सदन चल्न नदिने एमालेको अडान
हेटौंडा-बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफि नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने अडान लिएको छ । एमाले बागमती प्रदेश मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले धादिङमा आफ्नो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कमिटी नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर बोलेको विषयमा स्पष्ट पारेर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने बताएका हुन् ।
‘सरकार जथाभावीरुपमा काम गरेर मनपरी बोल्दै हिँडिरहेको छ । पार्टीको कमिटी बनाएर बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ?’, उनले यदि उक्त अभिव्यक्ति गलत भएको भए सञ्चारमाध्यमलाई मुद्दा हालेर अगाडि बढ्न समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई चुनौती दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त अभिव्यक्ति आफूले नदिएको र एनिमेसन गरेको बताइरहेका छन् ।
निरौलाले एमाले सदनमा अनुपस्थित भएको विषयमा प्रष्ट्याउँदै भने, ‘सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नराखी सदन अगाडि बढाउनुभयो । सदनको कार्यविधि र नियमावली बाहिर गएर विपक्षी दलसँग सल्लाहै नगरी बैठक राख्न मिल्छ ?’ उनले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएसँगै आफूहरु घर फर्किएको बताए । ‘हामी फर्किसकेपछि वैठकको सूचना आयो जसको कारण सदनमा उपस्थित हुन सकिएन,’ उनले भने ।
एमालेले सदनमा उठाएको प्रश्नको जवाफ सत्तापक्षले नदिएको भन्दै बिहीबार बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । विपक्षीको अवरोधसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ अर्को सूचना नभए सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठक दुईघण्टा ढिला गरी सुरु भएको हो ।
सभामुख श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेबीच सदनमा जवाफ दिने विषयमा छलफल भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर, यस बैठकमा एमाले सांसदहरु अनुपस्थित भएका थिए । प्रदेशमा रहेको विपक्षी दलहरुले सरकारलाई मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती पेस गरेका थिए । प्रदेशसभामा विपक्षीमा रहेका एमाले, विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको संयुक्त बैठकले मन्त्रालय विभाजन, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थप गरिएको विषयको औचित्य सदनबाटै पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए ।