बागमतीमा १४ मन्त्रालय बनाउँदा डोरमणिलाई ‘चोट’

हेटौंडा-बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय बनाएर प्रदेश सरकारलाई आर्थिकरुपमा ठूलो व्ययभार थप्न खोजिएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विछिप्त बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन १४ वटा मन्त्रालय बनाएर सरकार विस्तारको तयारी गरेको समाचार बाहिरिएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले शनिवार आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर विरोध गरेका छन् । पौडेलले सरकार विस्तारको विरोधसँगै आफ्नो कार्यकालमा के–के गरेँ भनेर प्रचारपनि गरेका छन् ।

बागमतीमा १५ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन निमायवली परिवर्तन गर्दै प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार एउटै मन्त्रालयलााई तीन वटासम्म विभाजन गरिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलको पालामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय थिए । पौडेलपछि सरकारको नेतृत्व गरेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले ७ बाट ८ वटा मन्त्रालय बनाएकी थिइन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले धेरै साथीहरुको मन्त्री बन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि गरिब अनि विपन्न नागरिकहरुले गाँस काटेर तिरेको करको दोहन गर्ने गरी जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु हुँदैन भन्दै साँढे तीन वर्षसम्म जम्मा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले विकासका हरेक आधारहरु तयार बनाएको बताए ।  ‘तर आज, १४ महिनाको सरकारले १४ वटा नै मन्त्रालय अनि अझै कति हो कति मन्त्री, राज्यमन्त्री, अनि सहायकमन्त्रीहरु थपेर प्रदेश सरकारलाई आर्थिकरुपमा ठूलो व्ययभार थपेर अगाडि बढ्दै गरेको देखेर साच्चै नै विछिप्त भएको छु ’ उनले भनेका छन् । प्रदेश सरकारप्रति नागरिकहरुको धारणा सकारात्मक हुन नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा  हुनेगरी वर्तमान सरकारले राज्य दोहन र लुटतन्त्र मच्चाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

बागमतीमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले हालको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गरेका छन् ।