प्रदेश सरकारको बजेटः योजना माग अत्यधिक, स्रोत सीमित

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणको धमाधम भइरहेको बताइएको छ । जेठ मसान्तमा प्रदेश सरकारको बजेट पेस हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीब्ररुपमा गरिरहेको हो ।बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५५ देखि ६० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ७ देखि ८ अर्ब घट्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय अनुदान बापतको रकम समेत कटौती भएसँगै बजेटको आकार घट्ने सम्भावना देखिएको हो ।

कर, दस्तुर र संघीय सरकारको अनुदान कटौती भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि घट्ने सम्भावना देखिएको छ । बजेट घट्ने भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउँदा करिब १० प्रतिशत बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको जनाइएको छ । बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट परम्परागत शैली भन्दा फरक रुपमा नागरिकमैत्री बजेट ल्याउने जनाएको छ । आमनागरिकको आवश्यकता पूर्ति गर्न जनताका जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश हुने छ । सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक उपार्जन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी र सीपजस्ता क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेट सन्तुलित र समानुपातिक ढंगमा विनियोजन गर्ने बताएका छन् । बजेट खर्चलाई बढी न्यायोचित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी अगाडि बढ्ने मन्त्री थपलियाको भनाइ छ ।

नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार हुने बताइएको भएपनि यतिबेला मन्धालयमा योजना माग गर्नेहरुको भीड लागेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको हो । प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले बताएका छन् । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री थपलियाले बताए ।

बागमती सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म लक्ष्यको आधा भन्दा कम राजश्व उठेपछि बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट सीमा (सिलिङ) करिब १० प्रतिशतले घटाएको बताइएको छ । बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ९ महिनामा कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेपछि चालु आवको तुलनमा आगामी आवमा बजेट सिलिङ १० प्रतिशतले घटाउन बाध्य भएको हो । प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म २५ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, दस्तुर र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान घटेर आएपछि आगामी बजेट पनि घट्ने सम्भावना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

योजना माग अत्यधिक रहेको र बजेटको स्रोत सीमित रहेका कारण माग भएका सबै योजना आगामी आवका लागि समाबेश गर्न सकिने सम्भावना नरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । सबैलाई आफ्नो योजना समाबेश गराउन पाए हुने भन्ने लागेको भएपनि स्रोत सीमित भएका कारण समस्या देखिएको बताइएको छ । बागमतीका १२ वटै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ वैशाखमा बजेट सिलिङ पठाएको थियो ।

‘सबै मन्त्रायलाई सिलिङ पठाइसक्यौं । बजेट सिलिङ समग्रमा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एबम् उपसचिव लक्ष्मी रिमालले साझाकुरासँग भने । उनकाअनुसार चालूमा भन्दा पुँजीगत बजेट घटेको हो । ‘चालू बजेट घटाउनै मिलेन, घटे पनि १÷२ प्रतिशत मात्रै हो । अनिवार्य दायित्व पनि हुन्छ । चालू घटाएर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलबभत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्नु ? धेरै दवाब पुँजीगत बजेटमै पर्छ,’ रिमालले भने ।

चालु आवमा कुल बजेटको अनुमानमध्ये बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वको अनुमानित हिस्सा २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो । चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी कर अनुमानको ६८ दशमलव ३१ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैतसम्म २ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख अर्थात लक्ष्यको ७१ दशमलव २३ प्रतिशत संकलन गरेको छ । बागमती सरकारले चालू आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वतर्फ २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने अनुमान गरेको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तेस्रो किस्तामा करिव डेढ अर्ब र चौथो किस्तामा २ अर्ब घटेर आएको स्रोतले जानकारी दियो । प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई जाने अनुदानमा भने नघटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।