सुशासन कागजमा मात्र

देशभर सुशासनका योजनाहरु अधिक बनेका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ घटेको छैन । बर्षेनी अख्तियारमा उजुरी मात्र बढेका छैनन्, अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु थुप्रिन थालेका छन् । यसले पनि सुशासन कागजमा मात्र सीमित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटाँैडामा चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को हालसम्म अर्थात विगत पाँच महिनामा नौ सय १७ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को साउनदेखि मंसिर २० गतेसम्ममा परेकोमध्ये ३३० फछ्र्यौट भएको छ भने ५८७ वटा उजुरी फछ्र्याैट हुँन बाँकी रहेको जनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख रबीन्द्र शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ११ जिल्लाकार्य क्षेत्र रहेको सो कार्यालयमा बारा जिल्लाको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको उल्लेख छ ।
बिगत पाँच महिनामा परेको कुल उजुरीमध्ये बाराबाट २४९, पर्साबाट १८७, मकवानपुरबाट १७३, रौतहटबाट १६०, चितवनबाट ९०, दोलखाबाट १६, धादिङबाट १५, काभ्रेपलान्चोकबाट १२, रामेछापबाट १२, सिन्धुपाल्चोकबाट दुई र नुवाकोटबाट एक उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी बाराको २४९ उजुरी परेको छ भने मन्त्राालयगतअनुसार संघीय मामिलाको (स्थानीय तह)को सबैभन्दा बढी ४४४ उजुरी परेको छ । १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्ममा १० हजार ३ सय ७० वटा उजरी दर्ता भएको थियो । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आठ वर्ष अवधिमा सबैभन्दा बढी आव २०७१÷०७२ मा २ हजार २ सय ९८ उजुरी परेका थिए । ती मध्ये १ हजार ४ सय ३४ फछर्यौट र ८ सय ६४ बाँकी रहेको थियो । २०७१÷०७२ मा कार्यालयले ६२ दशमलव ४ प्रतिशत उजुरी फछर्यौट गरेको थियो ।
सोहि अवधिमा सबैभन्दा कम आव २०७०÷०७१ मा सबैभन्दा कम ३९ दशलमव ७ प्रतिशत मात्र उजुरी फछर्यौट गरिएका छन् । २०७०÷०७१ मा दर्ता भएका २ हजार ५५ उजुरीमध्ये ८ सय १५ फछर्यौट र १ हजार २ सय ४० बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव २०७२÷०७३ मा १ हजार ३ सय ५ दर्ता, १ हजार २४ फछर्यौट र ३ सय ६१ बाँकी, २०७३÷०७४ मा ७ सय ९८ दर्ता भएका उजुरी मध्ये ५ सय २७ फछर्यौट र २ सय ६१ बाँकी रहेको थियो । हेटौंडामा अख्तियारको कार्यालय स्थापनापछि २०७४÷०७५ मा दर्ता भएका उजुरी संख्या हालसम्मकै न्यून छ । कार्यालयका अनुसार २०७४÷०७५ मा ६ सय ७९ उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यस अवधिमा ४ सय फछर्यौट र २ सय ७९ बाँकी रहेको जनाइएको छ । आव २०७५÷ ०७६ मा १ हजार १ सय उजुरीमध्ये ७ सय ७१ फछर्यौट, २०७६÷०७७ मा १ हजार १ सय २६ मध्ये ७ सय ८ फछर्यौट र २०७७÷०७८ मा ९ सय २९ दर्ता, ५ सय १६ फछर्यौट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो तथ्यांकको अवस्था हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ की, अनियमितता घटाउने अनेक योजनाहरु सरकारी दराजमा थन्काएर तीनै तहको सरकारले कर्मचारीलाई नियमन गर्न सकेका छैनन् ।