चार महिनामा बागमतीको बजेट खर्च सात प्रतिशत मात्र

हेटौंडा-चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । पहिलो चौमासिकमा बागमती सरकारले ७ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।  २०७४ माघ २९ मा गठन भएको बागमती सरकारको बजेट खर्च अवस्था उस्तै छ । चार वर्ष अवधिमा चार वटा बजेट आइसकेको बागमतीमा तीन वटा सरकार गठन भइसकेका छन् ।  तर, बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन । पूर्वमुख्यमन्त्री  डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अहिले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले संचालन गरिरहेको छ । सरकार परिवर्तन भएपनि बजेट खर्चको अवस्था उस्तै छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बागमतीमा गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो चौमासिकमा पनि ८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि पहिलो चौमासिकमा खर्च अवस्था ७ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तीन वर्ष लगातार सरकारले चार महिनामा खर्च गरेको अवस्था उस्तै छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा चालु आवमा पनि अघिल्ला बर्षहरुझैं ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट फ्रिज हुने कार्यालयको अनुमान छ । चालु आवमा ५७ अर्ब ७७ करोड १४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको बागमतीमा कात्तिक मसान्तसम्म ४ अर्ब ४५ करोड १८ लाख ९३ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ अर्थात् ७ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

कार्यालयका अनुसार बागमती सरकारले हालसम्म १० चालु ४ दशमलव ८५ पुँजीगत र २० प्रतिशत वित्तिय खर्च गरेको छ । ७ अर्ब ५० करोड ५६ लाख ४१ हजार चालु बजेट रहेकोमा हालसम्म १ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख २३ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । २९ अर्ब ८४ करोड ९४ लाख १३ हजार पुँजीगत बजेट छुट्याइएकोमा १ अर्ब ४४ करोड ६७ लाख ७४ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा १०  प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ । दोस्रोमा सबैभन्दा बढी खर्च उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको ८ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २१ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ३१ हजार बजेट पाएको मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ६ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३४ करोड ३५ लाख ७४ हजार १ सय ९१ रूपैयाँ खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत अर्थात २३ करोड १५ लाख २२ हजार ७ सय ९८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ५ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ११ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेको मन्त्रालयले ४ महिनामा ६५ करोड ३५ लाख ४२ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।