बालबालिकालाई अनलाइन असुरक्षाबाट जोगाउनु पर्नेमा जोड
हेटौंडा- बालबालिकालाई अनलाइन असुरक्षाबाट जोगाउन अभिभावकदेखि विद्यालय, समुदाय र जनप्रतिनिधिले संवेदनशील भएर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।बालबालिकाको मनमा बितिरहेको कुरा ? उनीहरु समस्यामा छन् कि ? अनलाइनमा मात्रै रमाउन चाहने र सामाजिक सम्बन्धमा वास्ता नगर्ने व्यवहारमाथि अभिभावकले शंका गर्नुपर्ने हो की ? यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी भएको सिविन बालहेल्पलाइन, काठमाडौका परियोजना ब्यवस्थापक माधव लोहनीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सिविन बालहेल्पलाइन मकवानपुरको आयोजनामा भएको अनलाइन सुरक्षा, पहिचान, रिपोर्टिङ तथा सामुदायिक योजनाको प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालबालिकालाई अनलाइनबाट ज्ञान हासिल गर्न रोक्न नहुने तर, अनलाइनमा के कस्ता भिडियो, हेरिरहेका छन् भन्नेमा निगरानी राख्नु पर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बालसंरक्षण गृह, अभिभावक, बालक्लबका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, शिक्षकको उपस्थितिमा अनलाइन बालसुरक्षाबारे छलफल गरिएको थियो । जथाभावि व्यक्तिलाई अनलाइनमा साथी बनाउँदा बालबालिकामाथि विभिन्न दुरुपयोग हुने संभावना रहन्छन् । बालबालिकालाई अश्लिल फोटो तथा भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर गर्ने धम्क्याएर पैसा असुल्ने, मेसेन्जरमा अश्लिल म्यासेज, फोटो पठाउने, धम्क्याउने, डरत्रास देखाउने, पीडितको सामाजिक संजालको पासवर्ड परिवर्तन गरेर वा ह्याक गरेर जथाभावी कुरा वा अश्लिल फोटो पोष्ट गरिदिने जस्ता कारण बालबालिकामा असर पु¥याउन सक्ने लोहनीले बताए ।
यसैगरी पीडितको सामाजिक संजालको फेक अकाउण्ट खोलेर जथाभावी कुरा पोष्ट गरिदिने, अफ लाइनमा गरेको यौनहिंसा तथा शोषणका घटनाको फोटो वा भिडियो खिचेर अनलाइनमा ल्याउने धम्की दिने वा अपलोड गरिदिने, पीडितको अनुहारलाई नाङ्गो फोटोसँग जोडी अनलाइनमा ल्याउने धम्की दिने वा अपलोड गरिदिने जस्ता कार्य हुनसक्छन् । बालबालिका अनलाइन यौनशोषणमा परेपछि विद्यालय छोड्न बाध्य गरेको र उनीहरुको दैनिक जीवन तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असरपरेको सिविन बालहेल्पलाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञावलीले बताए ।
धेरैजसो बालबालिका रातको समयमा अनलाइन बसेर पीडकको फन्दामा पर्ने गरेको ज्ञवालीले बताए । बालबालिकालाई उचित डिजिटल शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । बालबालिका भविष्यमा सुसूचित र जिम्मेवार नागरिक बनाउन अभिभावक र विद्यालयले नै बढी ध्यान दिनुपर्ने लोहनीले बताए । शिक्षकहरु, अभिभावकलाई यस विषयमा स्थानीय सरकारमार्फत् अविभावक तथा शिक्षक र व्यवस्थापन समितिलाई सचेतना अभियानमार्फत जानकारी गराउनु पर्ने उनले बताए ।
