उपमहानगरपालिकामा देखिएको बेथिति

हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा बेथिति मैलाएको छ । उपमहानगरपालिकाले नियमविपरित कर्मचारीको तह तथा ग्रेड बृद्धि गरेर बेथितिलाई प्रशय दिएको हो । उपमहानगरपालिकाले आफूले बनाएको ऐनको आधारमा केही कर्मचारीहरुको २०७६ असार ६ गते तह तथा ग्रेड वृद्धि गरेको थियो । प्रशासकीय अधिकृतहरुले संघमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन विचाराधिन रहेको, प्रदेशले पनि यससम्बन्धमा ऐन नबनाएको भन्दै स्थानीय तहले बनाएको ऐन संविधानविपरीत हुन सक्ने भन्दै बृद्धि भएको तहअनुसारको तलब, सुविधा दिन रोक लगाएका थिए । उपमहानगरपालिले अघि बढाएको बथितिलाई अदालतले रोक्नु साँटो महालेखाले औंल्याएको त्रुटि विपरित आदेश जारी गरेको छ ।
महालेखाले उपमहानगरपालिकाको त्रुटि केलाएपछि कर्मचारीहरुले उच्च अदालत पाटनमा हेटौंडा इजलासमा दिएको रिटमा महालेखाले औंल्याइएको त्रुटिविपरीत उपमहानगरले बृद्धि गरेको ग्रेडअनुसारको तलब भुक्तानी दिन परमादेश जारी गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले २०७५ चैत २१ माबनाएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका कर्मचारी वृत्ति विकाससम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ अनुसार शाखा अधिकृत तथा प्रबन्धकहरुको तह वृद्धि तथा ग्रेड वृद्धि गरेको थियो । तर, बढेको तह तथा ग्रेड अनुसारको सेवा सुविधा दिन तह वृद्धि गरी पदस्थापन गरिएको मितिदेखि नै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोक लगाउँदै आएका थिए । उपमहानगरपालिकाले शाखा अधिकृत रहेका जगन्नाथ सापकोटालाई छैटौं स्तरबाट आठौं स्तरमा, सातौं स्तरका अधिकृत भीमप्रसाद तिमल्सिनालाई नवौं स्तरमा, सातौं स्तरका अधिकृत सत्यनारायण साहलाई नवौं स्तरमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बढुवा भएकै दिनबाट पाउनु पर्ने तलब, सुविधा रोक्का गरिएको भन्दै उनीहरु अदालत गएका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी वृत्तिविकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ९ कर्मचारीलाई दुई तह बृद्धि, १७ कर्मचारीलाई एक तह बृद्धि गरी २ ग्रेड थप, १ सय २ कर्मचारीलाई २ ग्रेडबृद्धि गरेको छ । दुई तह र एक तह वृद्धि गरिएका २८ कर्मचारीलाई पदस्थापना गरी साविककै सुविधा भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुनैपनि स्थानीय तहले बनाएको कानुन संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनविपरीत हुनु हुन्न भन्ने संवैधानिक मान्यतासमेत छ । महालेखा परीक्षकले आयोगको ऐन, २०७६ को दफा एक सय ६ मा ‘संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन तथा आयोगले समय–समयमा तोकेको कार्यविधि र शर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्ति बढुवा वा विभागीय कारबाही अनियमित ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको छ ।