बागमतीमा पाण्डेले नयाँ योजनासहितको बजेट ल्याउँदै

हेटौंडा–नयाँ सरकार गठन भएसँगै पुराना निर्णय उल्टाइरहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ योजनासहित पूरक बजेट ल्याउन लागेका छन् । सरकारले पूरक बजेट ल्याउन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाइसकेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सामाजिक मन्त्रालयमा पनि प्रदेश सरकारले मन्त्री नियुक्त गरिसकेको छ ।

तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट ल्याएको थियो  । उक्त बजेटमा समेटिएका कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनालाई हटाएर नयाँ योजना थप्ने गठबन्धनको सरकारले तयारी गरेको हो । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र खर्च हुन नसक्ने बजेटको विषयमा मन्त्रालयगत रूपमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

‘अहिले सरकार नयाँ बनेको छ । हामीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न पनि पूरक बजेटको आवश्यकता छ । त्यसकारण पुसभित्र पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं,ै सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने । उनले मन्त्रालयगत रूपमा पूरक बजेटको तयारी अगाडि  बढिरहेको बताए । ‘बाँकी दुई मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त गरेर पूरक बजेटलाई अन्तिम रूप दिइनेछ,’ गठबन्धनका एक सांसदले भने, ‘पूरक बजेट अगाडि गठबन्धनको सहमतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइनेछ ।’ प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालको संयोजकत्वमा समिति बनाइसकेको छ । स्रोतका अनुसार पूरक बजेट ल्याउनकै लागि पाण्डेले हतारोमा सदनबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।

पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विपक्षीको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित गरेको थियो । बजेटको चालुतर्फ ४५ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ ।
‘

हामीलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारको खर्च पहिलो चौमासिकमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिँदैन । त्यसकारण अब खर्च हुने क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने योजना बनाइएको छ,’ एक मन्त्रीले भने । पूरक बजेट ल्याउनै ७५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको प्रदेश गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग, ५० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको विद्युतीय बस खरिदलगायत ठूला कार्यक्रम प्रदेश सरकारले स्थगित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भ्याक्सिन खरिदका लागि विनियोजन गरेको २ अर्ब रुपैयाँ पनि पूरक बजेटमा प्रयोग गर्ने बुझिएको छ । ‘कोरोना भ्याक्सिन केन्द्र सरकारले खरिद गरेको कारण प्रदेशलाई भार परेन । त्यसकारण उक्त बजेट खर्च नहुने अवस्थामा देखिन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार संघ सरकारले भ्याक्सिन खरिद नगर्न प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सदनबाट बहुमतले पास गरेको बजेटलाई विस्थापन गरेर ल्याइने पूरक बजेट गलत परम्पराको थालनी भएको बताए । ‘अहिलेको सरकारको चाहना विकास होइन भन्ने प्रस्ट भइसक्यो । हामीले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएका सबै योजना रोक्ने काम भइरहेको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले बजेट पास गराउने पक्षमा रहनुभएको थियो,’ पौडेलले भने ।

उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नैतिकताको धरातलमा उभिएर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सुझाए । उनले हाल विनियोजन गरेको बजेट र नीति तथा कार्यान्वय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भए सदनबाट पूरक बजेट पास गर्न नदिने बताए । प्रदेश सरकारले राजस्व तथा आम्दानीको क्षेत्रमा असर नपार्ने गरी पूरक बजेट ल्याउने मन्त्री खनालले बताए । ‘सरकारको आम्दानीलाई असर नगर्ने र नयाँ सरकारको योजना लागू गर्ने गरी काम गर्छौं,’ उनले भने । १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ९२ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ७० करोड र विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड विनियोजित बजेटलाई थपघट नगर्ने योजना
रहेको उनले बताए ।