भागबन्डा मिलाउन समिति पनि थप, पाँचै दलले टुंग्याए सभापति

हेटौंडा- बागमती सरकारमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर थपेको ४८ घण्टा नबित्दै संसदीय समिति पनि थप गरिएको छ ।प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये पाँचवटा दलबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भागबन्डा नमिलेपछि शुक्रबार समिति थपेर सहमति गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुखसचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । सभामुख भुवनकुमार पाठकको कार्यकक्षमा भएको पाँच दलीय बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार विशेषाधिकार समिति थप गर्ने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

विशेषाधिकार समितिमा १७ जना सदस्य रहने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । ६ वर्षसम्म बागमतीमा प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी पाँचवटा रहेकोमा हाल एउटा थप गरिएको हो । ढकालले नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर समिति थपिएको बताए ।थप गरिएको विशेषाधिकार समिति नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले लिएको सचेतक ढकालले जनाएका छन् । प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समिति नेपाली कांग्रेसले, अर्थ तथा विकास समिति राप्रपालाई, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति एमालेलाई र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति माओवादी केन्द्रलाई भागबण्डा लागेको ढकालले जानकारी दिए ।

सभामुख पाठकले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाका संसदीय दलका नेताहरुसँग सभापति चयनका लागि सहमतिको प्रयास गर्न बैठक राखेका थिए । पाँचवटा समितिमा कांग्रेसले दुईवटा र बाँकी चार दलले एक–एक वटा समिति सभापतिको अडान नछोडेपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।

बागमतीमा समिति गठन गरेको एक वर्षपछि बल्ल समिति सभापति चयन हुन लागेको हो । १२ असार २०८० मा आएर मात्रै प्रदेशका पाँचवटा संसदीय समिति गठन भएको थियो । पाँचवटा समितिमा विपक्षी कांग्रेस र राप्रपाको प्रदेश मामिला, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा स्पष्ट बहुमत छ । अर्थ तथा विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलको बराबर मत छ ।
पाँचवटै दलले
सभापति टुंग्याए

बागमती प्रदेशको ६ वटा संसदीय समितिका लागि प्रमुख पाँच राजनीतिक दलले सभापति टुंग्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाले समिति सभापति टुंग्याएका हुन् ।जसमध्ये नेपाली कांग्रेसका दुईजना, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबाट एक–एक जनाले शुक्रबार नै उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसबाट प्रदेश मामिला समितिमा छिरिङदोर्जे लामा र सार्वजनिक लेखा समितिमा श्रीराम लामिछानेको उम्मेदवारी परेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । अर्थ तथा विकास समितिमा राप्रपाका नुरज बज्राचार्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा माओवादीका ठाकुरप्रसाद ढकालको उम्मेदवारी दर्ता भएको खड्काले बताए ।

नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबाट भोलि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । प्रदेशसभामा एउटा समिति थप गरेर ६ वटा पु¥याएपछि नयाँ समितिको गठन तथा सदस्यहरुको हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारी दर्ता थाती राखिएको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । एमाले र एकीकृत समाजवादीले सभापतिको टुंगो भने लगाइसकेका छन् ।एमालेका प्रमुखसचेतक मधुसुदन पौडेलका अनुसार एमालेबाट रामेछापका आनन्द श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्ने छन् । एकीकृत समाजवादीबाट मायादेवी शर्मा सभापतिको उम्मेदवार रहने नेता कृष्ण शर्माखनालले जानकारी दिए । एमालेका श्रेष्ठ सभापतिको उम्मेदवार बन्ने भए पनि उनको नाम सम्बन्धित समितिमा नभए पछि उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेको थिएन ।

शनिवार ११ बजेलाई बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाट विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने, समितिमा सदस्यको हेरफेर गर्ने र श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा ल्याएपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संसदीय समिति सभापति चयनका लागि शनिबार निर्वाचन हुनेछ ।