अन्यौलताकै बीच उपमहानगरले बोलायो विशेष नगरसभा

हेटौंडा-कर समायोजनको लागि माग गरिएको विशेष नगरसभा शुक्रबार मध्यान्ह २ बजे बोलाइएको छ । करिब एक साताअघि विशेष नगरसभाको मिति तोक्न बोलाइएको बैठक बहिस्कार भएको र कर घटाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नगरी भदौ २८ गते शुक्रबार नगरसभा बोलाइएको हो । चालु आव २०८१÷०८२ को लागि जारी आर्थिक ऐनमार्फत् तय गरिएको करको दरमा व्यवसायीहरुले बिरोध जनाएपछि नेकपा एमालेसमर्थित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका बहुमत नगरसभा सदस्यहरुले नगरसभामार्फत् करको दर घटाउने उद्घोषसहित विशेष नगरसभा बोलाउन नगप्रमुखसमक्ष माग गरेका थिए ।

सोही मागलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा यसअघि बोलाइएको कार्यपालिका बैठक नेपाली काँग्रेस र नेकपा समाजवादीबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित भएपछि नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाले स्थगित गरेकी थिइन् । मंगलबार बोलाइएको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा समाजवादीसमर्थित कार्यपालिका सदस्य उपस्थित भएपछि नगर प्रमुख लामाले विशेष नगरसभाको मिति तोकेकी हुन् ।

मंगलबारको कार्यपालिका बैठकमा विशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्ने नेकपा एमालेसमर्थित कार्यपालिका सदस्य, नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित नेपाली काँग्रेस र नेकपा समाजवादीबीच विशेष नगरसभा बोलाउने र सो सभामा पेश गर्ने करको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने सहमतिसहित छलफल भएको हो । प्रदेशसभा भवन निर्माण गर्ने भनेर सुरु गरिएको सभाहलमा नै नगरसभा हुने भएको छ । यो सभाहलमा पहिलोपटक नगरसभा बस्दैछ ।

७ असार २०८१ मा सम्पन्न १५ औं नगरसभाबाट वृद्धि गरिएको राजश्व समायोजन गर्न मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघलगायतका वस्तुगत संघहरु, जिल्ला सहकारी संघसमेत साउनको अन्तिममा आन्दोलित बनेका थिए । आन्दोलनका कारण ३२ साउनमा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ८ बुँदामा उपमहानगरले लिखित सहमति गरेको थियो । शुक्रबारका लागि आब्हान गरिएको विशेष नगरसभामा पेश गर्ने प्रस्तावहरु तयार गर्न उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाइएको नगर प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताएका छन् ।

कर समायोजन गर्ने प्रस्ताव विशेष नगरसभामा जानुपूर्व विभिन्न विषयगत समितिहरुमा छलफल भएर राजश्व परामर्श समितिहुँदै जानुपर्ने हुन्छ । तर, चौतर्फी अन्यौलताबीचमै नगरसभा बोलाइएको हो । विषयगत समितिहरुमा छलफल भएर राजश्व परामर्श समितिमा एजेण्डा आइपुग्दा करिब १ महिना समय लाग्ने बताइएको छ । तर, नगरसभाको मिति तोक्ने विषयमा नै सहमति हुन नसकेको अवस्थामा विशेष नगरसभा बोलाइएको हो । कर घटाउने वा नघटाउने भनेर पर्याप्त छलफल नगरी विशेष नगरसभा बोलाइएपछि ब्यवसायीको माग पूर्णरुपमा सम्बोधन हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

यसअघि बृद्धि भएको करको दर साविकमा नल्याए ब्यवसायीले पुन आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको उवासंघको प्रवक्ता एवम् उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईले बताए । ‘कर घटेन भने नगरले ब्यवसायीसँग
गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन भने पुनः बजार बन्द गरी आन्दोलन गरिने छ’ संघका प्रवक्ता चौलागाईले भने । पूर्वसहमति अनुसार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतका व्यावसायिक संघसंस्थाले उठाएका विषयमा आउने नगरसभाबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उपमहानगरले गरेको थियो ।

यसअघिको सहमति अनुसार विशेष नगरसभा बोलाएर कर समायोजन गर्नुपर्ने दबाबमा नगरप्रमुख लामा छन् । व्यवसायीसँगको सहमति अगाडि उपमहानगरपालिकाले करको दर हेरफेर गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको थियो । तर, ३० साउनमा नेकपा एमालेका बहुमत नगरसभा सदस्यले नगरप्रमुख लामासमक्ष विशेष नगरसभाको माग गरेपछि उपमहानगरपालिका व्यवसायीसँग सहमति गर्न बाध्य भएको थियो । नगरसभाको बहुमत सदस्यले माग गरेपछि कानुनतः ३० दिनभित्र विशेष नगरसभा बोलाउनु पर्नेहुन्छ ।

३० भदौभित्र विशेष नगरसभा बोलाउनु पर्ने दबावमा रहेको नगरप्रमुख लामाले राजश्व परामर्श समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रमुखसहित कांग्रेसका वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेर मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्ने बताएकी थिइन् । करको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएकोले यसमा नेपाली कांग्रेसका वडाअध्यक्षहरुले सर्वसम्मतिबाट पारित भएको आर्थिक ऐन संशोधन गर्नु कानूनतः अप्ठ्यारो हुने भन्दै सुरुदेखि नै बिमति राखेका थिए । करको विषयलाई राजनीति नगरी समस्याको हल गनुपर्छ भन्ने पक्षमा आवश्यक छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने बताएको कांग्रेसका वडाअध्यक्षहरुले पर्याप्त छलफलको मौका नपाएको बताएको छन् ।
व्यवसायीले उपमहानगरसँग सबै शीर्षकमा वृद्धि गरिएको कर सत्प्रतिशत फिर्ता गरी पुरानै दर कायम गरिनु पर्ने, अवैज्ञानिक विज्ञापन कर खारेज गरिनु पर्ने, उपभोक्त समितिमार्फत हुने सबै प्रकारको विकास निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत् गरिनुपर्ने, होटल व्यवसाय रातको १२ वजेसम्म सेवा संचालनको प्रत्याभूत गरिनुपर्ने तथा पुन वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समयमा काम गरी भुक्तान गरिसकिएको भ्याट रकम पुनः शीर्षक परिवर्तन गरी वक्यौता देखाइएको उपमहानगरको गल्ती तत्काल सच्याउनु पर्ने, घरबहाल कर वर्गिकरण गरी घरधनी स्वयम्ले भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राखेका थिए ।