तीन पालिकासंग मात्रै भूमि आयोगले माग्यो जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन
हेटौंडा-राष्ट्रिय भूमि आयोगले मकवानपुरमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासीसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन मागेको छ । यसअघिको आयोगले लिएको विवरणमा छुटेकाहरुका लागि आउँदो माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आयोगले सूचना जारी गरेको हो । आयोगले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रस्थित बागमती र बकैया गाउँपालिकाभित्र बासोबास गर्ने भूमिहीन, सुकुम्बासीसँग मात्रै निवेदन मागेको हो । आयोगले तीन स्थानीय तहसँग मात्रै निवेदन भाग गरेपछि अन्य गाउँपालिकाहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । मनहरी गाउँ– पालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले आयोगले कुन आधारले तीन पालिकालाई मात्रै छनौट गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।
तत्कालीन नेकपा सरकारले गठन गरेको आयोगले मकवानपुरका सबै स्थानीय तहसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन मागेको थियो । अधिकांश पालिकाले जग्गा नापी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । यसअघि मकवानपुर गढी, मनहरी, बागमती, बकैया, हेटौंडा, थाहा नगरपालिकाले जग्गा नापी कार्यलाई तीव्रता दिएका थिए । यसअघिको आयोगले जिल्लास्थित सबै पालिकासँग लालपूर्जा वितरणका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको थियो । मनहरीका अध्यक्ष उप्रेतीले राजनीतिक पूर्वाग्रहले मनहरी गाउँपालिकालाई छनौट नगरेको आरोप लगाएका छन् । आयोगले मकवानपुरसहित विभिन्न २८ जिल्लाका भूमिहीन, सुकुम्बासीसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन मागेको हो । आयोगले २८ जिल्लाका ९१ वटा स्थानीय तह चयन गरेर निवेदन माग गरेको हो । आयोगले जग्गा नापजाँचका लागि ६ सय नापी प्राविधिकको दरबन्दी पनि सिर्जना गरेको जनाइएको छ ।
भूमिहीनलाई आफूले आवाद गरेको जग्गाको नाप नक्सा सम्बन्धित नापी टोली खटिएपछि गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । सरकारले आयोग अन्तर्गत रहने २८ जिल्लाका लागि भूमि आयोग जिल्ला समिति अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ । भूमि आयोग मकवानपुर जिल्ला समिति अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दहाल चयन भएका छन् । आयोगले मकवानपुरसहित इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, सिन्धुली, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराका स्थानीय तहसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन माग गरेको हो । डडेल्धुरा नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो ।
तत्कालीन नेकपा सरकारले गठन गरेको आयोग १९ साउनमा खारेज गरेर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा भदौ अन्तिममा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका थिए । आयोग गठन भएपछि २८ जिल्लाबाट भूमिहीनको निवेदन माग, प्राविधिकहरुको दरबन्दी सिर्जना र कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री सफ्टवेयरको विकास गरेको जनाइएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेर भूमिहीनको विवरण माग गरेपनि उनीहरुले चासो नदेखाएको बुझिएको छ ।
