बागमतीको न्यूनतम साझा कार्यक्रम

प्रदेशसभा सदस्यको सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषयलाई सरकार सञ्चालनको मुख्य आधार बनाउने प्रतिवद्धता सहित बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी गरेको छ । २०६५ देखि बन्द भएको हेटौडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग (रोप–वे) लाई संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने वातावरण निर्माण गरिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो रोपवे बन्द हुनुमा नेपालमा मालबाहक ट्रक बिक्री गर्ने स्वार्थ समूहको हात रहेको थियो । पटकपटक लिलामी गर्न खोजेको रोप–वेका सामान अधिकांश हराइसकेका छन् । रोप–वेको जमीन पनि बिभिन्न बहानामा कब्जा भइसकेको छ । २०४३ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्न थालेपछि सिमेन्ट रोप–वेबाटै काठमाडौं पु¥याइन्थ्यो ।

प्रतिकेजी तत्कालीन भाडादर ४० पैसा मात्र थियो । जबकि मालबाहक ट्रकले हेटौंडा काठमाडौं ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी एक रुपैयाँ भाडा लिने गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा रोप–वे सीमित स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि बन्द गराइयो । प्रदेश सरकारले संचालनमा ल्याउने सम्भावना कत्तिको छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । बागमती प्रदेशलाई प्रविधिमा आधारित पर्यटन र साहसिक पर्यटनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक नयाँ पूर्वाधारको निर्माण गर्दा स्थानीय पहिचान झल्किने र पर्यटकका लागि आकर्षक बन्न सक्ने परम्परागत संस्कृतिलाई कलात्मक रुपमा सौन्दर्यकरण गर्ने, होमस्टे पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटन जस्ता समुदायमा आधारित पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीका लागि आधारभूत विदेशी भाषा तालिम, सरसफाई र सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक अभिमुखीकरण प्रदान गरी होमस्टे सेवालाई स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

एभोकाडो, ड्रागनफ्रुटलगायतका बजारमा अत्यधिक माग भएका फलफूल खेती गर्नका लागि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने, संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जमीनमा बाह्रैमहिना सिंचाई सुविधा पु¥याउने पहल गर्ने, प्रत्येक घरमा विजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना भन्ने नाराकासाथ गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश भित्र रहेका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट प्रतिभाको खोजी गरी उनीहरुलाई संरक्षण गर्दै प्रतिभाको यथोचित कदर गर्ने वातावरण मिलाइने बताइएको छ । सरकारमा सहभागी नेपाली कांगे्रस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमतिबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को भाद्र २६ गतेको बैठकले पारित गरी नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आइतबार सरकारको ६७ वटा बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय हीतको रक्षा र प्रदेशबासीको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्यगरी सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेगरी सरकार सञ्चालन गर्ने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी तथा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सरकारले खटाउने व्यवस्थासहित प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरिने, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारप्रति परनिर्भर नभई आत्मनिर्भर र स्वायत्तरुपमा कार्य गर्न अत्यावश्यक कानून निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, प्रदेशको बोझिलो संरचनाको अडिट गरी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने, भ्रष्टाचार शून्य प्रदेशको पहिचान बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कडाई गर्ने, बेरुजुलाई नियन्त्रण रन्यूनीकरण गर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोडदिइने उल्लेख गरिएको छ ।