पालिकामा बजेट ‘होलिडे’
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनको एक महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशको तीनवटा स्थानीय तहमा बजेट ‘होलिडे’ रहेको छ । स्थानीय सरकारको आयव्यय विवरण गाउँ वा नगरसभाबाट अनुमोदन नभएकै कारण सरकारको खर्च रोकिन पुग्नु र सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुलाई बजेट होलिडे भनिन्छ । यसरी बजेट होलिडे हुनेमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये चितवन, ललितपुर र दोलखाका एक–एक वटा स्थानीय तह छन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र दोलखाको बिगु गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकार बजेटको संवेदनशीलतामा गम्भीर नभएको बताएका छ । चुनाव जित्नु मात्र ठूलो भएन । स्थानीय सरकार चलाउन पनि नेतृत्व लिनेले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ । चुनाव जितेर गएपछि आफूलाई राजा संझने परिपाटीले पनि समस्या निम्त्याएको छ । बिगतका दिनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताका सेवकका रुपमा लिने गरेका थिए तर, अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । पालिकाहरु बजेट ल्याउने विषयमा समेत तुलनात्मकरुपमा कमजोर हुँदै गएको एउटा कारण जुँगको लडाई पनि हो ।
अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक बजेट ल्याउने विषयमा सुधार हुनुपर्नेमा झनै समस्या देखिएको छ । बजेट पारित हुन नसकेका वा बजेट नै नल्याएका स्थानीय तहले १ साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहमध्ये अधिकांश मधेशका छन् । बागमतीमा ११९ स्थानीय तह छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आगामी वर्षको राजस्व र बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई १० असारभित्र सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ११ असार २०८१ भित्र बागमती प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।
गोदावरी र राप्ती नगरपालिका, मकवानपुरको बागमती, दोलखाको मेलुङ र बिगु, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी, धादिङको सिद्धलेक र ज्वालामुखी, नुवाकोटको तारकेश्वर र रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले १० असारमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २७ वटा पालिकाले हालसम्म बजेट नै ल्याउन नसकेका हुन् । साउन मसान्तसम्म बजेट ल्याएका नसकेका ७ वटा नगरपालिकामा ५ वटा मधेश प्रदेशका मात्रै र बागमतीका दुईवटा छन् । यस्तै २० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो । स्थानीय सरकारहरुले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको सबैभन्दा प्रमुख कारण पालिकामा देखिएको आन्तरिक राजनीतिक किचलो रहेको पाइएको छ । अर्को कारण पालिकाको नेतृत्व विभिन्न मुद्दामा निलम्बनमा पर्नु र केही पालिकामा कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बजेट ल्याउनुपर्ने समयमा मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । २१ जेठ २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोडा–ढुंगा उत्खनन्मा हिनामिना भएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरु निलम्बनमा थिए । ३० साउनमा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि मेयर र उपमेयर दुवै फेरि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । गोदावरीले भदौ दोस्रो सातासम्म बजेट पारित गर्ने दाबी गरेको छ ।
चितवनको राप्ती नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि अहिलेसम्म बजेट आएको छैन । वडागत बजेट सिलिङ नमिलेको भन्दै वडाध्यक्षहरुले बजेट ल्याउन दिएका छैनन् । यहाँ बजेट नआउनुमा राजनीतिक द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । नगरप्रमुख शमशेर लामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित भएका हुन् । उपप्रमुख कांग्रेसका छन् भने कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । राप्तीमा अब वडाध्यक्षहरुले मागेको सिलिङ पठाएर १६ भदौमा नगरसभाबाट बजेट पास गर्ने तयारी छ ।
