निर्माणमा तीब्रता दिइयोस्
सडक, पुल, विद्युत्, विमानस्थल, भवन, खानेपानी, सिंचाई सबै क्षेत्रका विकास निर्माणका कामहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने गरेका छैनन् भने आयोजना गुणस्तरहीन बन्ने गरेका छन् । सरकारले विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माणको ठेक्का दिन्छ । ठेक्का पाउने कम्पनीले केही प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी लिन्छ तर, समयमा काम सम्पन्न गर्दैन । सम्पन्न भएका कामको गुणस्तर पनि ज्यादै खराब हुन्छ । सरकारी लगानी रहने अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनामा अनावश्यक ढिलाई हुँदा पनि सरकारले निर्माणको जिम्मा लिनेलाई उचित कारबाही गर्न नसक्दा यो क्रम बढ्दै गएको छ । समयका काम नगर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने कम्पनीले नै धेरै ठेक्का पाइरहेको अवस्था झनै विडम्बनापूर्ण छ ।
केही महिनापहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विकास निर्माणका आयोजनामा अनावश्यक विलम्ब गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरे पनि यो घोषणामै सिमित बनेको छ । सरकारको उक्त घोषणापछि विकास निर्माणका काममा भएका अनियमितता र ढिलासुस्तीबारे धेरै समाचार सार्वजनि भए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा पप्पु कन्स्ट्रक्सनको भयो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेका अनियमितताको उचित छानविन गरी टुङ्गो लगाउन भने सरकार गम्भीर देखिएको छैन । गुणस्तरहीन काम भएको एउटा सिंचाई आयोजनामा संलग्नलाई मुद्दा दायर गर्नेबाहेक उल्लेख्य कारबाही सरकारबाट भएको छैन । समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सामान्य कानूनी व्यवस्था पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा ठूला आयोजना हातपार्ने ठेकेदारहरुको राजनीतिक पहुँच मुख्य कारक बनेको छ ।
राजनीतिक दल तथा नेतृत्वलाई आर्थिक तथा अन्य प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन सफल बनिरहेका पहुँचवाला ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारले नदेखाएसम्म सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका विकृति अन्त्य हुन सम्भव देखिँदैन । ठेकेदारको पैसा र पहुँचका कारण राजनीतिक नेतृत्वले राज्यको संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर ठेकेदारको पक्षमा काम गरिरहँदासम्म सरकारबाट आशा गर्नु बेकार हुनेछ ।
राजनीतिक पहुँच भएपछि सरकारी निकाय निरीह बनिदिने हो भने ऐन कानूनले जस्तोसुकै सजायको व्यवस्था गरे पनि निरर्थक हुनेछ । सार्वजनिक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने गर्दछ । गुणस्तरहीन कामले साधन स्रोतको दुरुपयोगमात्र नभई भएका काम चाँडै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरहीन काम र निर्माणमा हुने ढिलाइले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गर्दछ । यसैले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको बेथितिलाई हटाउन काममा ढिलाई गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै गुणस्तरीय काम गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । यसो गर्न नसकिएमा तिनलाई दण्डित गरिनुपर्छ ।
