बागमतीले पनि श्वेतपत्र जारी गर्ने
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले पनि श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्मको समिक्षा गर्दै श्वेतपत्र जारी गर्न निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको कामको अनुभवसहित प्रगति, कमिकमजोरी र वर्तमान अवस्थालाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गरिने स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा जानकारी दिए ।
श्वेतपत्र जारी गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलेको संयोजकत्वमा श्वेतपत्र लेखन समिति निर्माण गरिएको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति समेत निर्माण गरेको छ । यसैगरी मन्त्रीहरु नै संयोजक रहने गरी राजनीतिक, प्रशासन तथा विधेयक, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति वैठकले गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयहरुको कर्मचारी संगठन संरचना र दर–बन्दी समेत स्वीकृत गरेको छ । मन्त्री लामाका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा जग्गा पहिचान समिति गठन गरिएको छ ।
समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सातदिनको समय सीमा दिइएको छ । बैठकले प्रदेशको वित्तिय सुशान जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०७८ समेत स्वीकृत
गरेको छ ।सांगठनिक संरचना निर्माण गरिनेबागमती प्रदेश मन्त्रिपरि– षद्को बैठकले मन्त्रालय पुनःगठन पछि भएको कर्मचारी अभावको समस्यालाई समाधान गर्न कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरी सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ ।
उक्त सांगठनिक संरचनामा ३ हजार ७ सय ६४ जना कर्मचारी प्रदेश सरकार अन्तर्गत आवश्यक रहेकोले मन्त्रालयगत रुपमा संख्या निर्धारण गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । विगतमा पनि प्रदेश सरकार मातहतमा थोरै कर्मचारी रहेकाले त्यसमा कुनै परिवर्तन नभएको हाल त्यसैबाट कामकाज गरिरहेको र कर्मचारी पदपूर्तिका लागि छिट्टै नै निजामती कर्मचारी नियमावलि ल्याउनका लागि संघीय सरकारसंग पहल गर्ने तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालयहरु पुनःगठन भएपछि नयाँ कर्मचारी संरचना तयार पार्दा सविकका न्त्रालयहरुमा कर्मचारी दरवन्दी यथावत रहने निर्णय भएकोे छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्तावित दरवन्दी ३८ जना, उद्योग वागिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २९ जना, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा २५ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ५१ जना, भूमि व्यवस्था सहकारी विकास तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा ३३ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ४० जना, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ३५ जना, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयमा ३६ जना, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३२ जना र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १६ जना कर्मचारीको दरवन्दी कायम गरिएको उनले बताए ।
