हेटौंडाभित्रका १७ वटा सहकारी ‘गायव’
हेटौंडा-हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित १७ वटा सहकारी नै गायब रहेको भेटिएको छ । हेटौंडा उपमहानगर– पालिका कार्यालयअनुसार १७ वटा सहकारी अस्तित्वमै छैनन् । तत्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालय, मकवानपुरबाट जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएपछि उपमहानगरले १७ वटा सहकारी खोजिरहेको पाइएको छ । तर, ती सहकारीले तोकेको ठेगानामा उपमहानगर जाँदा सहकारी नै फेला नपरेको हो । ‘हेटौंडाभित्रका १७ वटा सहकारी गायब छन् । उल्लेखित ठेगानामा जाँदापनि सहकारी भेटिएन् । त्यो सहकारी कस्को झोलामा छ थाहा छैन् । हामी खोज्दै छौं ।,’ हेटौंडा उपमहानगरपालिका उद्योग, सहकारी, पर्यटन र खेलकुद शाखा प्रमुख हिम प्रसाद पौडेलले भने ।
पौडेलले सहकारी शाखाको जिम्मेवारी पाएपछि ती सहकारी खोजिरहेका छन् । अस्तित्व नै नभएका १७ वटा सहकारीले दुई वा दुई भन्दा बढी वर्षदेखि नियमित गर्नुपर्ने वार्षिक लेखा परीक्षण नगरेको, वार्षिक रुपमा साधारणसभा नगरेको, कार्यालयमा नियमित पठाउनु पर्ने प्रगति प्रतिवेदन नपठाएको र संस्थाले तोकेका ठाउँमा जाँदा सहकारी नै नभेटेको शाखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिएका छन् । ‘तत्कालिन डिभिजन सहकारीको विवरणमा रहेका १७ सहकारी बेखबर छन् ।,’ उनले सुनाए ।
हेटौंडा उपमहानगर–पालिकाले गायब भएका १७ वटा सहकारी स्थानीय सहकारी ऐनलाई टेकेर खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । यी सहकारीको सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहकारीले संस्था खारेजी सन्बन्धमा पत्र काट्ने तयारी गरेको हो । ‘हामीले निष्क्रिय सहकारीलाई पत्र पठाउँदै छौं । हाम्रो सूचनालाई मानेर ३५ दिनभित्र कार्यालयमा कारण पेश गर्नु पर्नेछ । नत्र ती सबै सहकारी खारेज हुनेछ ।,’ पौडेलले थपे । यद्यपि, सहकारी खारेज गर्न भने उपमहानगरलाई सहज छैन् । सहकारीहरुको सम्पत्ति दायित्व, पुँजी स्रोत र सेयरको निक्र्यौल गरेपछि मात्रै खारेज गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयले उपमहानगरपालिकालाई २ सय २७ वटा सहकारीको विवरण उपलब्ध गराएको थियो । जसमध्ये २ सय २१ वटा सहकारी मात्रै अस्तित्वमा छन् । बाँकी ६ वटा सहकारीको अस्तित्व नै नरहेको शाखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । अन्य ११ वटा सहकारी कहाँबाट र कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने जानकारी उपमहानगरपालिकालाई नै नभएको पौडेलको भनाई छ । अस्तित्वमै नभएका १७ वटा सहकारी पमदपोखरी, हटिया, हर्नामाडी, बसामाडीका रहेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गायब भएका १७ वटा सहकारीमध्ये ४–५ वटा सहकारी एकीकरण भएको हुने सक्ने आकंलन गरेको छ । तर, एकीकरण भएपछि उपमहानगरलाई कुनै विवरण सहकारीहरुले उपलब्ध नगराएको सहकारी शाखा प्रमुख पौडेलले बताए । ‘गायब भएका १७ वटा सहकारीले मर्ज गरेकी भन्ने आंकलन हाम्रो छ । तर, यहाँ रिपोर्ट नै नआइपुगेकाले मर्ज भएको मान्ने अवस्था रहँदैन् ।’, उनले भने । उपमहनगरपालिकाले सहकारी संस्था दर्ता गरेर सरकारबाट अनुदान खाएर निष्क्रिय भएको अशंका पनि गरेको छ । अनुदान खाएर सहकारी निष्क्रिय पारेको भेटिए कारबाही हुने पौडेलको भनाई छ ।
उपमहानगरमा भएका कुल सहकारी संख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै ६० प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋण छन् । ३० प्रतिशत सहकारी कृषि क्षेत्रका छन् भने १० प्रतिशतमात्रै बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । उपमहानगरपालिकको सहकारी ऐन, अनुसार बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता हुँदैनन् । १० प्रतिशत बहुउद्देश्यीय सहकारी पुरानै दर्तामा उपमहानगरभित्र सञ्चालित रहेको पौडेलले बताए । बागमती प्रदेशको सहकारी ऐन, अनुसार भने प्रदेशमा बहुउद्देश्य सहकारी दर्ता हुनेछ । प्रदेशमा दर्ता भएर आएका सहकारीको भने उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्न नपाउने भएकाले काम गर्न असहज भएको पौडेलको भनाइ छ ।
