘अब बजेटका लागि क्यालेण्डर बनाएर अगाडि बढ्ने दलहरुबीच सहमति पनि जुटेको
छ । आगामी वर्षहरुमा पनि क्यालेण्डर अुसार बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।,’ मन्त्री थपलियाले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विद्येयक(२०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि १ जेठबाटै छलफल गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता कृष्ण शर्मा खनालले जनाए । बजेट सन्तुलित ल्याउन आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई सुझाव दिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले जानकारी दिए ।