नारा, नारामै सीमित्
नेपालमा पछिल्लो निर्वाचन र त्यसयताका बहस आधारभूत पक्षबाट बरालिएर लोकप्रियतावादको फन्दामा फस्दै गएको छ । यतिवेला भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियता यही विकासे बहसवरपर अल्झेको छ । स्वाभाविक रूपमा उनी आफैँले सिर्जना गरेको विकासका लागि या समृद्धिका लागि आफ्नो सरकार भन्ने नारा परीक्षणको घडी आएको छ । यति छिटै कुनै पनि सरकारले कुनै
परिणाममुखी काम गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । सबैको एउटै नारा रह्यो, समृद्धि र विकास । तर, यही नारालाई जसले सफलतापूर्वक बिक्री ग¥यो, उसैले सरकारमा जाने र नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । हरेक औपचारिक प्रजातन्त्रमा हुने यस्तै हो । पछिल्ला केही वर्षमा त राजनीतिलाई विचारधाराले भन्दा लोक रिझ्याइँवादले प्रभावित गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सहज सूचना तथा समाचार स्रोतको उपलब्धता बढ्दा हुने अनेक फाइदा छन्, तर यसको मुख्य प्रयोग
भने लोकप्रियतावादले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न प्रयोग गरेको छ ।
तर, कामको छनक भने देखिनुपर्ने हो । पछिल्लो समय एकातिर वर्तमान सरकारका काम प्रभावकारी भएनन्, जनताले कामको थालनी सकारात्मक भएको अनुभूत गर्न सकेनन् भन्ने कोणबाट बहस चलिरहेको छ भने अर्कातिर स्वयं सरकार आफ्ना प्राथमिकतामा अलमलमा परेको जस्तो देखिन थालेको भन्ने तर्क सुस्तसुस्त उठेको छ । जनताको दैनिक समस्यासँग स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले राख्ने सरोकारका विषय प्रस्ट पार्ने र जहाँ समस्या छन्, त्यहाँका जनतासँग सीधा स्थानीय तहले र स्थानीय तहमार्फत प्रदेश र केन्द्र सरकारले संवाद गर्ने र समस्या समाधानका उपाय जनताकै सहभागितामा पत्ता लगाई समाधान खोज्न थाल्ने हो भने विकास र समृद्धिको नारा जनताका समस्यासँग जोडिन्छ । तब मात्र विकासे बहसले सार्थकता पाउँछ । रेल या पानीजहाज पनि चाहिएलान्, ल्याउनुपर्ला, राजमार्गहरू बनाउनुपर्ला, कुनै समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रले धाने मोनोरेल र मेट्रोरेल पनि चाहिएला, तर यस्तो बृहत्तर विकास परियोजनाअघि नागरिकका दैनिक समस्यासँग एकाकार हुने सरकारको उपस्थिति आवश्यक छ । विकासको वितरण त्यसरी नै हुने हो ।
