बागमती प्रदेश : विकास खर्च निराशाजनक तलब भत्तामा उत्साह, राजश्वको स्रोत कमजोर

हेटौंडा- चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म कुल विनियोजितबजेटको २० दशमलब १८ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।प्रदेश सरकारको विकास निर्माणमा वित्तीय प्रगति निराशाजनक हुँदा तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा भने उत्साह देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७२ करोड ६ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ भने ३७ अर्ब ९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये ५ अर्ब ३० करोड ६३ लाख ५१ हजार खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सत्ता भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउनेदेखि बजेटको ठूलो हिस्सा बोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका थप कार्यालय खुले पनि विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिदैन । पछिल्लो ७ महिनामा २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख २९ हजार बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयको कुलखर्च ३ अर्ब ६९ करोड १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । खानेपानी उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब १५ करोड ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड २६ लाख २८ हजार रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६६ करोड ७६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४२ करोड ५ लाख २९ हजार रुपैयाँ, पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८९ करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २० करोड ३८ लाख २३ हजार रुपैयाँ, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० करोड २५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १३ करोड ६७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ५ करोड ६३ लाख २१ हजार रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ करोड ८६ लाख २५ हजार बजेटखर्च गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमति नदिएकाले बजेटखर्च कम देखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलको भनाई छ । ‘बहुवर्षीय योजनाको सहमति फागुन मसान्तसम्म दिइसक्नुपर्छ । अब सहमति दिइने भएकाले त्रैमासिकमा राम्रो बजेटखर्च हुने देखिन्छ’, उनले भने । यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै राजश्वको स्रोत पनि कमजोर देखिएको छ । माघ मसान्तसम्म आफ्नै स्रोतबाट २ अर्ब ९ करोड ७५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको देखिन्छ । माघ मसान्तसम्म ३० दशमलब ७३ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ८३ करोड ६३ लाख ५७ हजार आम्दानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १४ करोड २६ लाख २४ हजार राजश्व प्राप्त गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट ५ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । बेरुजु तथा गतवर्ष २०८०÷८१ को नगद मौज्दात १३ करोड २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ थियो ।