कांग्रेस महाधिवेशनपछि बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

हेटौंडा-बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले २३ मंसिरमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, कांग्रेसको महाधिवेशनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमती बनेको जनाइएको छ । बिहीवार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिक– राम जम्मकट्टेललगायतका नेताहरुले सरकार विस्तारबारे छलफल गरेका थिए ।  महाधिवेशनको चटारोमा काठमाडौंमै रहेका कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले महाधिवेशनपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेको बुझिएको छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई देखाउँदै आफ्नो दलबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनेको नाम उपलब्ध नगराएको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न सुझाव दिएको बुझिएको छ । ११ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै पाण्डेले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले २५ कार्तिकमा फेरि दुई जनालाई मन्त्री बनाएका थिए ।

बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले गठबन्धनमा रहेका दलहरुको महाधिवेशन चलिरहेको कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताए । उनले मंसिर अन्तिमसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमतीमा १४ वटा मन्त्रालय बनाएका छन् । यसअघि ८ मन्त्रालय थियो । गठबन्धन सरकारमा मागबण्डा मिलाउन १४ वटा मन्त्रालय बनाइएको जनाइएको छ । सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ११ कार्तिकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का खनाललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, कांग्रेसका कृष्णलाल भँडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाएका थिए । पाण्डेले दोस्रो चरणमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र कांग्रेसका निमा लामालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएका थिए । बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको गठबन्धन सरकारमा छ ।

पुस ७ मा प्रदेशसभा बैठक बोलाइयो
हेटौंडा-बागमती प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभा बैठक ७ पुसमा बोलाइएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन् । २२ कार्तिकमा पाण्डेले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसयता सरकारले प्रदेशसभालाई बिज्नेस  दिन सकेन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका काममा अल्झिएको सरकारले प्रदेशसभा बैठक नबोलाउँदा प्रदेश सभाबाट पारित हुनुपर्ने विधेयक अलपत्र छन् । ३२ दिनपछि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठक राख्नु अघि  सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी पनि गरेको छ ।