शिवम्को मनलाग्दी कहिलेसम्म ?

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ हटियास्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योगले मनलाग्दी ढंगबाट उद्योग संचालन गरिरहेको छ । चाहे त्यो खानी, प्रशासनिक कार्य, उद्योग संचालन किन नहोस् शिवम्को हरेक क्षेत्रमा मनलाग्दी चलेको छ । विशेषगरी मकवानपुरगढी गाउँपालिका २,३,६,७,८, मा पर्ने शिवम्को खानीका कारण बर्षौंदेखि समस्या खेप्दै आएका स्थानीयको गुनासोसँगैको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको हो । बस्ती तथा भूमि संरक्षण समूहममार्फत शिवम्लाई खानीका कारण आफुले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्दै आएका छन् । खानी उत्खनन्पछि सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक नपर्ने ढुंगा, माटो, कंक्रिट शिवम्ले जथाभावी फालिदिँदा जंगल क्षेत्रमा ढुंगा बढी भएकोले खानीभन्दा तल रहेका बस्ती बर्षात्मा जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
यसअघि पनि स्थानीयले अवरोध गरेसँगै गतवर्ष खानीले आवश्यक नभएको ठूला ढुंगा, माटोको उचित व्यवस्थापन गरेको थियो । खानी उत्खनन् गर्दा आवश्यक नभएको ढुंगा माटो उचित व्यस्थापन नहुँदा सामरी खोलाको बगर भरिने र बर्खामा खोला बस्तीमा छिर्ने
गरेको स्थानीयको भनाइ छ । शिवम्ले डाँडानै उत्खनन् गर्दा दिनप्रति दिन सिंगो बस्तीनै उच्च जोखिममा रहँदा पनि सरोकारवालाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । ३ वर्षदेखि नै यस विषयमा बस्ती तथा भूमि संरक्षण समूह मकवानपुगढीले शिवम् सिमेन्ट, मकवानपुरगढी गाउँ– पालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । शिवम् सिमेन्टको हाल खोटार खानी र कलवान खानी सञ्चालनमा छ । यस्तै, चपकी खानी भने अहिले सञ्चालनमा छैन । खानी उत्खनन् गरेर शिवम्ले आफूलाई चाहिने मात्र चुनढुंगा लैजाने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ साउनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शिवम्लाई लिमिटेडलाई एक साताभित्र महशुल तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, शिवम्ले प्राधिकरणको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गर्दै चार महिना बितिसक्दा पनि महशुल तिर्नेबारे तत्पर्ता देखाएको छैन । प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल एक साताभित्र तिर्न त्यसबखतनै देशभरका उद्योगी–व्यवसायीलाई पत्र पठाएको थियो । यसअघि १० साउन ०७८ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विवादित भई उठ्न बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
४ महिनाअघि (२२ चैत ०७७) मा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिना भित्र ब्याजसहित असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर त्यो निर्देशन दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डका तत्कालीन सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा यस विषयबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।