प्रदेशले बनाएका ऐन कार्यान्यनमा सरोकारवालाको जोड

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानून कार्यान्यनमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सांसदले यस्तो बताएका हुन् । बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानून र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समितिका सभापति, सांसद र सरोकारवाबीचमा अन्तरक्रियामा सहभागीले कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन् । धेरै मेहनतका साथ कानून जारी भएको र यसको कार्यान्वयनमा आफूहरुले जोड दिने र निगरानी गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐन आफ्ना अनुकूलमा ल्याएको र पछि संघीय सरकारले त्यही ऐन ल्याएकाले दुइ सरकारले बनाएका ऐन एकहदसम्म बाझिने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन् ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरीङदोर्जे लामाले संसदीय समितिमा विधेयक माथि पर्याप्त छलफल गर्ने गरेको बताए । उनले भने–‘सार्वजनिक चासोको कुरा सर्वसाधारणले पनि सार्वजनिकरुपमा हामीसमक्ष राख्न सक्नुहुनेछ तर, नागरिकसमाज हामीले सोचेजस्तो शसक्त र जिम्मेवार देखिदैनन् । ‘सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक पेश हुँदा यि विधेयकमाथि छलफल हुँदा सबैले आआफ्नो तवरबाट सुझाव दिन सकियो भने, हामीले उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गर्न सक्यौ भने ऐन राम्रो बन्ने थियो, स्वार्थकै भरमा ऐन बन्ने, शंसोधन हुनेसम्मको काम हुने गरेको छ, यस्तोबेला खबरदारीको खाँचो महसुस गरेका छौं ।’ मिडियाले पनि सकारात्मक शैलीमा समाचार नबनाउने गरेको उनले बताए ।

बनेको ऐन कानून सही ढंगले बने वा बनेन्, सही ढंगले कार्यान्वयनमा आए वा आएनन् त्यो पनि अनुगमन गर्नु पर्ने जरुरत रहेको बताए । संसदीय समिति ढिलो बन्यो, हामीले पनि ढिलै बुझ्यौं, अब हामी नियमावली, निर्देशिका अनुसार काम भए÷नभएको अनुगमनको लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौं’ उनले भने । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति श्रेष्ठले विधेयक ल्याइने ऐन, कानुन बन्ने र कार्यान्वयनमा लैजानेमा केही प्रवृत्तिगत समस्या पक्कै रहेको बताए ।

उनले भने–‘संघीयदेखि प्रदेश तहसम्म यो रोग छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा पनि अन्तरमन्त्रालय, अन्तर समूह संगठनमा समन्वय छैन । कानून निर्माताबीचमै मतैक्यता छैन । सरकारमा को छ, उसको आस्था र स्वार्थ के हो ? भन्नेमा आधारीत भएर विधेयक आउँछ, ऐन संशोधन गरिन्छ । त्यै संशोधन पनि सर्वसम्मत होइन बहुमतले पारित हुन्छ अनि कसरी आश्यकता अनुसारको कानुन आउँछ, स्वार्थको लागि त हो ।’

देश, परिवेश अनुसारको यहाँको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर विधेयक बन्दैन, ऐन संशोधन हुँदैन, यो पीडादायी पाटो नस्वीकारी नहुने बताए । उनले भने–‘सामाजिक परिवेश र आवस्था हेरेर भन्दा पनि कोही न कोहीबाट प्रभावित भएर कानून बनाइन्छ, अनि कार्यान्वयन पाटो फितलो हुन्छ । २० वर्षअघि विवाह गैरकानूनी भन्ने कानून कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण यही हो ।’ बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले हाम्रो अभ्यास रमाइलो पनि छ, कानूनबिना पनि त मन्त्रालय चलेकै छन्, काम भएकै बताए । उनले भने–‘कतिपय अवस्थामा संघीय कानुनको भरमा पनि प्रदेश मन्त्रालय चलेका छन् । बागमतीले श्रम यातायात मन्त्रालय, खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय यस्तो उदाहरण हुन् । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको बनेका कानूनको सफल कार्यान्वन गराउने हो, यसको अनुगमन पर्ने, सहजिकरण गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने पनि हो ।’

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको स्थायित्व नहुनु पनि समस्या रहेको छ । सरकार स्थिर नभए पनि कानूनको प्रयोग, कार्यान्वयको लागि आवश्यक बजेट सबैतिर समस्या हुने श्रेष्ठले बताए । सरकार बनाउन, परिवर्तन गर्न, टिकाउनमै रुमलिएपछि कानूनको कुराहरु ओझेलमै परे, बागमती सरकारले अब यो काम गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य पे्रमबहादुर पुलामीले सरकार सञ्चालन गर्ने दलले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो स्वार्थ हेरेर त्यो अनुसार ऐन बनाउने गरेको बताए ।

पुलामीले भने–‘कानून संशोधन गर्दा, आफ्नो काम देखाउन पनि सरकारको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । संशोधनको क्रममा छलफल हुन्छ, सुझाव दिने, लिने काम पनि हुन्छ तर, पारित गर्ने बेलामा सर्वसम्मत हुन सक्दैन, बहुमतको आधारमा हुन्छ । सांसदहरुले आफूले बुझेको सुझाव दिने, नबुझेको अवस्थामा विभिन्न स्रोतबाट बुझेर सिकेर पनि सुझाव दिने गर्नुपर्छ, म पनि त्यसै गर्छु ।’कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य भारती पाठकले कानून प्रभावकारी बनेको, बुझाइ बाझिएर यस्तो भएको बताइन् । उनले भनिन्–‘विधेयकको मस्यौदादेखि नै स्वार्थ बाझिन्छ, अनि कानून संशोधनको क्रममा पनि त्यै हुन्छ ।

जनताको हितको लागि, तल्लो तहको आवश्यकतामा आधारित भएर विधेयक ल्याउने, कानून संशोधन गर्ने, यसको लागि सरोकारवाला अन्तरमन्त्रालय, समुदाय, बुद्धिजीवी बर्गसँग पर्याप्त छलफल नै हुदैन, यो हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । नभएका काम हामीले ग¥यौं भनेर भन्न सक्दैनौं । विभिन्न समुदायसँग मात्रै होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय ३ तहको सरकारबीचमा समन्वय, सहकार्य र सुझाव लिनेदिने संस्कार आवश्यक छ तर, हामीकहाँ यस्तो छैन ।’

प्रदेशसभाका सदस्य प्रभात तामाङले संविधानलाई आधार मानेर, अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा टेकेर कानून बनाइने बताए । उनले भने–‘कार्यान्वयन पाटो फितलो हुनुमा हामी सांसद पनि जिम्मेवार छौं । संघ र प्रदेशको कानून आपसमा बाझिएको हदमा प्रदेशको निष्कृय हुने कानूनी प्रावधान त छंदै छ, फेरि किन बाझिने गरी कानून बनाउनु ? सर्वसाधारण पनि स्थानीय आवश्यकताबारे गैरसरकारी विधेयक ल्याउनको लागि संसदमा माग गर्न सक्ने प्रावधान छ । बनेका कानून अध्ययन र खबरदारी गर्ने बानीको विकास नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपसचिव अच्युतप्रसाद लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष प्रताप विष्ट, जिल्ला बार एशोसिएशन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, अधिवक्ता मदन दाहाल, केशवप्रसाद गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत मेमकुमार पाठक, अपा· सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडी, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत बसन्तराज गौतम, रातोपाटीका बागमती प्रदेश व्युरोप्रमुख गणेश दुलाललगायतले प्रदेशसभाबाट बनेका कानून, तीनको कार्यान्वयन र सरकारका कामका विषयमा आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।