गुणस्तरमा ध्यान दिन निर्देशन
हेटौंडा-बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सडक निर्माणमा गुणस्तरीय कामलाई जोड दिन निर्देशन दिएका छन् । हेटौंडाको चौकिटोलदेखि रातोमाटेसम्मको बाइपास सडकको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सडकको रेखाकंन तथा उक्त रेखाकंन अनुसार सडक निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी र गुणस्तरीय काममा ध्यान दिन सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
बाइपास सडकको कार्यान्वयनको अवस्था र निर्माणका क्रममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि पाण्डेले चासो देखाएका छन् । बागमतीको अघिल्लो सरकारले टेण्डर लगाएर गराएको काम अझै पूर्ण हुन सकेको छैन् । बाइपास सडक निर्माणमा ढिलाई भएपछि मुख्यमन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै काम छिटो गर्न निर्देशन दिएका छन् । विकास आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नक मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।
बाइपास सडक निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले हेटौंडामा फराकिलो सडक आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीयको आवाज अनुसार समस्या समाधान गर्न संघीउय सरकारसँग समन्य गर्ने बताए । निरीक्षणमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिनाकुमारी लामा, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता अग्रवाल लगायतको आतिथ्यता थियो । संघीय सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौंडा सडकखण्डको दायाँ–बायाँ २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेसँगै प्रदेश सरकारले त्यसको विकल्पका रुपमा बाइपास सडकको स्तरोन्नति
गरिरहेको हो ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसअघि १३ करोड रुपैयाँको लगानीमा राप्तीपुलबाट उत्तरतर्फ चौकीटोल सम्मको २४ सय मिटर क्षेत्रको सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । हाल राप्ति पुलबाट दक्षिण रातोमाटेतर्फ पनि सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । नदी नियन्त्रणसहित ७ दशमलव ५ मिटर चौडाइको कच्ची सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । राप्तीपुलदेखि चौकीटोलसम्मको २४ सय मिटरमा राप्तीखोला नियन्त्रणको लागि ग्याबिङ वाल, आरसीसी वाल, कल्भर्ट र खोलासम्म पुग्नका लागि साना सडक निर्माण गरिएको थियो ।
यद्यपि, निर्माणले पूर्णता भने पाएको छैन् । बाइपास सडकलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको बीरगंज–हेटौंडा खण्डअन्तर्गत् रातोमाटेमा जोड्ने जनाइएको छ । बाइपास सडक राष्ट्रिय राजमार्ग रुपमा नभई नदीको क्षयीकरण रोक्ने र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य यसअघिको प्रदेश सरकारले राखेको थियो ।
