शैक्षिक क्षति रिकभरको योजना– बहस र विश्लेषणको विषय बन्नुपर्ने

१. सन २०१९ को अन्त्य तिर चिनको वुहान शहरमा कोरोना भाईरस देखा परेको भनियो । बिस्तारै विश्वब्यापि बनेको यो भाईरसले करिब ५० लाखजनाको ज्यान लिएको तथ्यांक बाहिर आईसकेको छ । नेपालमा पनि ११ हजार भन्दा बढि ब्यक्तिले यो कोरानाकै कारणले जिवन गुमाउन परेको तथ्य जगजाहेर छ । मानविय क्षतिको रिकभर सम्भव छैन ।
कोरोनाको कारणले अस्वस्थ भएका र बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहेका उपचाररत ब्यक्तिहरुको स्वास्थ्य लाभको सबै उपाय सहितको शुभ भावना मात्र हामी संग रहेको छ । शिक्षा, ब्यवसाय, पर्यटन, उद्योग, निर्माण, सहित दैनिक जिवन अस्तब्यस्त बनेकै हो । हाल कोरोना संक्रमण न्यून बनेको अवस्थामा सबै क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किरहेको छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप संग जोडिएका सबै क्षेत्रले बिस्तारै रिकभरको अनुभुती गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको त्रासमा कमि आएको छैन । यो सन्दर्भमा शैक्षिक क्षति र यसको रिकभर बहसको विषय नबन्नुमा सरकारी अंग सगै आम सरोकारवाला आलोचित बनिरहेको स्थितिमा यो आलेख यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको छ ।

२. संकटमा सरकारले विशेष योजना दिन सक्नु पर्छ । जनताको अपेक्षा भनेकै विपतमा सरकारको साथ हो । औपचारिकतामा सिमितताबाट अग्रगति सम्भव हुँदैंन । हाम्रो शिक्षा कोभिडकालमा अस्तब्यस्त बनेकै हो । एउटा मात्र शैक्षिक सत्र हैन, दुई वर्ष नियमित पढाई त भएन नै परीक्षा पनि भएन । अनलाईनका अभ्यासहरु अपेक्षित बन्न सकेनन् । वर्ष बितेपछि विद्यार्थीहरु कक्षा चढाईए । सरकारले टिभि रेडियोका कक्षाको तालिकाको निरन्तरतालाई नै महत्व दिईरह्यो । विद्यालयतहका विद्यार्थीलाई ईन्टरनेट सेवा, कम्प्युटर, टिभि, रेडियो एफ एम, सुविधा संग जोडेर ५ वर्गमा विभाजन गर्न लगाईयो । तथ्यांक विश्लेषण कतै भएन र गरिएन । प्राप्त नतिजाको आधारमा कस्ता कार्यक्रमहरु कुन वर्गका विद्यार्थीका लागि कार्यान्वयन गरिए वा गर्नुपथ्र्यो, सो बारे कतै कसैले अनुगमन र खोजिनीतिको प्रयत्न पनि गरेन ।

वैकल्पिक सहजिकरण पनि कामयावी बन्न सकेन । उच्च शिक्षामा समेत अनलाईन कक्षा र परीक्षा अपेक्षित नबनेको तथ्य बाहिर आएकै हो । शिक्षण क्रियाकलापलाई सिकाई संग जोडेर गरिने चर्चाले अधिक स्थान पाईरहँदा बिना सिप र ज्ञान तह बृद्धि गरिए । दिर्घकाल सम्म यो घटनाले पार्ने असरका सम्वन्धमा कसैलाई चिन्ता देखिएन । राष्ट्रका कर्णधार भनिएका देशको करिब एकतिहाई जनसंख्या भएकाको हकमा यति धेरै गैरजिम्मेवार बनेको ईतिहास भविष्यमा महत्वपूर्ण विषय बन्ने नै छ । विद्यार्थी जाँच नभै कक्षा चढ्दा रमाउने त भए नै, अभिभावक पनि प्रशन्न हुने नै भए ।

३. दुई वर्षको शैक्षिक क्षति रिकभरको सरकारी योजना शैक्षिक सरोकारवर्गको अपेक्षा स्वभाविक मान्नु पर्दछ । तर, संघीय सरकार मात्र हैन प्रदेश तथा स्थानिय सरकारबाट समेत कुनै पनि योजना आएन । उच्च शिक्षामा पनि औपचारिकता बाहेक उल्लेखनिय कामको योजना बाहिर देदिएन । प्राविधिक शिक्षामा पनि सिटिईभिटि मौन बसैकै हो । कुनै पनि योजना दिन सकिएन भने शैक्षिक संकटकाल घोषणा गरेर यो कोभिडको अति संक्रमण अवधिलाई शुन्यकाल भन्न सकिन्थ्यो ।

अनलाईन वा वैकल्पिक सहजिकरणको चर्चा अधिक गरियो तर संगै यो कालको शैक्षिक स्थितिको समिक्षा गर्ने प्रयत्न नहुनु अर्को दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ । विद्यार्थीलाई विपदको समयमा इन्टरनेट सुविधा फ्रि गर्ने र सो सुविधा पढाई संगमात्र जोडेर उपलब्ध भएको भए राम्रो म्यासेजमात्र मात्र हैन, शिक्षण सिकाईमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो । पर्खेर भएपनि न्यून संक्रमणको समयमा परीक्षा भौतिक रुपमै आलोपालो गरेर पनि लिनै पथ्र्यो । जाँचै नदिई कक्षा चढाउने निति आफैंमा प्रत्युत्पादक बनेकै हो । हतार र हतास मात्र हैन सरकारी अकर्मण्यताको पर्याप्त अनुभव गरियो । शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा देखिएको अलमल संगै शिक्षक प्राध्यापकहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा गरिएको विभेद र बेवास्ता राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेकै हो ।

उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुले खोपको लागि मागपत्र लिएर सडकमा नारा लगाउनै पर्ने र जाँच पर्खिनै पर्ने बाध्यता बनेकै हो । बजार, यातायात, सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयहरु सबै खुल्दा शिक्षण संस्थाहरु महिनौं दिन पछि पनि डराई डराई स्कूल कलेजकै रिस्कमा खोलिने स्थिति बन्नु स्वयम्मा निरिहता र पिडादायी अवस्था बेहोरेकै हो ।

४. महामारीमा मात्र अनलाईन शिक्षाको प्रसंग उठाउने अनि भुसुक्कै बिर्सने प्रवृत्ति कदापि राम्रो होईन । बिपत्ति र कोभिड–१९ जस्ता महामारी सूचना दिएर आउने होईन । हाम्रो तयारी निरन्तर हुनु पर्दछ । अबको शिक्षामा सहज वा असहज जस्तो भएता पनि प्रविधिको प्रयोग जोडिनै पर्दछ । शिक्षक प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई प्रविधिमा जोड्ने कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो । बिजुली र ईन्टरनेट सुविधाको सहज उपलब्धता पहिलो आधार र जरुरी पक्ष हो । त्यस पछि शैक्षिक सामग्री, विधि, प्रक्रिया, मूल्यांकन, नतिजाका औजारहरु ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामग्रीको ब्यवस्थापन संगै प्रयोग सिप कला अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

प्रति शिक्षक एक ल्याप्टप दिनै पर्दछ । कुनैबेला वान ल्याप्टप पर चाईल्ड भन्ने कार्यक्रम कसैले ल्याएको थियो, त्यो अहिले सान्दर्भिक मात्र हैन अनिवार्य भएको छ । शैक्षिक सत्रलाई वैशाखबाट सारेर श्रावणदेखि शुरुगर्दा कक्षा १२ सम्मलाई नै समेट्न सहज देखिएको छ । कम्प्युटर साक्षरता शिक्षक प्राध्यापकको सेवा प्रवेशको अनिवार्य शर्त बनाउनै पर्ने स्थितिमा शंका छैन । परम्परागत तालिम र गोष्ठिबाट माथि उठ्न नसकेको हाम्रो भ्रष्ट शैक्षिक प्रशासनमा आमूल परिवर्तन ज्यादा बिलम्व भै सकेको छ । नेतृत्वमा टिकिरहन र थप राजनीतिक स्वार्थको लागि मातृ पार्टीका चाकडिमा ब्यस्त पेशागत भनिएका संस्थाहरु अग्रजहरुले पंचायतकालको संघर्षमा गरेको योगदानको ब्याजमा टिकिरहेका छन् ।
राजनीतिक पार्टीहरुको उर्वर भूमी साबित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई नेताहरु थप उपयोग गर्नमा खप्पिस बनेको र वौद्धिकवर्गलाई सेवक बनाउँदै स्वयम् देवत्वकरणतर्फ उन्मुख भैसकेको तथ्य जगजाहेर छ । कुरा अन्तरिक्षका गर्ने ब्यवहारमा आफैं उभिएको धरातल नदेख्ने गलत संस्कार राजनीतिक विशेषता बन्नु थप दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ ।

५. बिपद वा महामारी पूर्वको तयारीका लागि र संकटकालिन अवधिका शैक्षिक योजनाबारे बहस गरिएन । योजना त झनै टाढाको कुरा बन्यो । बिपदकाल पश्चातको शैक्षिक योजनाबारे कतै चिन्ताको प्रसंग पनि उठेन । सन्दर्भ र प्रसंग कुनै एउटा तह वा स्ट्रिम संग मात्र जोड्न खोजिएको होईन । प्राविधिक शिक्षाको कुरा कोट्याउने बित्तिकै झनै दयनिय अवस्था र बेवारिस भान हुन्छ । विश्वविद्यालय शिक्षामा त्रिविविले अघोषित रुपमा एकवर्ष ढिलो गरेको पाईयो भने अन्य विश्वविद्यालयले अनलाईन शिक्षाको अधिकतम प्रयत्न गरेता पनि शैक्षिक सत्र नियमित गर्न सकेनन् ।

वि.सं. २०७२ सालको विध्वंसकारी भूकम्पको कारणले मानसिक र भौतिक स्वस्थता कायम नभैसकेको बेलामा मात्र ५ वर्ष पुग्दा नपुग्दै कोभिड–१९ को महामारीले गरेको अनपेक्षित जनधनको क्षतिले थप पिडा त भयो नै, संगै सरकारको तर्फबाट प्रदर्शित लापर्वाह र औपचारिकताले सिंगो शैक्षिक क्षेत्र अस्तब्यस्त मात्र हैन , यसको नकारात्मक नतिजाको शिकार अर्को पुस्ताले सामना गर्नैपर्ने तथ्यमा शंका छैन । पर्याप्त समय र अनुकूल वातावरणमा पनि शिक्षा ऐन दिन नसक्नु मात्र हैन बिपदकालमा समग्र शैक्षिक जगतलाई रत्ति पनि ठोस विजिनेस नदिनु शिक्षाप्रति सरकारी उदासिनता र अकर्मण्यताको पराकाष्ठा भन्दा अत्युक्ति नहोला ।