सुरु भएन विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया

हेटौंडा/ वाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको विद्युतीय बस सञ्चालन अलपत्र परेको छ । आव ०७६÷७७ देखि नै विद्युतीय बसलाई प्रदेशको गौरवको कार्यक्रमको रूपमा प्राथमिकताको साथ बजेटमा राख्दै आए पनि सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्न भने सकेको छैन । प्रदेशसभामा समेत निकै विवादित बनेको विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रयास गरेर संसदबाट पास गरेको थियो। प्रदेश सरकारले चालु आव ०७८÷७९ को जेठबाट सञ्चालन नै गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय बसलाई प्राथमिकतामा राखे पनि चालु आवमा पनि विद्युतीय बस भित्रिने र सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन ।

यसअघिका वर्षमा पनि विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि बस खरिद गर्न नसक्दा फ्रिज हुँदै आएको थियो। आगामी वैशाखभित्र १५ वटा चार्जरको आपूर्ति भई जडान सम्पन्न गर्ने र जेठबाट ३० वटा विद्युतीय बस आपूर्ति गरि सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना सरकारको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा ३० वटा बस र १५ वटा चार्जिङ स्टेशन खरिद गर्नका लागि यस वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, चालु आवको चौथो महिनामा आइपुग्दासम्म पनि बस खरिद प्रक्रिया नै अगाडी बढेको छैन। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुंगानाले हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले चालु आवमा बस सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताए ।

उनका अनुसार यसअघि बस खरिद प्रक्रियाको लागि आह्वान गरेको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्ध गर्नु परेको थियो। त्यसैले अर्को सातासम्ममा बस खरिदको लागी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । अहिलेको योजना अनुसार अर्को सातासम्ममा बोलपत्र आह्वान भएमा चालु आवमा बस नेपाल भित्रिन सक्ने तर सञ्चालनमा भने आउन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले अहिले सोचेजस्तो अर्को सातासम्म टेण्डर खुल्यो भने चालु आवमा बस ल्याउन सकिएला। तर , टेण्डर आह्वान गर्न अझै पछि धकेलियो भने यो वर्षमा नेपालमा बस भित्रिन सक्दैन। सञ्चालनमा नै ल्याउन त गाह्रो छ,’ उनले भने ।

ढुंगानाले प्रदेशमा सचिव तथा कर्मचारीहरुको सरुवा र प्रदेश सरकारको फेरबदलका कारण बस खरिद प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताए । आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी सरकारले बस खरिद गर्न लागेको भन्दै बजेटबाट बस खरिद कार्यक्रमलाई हटाउन प्रतिपक्ष दलहरूले माग गरेका थिए। बजेटबाट विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम हटाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले पटकपटक संसद नै अवरुद्ध समेत गरेका थिए। तर, संसदबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट बहुमतले पारित गरेर सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न बाटो खोलेको थियो । यसअघि, आव ०७६÷७७ मा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको लागि छुट्याएको २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो भने गत आव ०७७÷७८ मा पनि ४० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।