कृषकको जीवनस्तर उकास्न सय किसान अभियान

नेपालमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै सञ्जाल भएको संस्था हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । देशैभर नेटवर्क रहेको उद्योगी, व्यवसायीहरू सदस्य रहेको यो संस्था देशमारोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संस्थाको रूपमा निरन्तर काम गरिरहेको छ । महासंघ अन्तर्गतको महत्वपूर्ण निकाय हो कृषि उद्यम केन्द्र ।हालै मात्र यसको नाम परिवर्तन गरेर कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्र (एइआरसी) बनाइएको छ । बदलिँदो परिवेशमा समयानुुकूल काम गर्न अनुुसन्धान केन्द्र बनाइएको हो । हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान मुलुक हो । कृषि प्रधान मुलकमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको पनि मुख्य भूमिका रहनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उद्यम केन्द्रले महासंघको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दछ ।

संस्थाभित्र विभिन्न समयमा नेतृत्व हस्तान्तरणको कार्य पनि निरन्तर चलिरहन्छ । केन्द्रले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को सफल अवधारणालाई सरकारसँगको सहयकार्यमा देशव्यापी बनाउने लगायतका कार्यक्रम गरेको छ । यसो त यही कार्यक्रमलाई आलोचनात्मक दृष्टिले पनि हेर्ने गरिन्छ ।कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगर्ने मात्र है, अनियमितता समेतको आरोपबाट गुज्रनु परेको पनि छ ।

विगतमा भएका राम्रा नराम्रा जेजस्ता कार्य भए पनि कृषिको व्यावसायीकरणको अवधारणालाई देशव्यापी बनाउने कृषि उद्यम केन्द्रले भूमिका खेलेको छ । देखिएका तमाम चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै कृषि उद्यम केन्द्रलाई उपलब्धिमूलक तरिकाले अगाडि बढाउने कार्य हालको नयाँ नेतृत्वले अगाडि बढाएको छ । केन्द्रको सभापतिको हैसियतमा म र मेरो टिमले विगतका कार्यको समीक्षा गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पहल–कदमी अगाडि बढाएका छौं ।

कृषि उद्यम केन्द्रलाई अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा नाम मात्र परिवर्तन गरिएको छैन, हाम्रो नेतृत्वले थप नतिजामुखी कार्य पनि अगाडि बढाएको छ । कृषि उद्यम केन्द्रलाई अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा कार्य गर्ने भएकाले यसको नाममै अनुसन्धान पनि जोडेका हौं । हामीले कृषि विकासका भाषण धेरै ग–यौं, काम गर्ने बानी बसाएनौं । नीति एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर भयो । हामी ठूल्ठूला कुरामा व्यस्त भयौं । किसान भने साना साना कुरामा अलमलमा रहे, परिवर्तनको महशुस गर्न सकेनन् । यो कुरालाई मनन गरेर म आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि सक्दो कृषकको हकहितमा काम गर्दै आएको छु भने केन्द्रबाट योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेको छु ।

हामी आयात गरेर तरकारी खाइरहेका छौं । यता किसानको उत्पादनले मूल्य पाएको छैन । किसानले सही मूल्य पाउने अवस्था मात्र बनाइयो भने पनि धेरै सुधार हुन्छ । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न सकेमा भने परिवर्तन हाम्रै पालमा सम्भव छ । म हेटौँडा जाने आउने बाटोमा पर्ने सिस्नेरी क्षेत्र र थाक्रे क्षेत्रमा सडक वरपर तरकारी बेच्ने किसानको समस्या बुुझेको छुु ।

थोक व्यापारीले सो क्षेत्रमा तरकारी किन्न गएको भेटको छु । त्यहाँ किसानले गाजर बेच्छ ४० रूपैयाँ प्रतिकिलोमा, उपभोक्तालाई एक सय रूपैयाँमा बेचिन्छ । प्रतिकिलो ३५ रूपैयाँमा किसानले बेच्ने काउली बजारमा १२० रूपैयाँ पर्छ । यो विषयलाई मनन गरेर मैले किसानलाई ३०–३५ रूपैयाँमा हैन, ६०–६५ मा बिक्री गर्न लगाएँ । म सँधै हिड्ने बाटोमा अहिले किसानले मूल्य पाउन थालेका छन् । त्यहाँबाट कालिमाटी जानेहरूलाई पनि किसानसँग सिधै सम्पर्क नम्बर दिएको छु ।

अहिले त्यही किसान बहुसंख्यक खुशी भएका छन् । अल्पसंख्यक ठेकेदार मसँग रिसाइ रहेका छन् । आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा हामी आधारभूत तरकारी उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर छैनौं भने बुझेका छौं तर आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ मेहनत गरेका छैनौं । नेपालमा कृषिमा ६४ प्रतिशत जनता आबद्ध छन् । नेपालको उत्पादनले नपुगेर हामीले बाहिरबाट ल्याएर अर्काको देशको विषादीयुक्त उपज खानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या अन्य कृषि उपजमा पनि छ । म आफू सभापति भएपछि यावत विषयमा समीक्षा गरेका छौं । भाषण गर्दै गरौंला, जति सकिन्छ काम गरौं भनेर हाम्रो टिमले कृषि क्षेत्रको समस्यालाई एक हदसम्म सम्बोधन गर्नेगरी काम अगाडि बढाएका छौं ।

कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाऔं, आयात घटाउँदै लैजाऔं भन्ने मनसाय हो । यसका लागि हाल भइरहेका व्यावसायिक कृषिका नमूना कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेतका उद्देश्य लिएर सय किसान अभियान सुरू गरेका छौं । हाम्रो टिम यो अभियानलाई सफल बनाउन गाउँ गाउँ पुुगिरहेको छ । देशभर उत्पादनमा संलग्न र बजार नपाएका किसान तथा उत्पादकलाई सहयोगी होस् भनेर एइसी एफएनसीसीआई मोबाइल एप्लिकेसन बनाएका छौं ।

एपले देशभरका उत्पादकलाई जोड्ने काम गर्छ । देशभर नमूना कृषि गरिरहेका युवाहरूलाई जोड्न एप मात्र हैन, आफै पनि देशभर पुगेरसमेत खोजी गरिरहेको छुु । केन्द्रको टिमले अनुसन्धान गरिरहेको सय किसान अभियानलाई मुख्य अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छौं । युवा किसानहरूको मनोबल उच्च बनाउन, उत्पादनको बजारीकरण, स्टोरेजको व्यवस्थासमेतमा हामीले सहयोग गर्दैछौं । प्रविधि र प्राविधिकको पहुँच कृषक तथा उद्यमीसम्म पु¥याउने काममा कम्मर कसेरै लागेका हौं ।

सय किसान अभियानअन्तर्गत देशभर जाँदा धेरै नै नमूना काम भइरहेको हामीले पाएका छौं । हामीले अवलोकन गर्दा किसानहरूलाई बजारसँग जोड्न सकियो भने युवा स्वरोजगारसमेतमा मद्दत पुग्ने देखेका छौं । उत्पादित उपज बिक्री भएन भने किसानले सडकमा फाल्न बाध्य छन् । दूध बढी उत्पादन भए सडकमा पोख्ने, अण्डा नबिक्दा सडकमै फाल्ने, तरकारी बिकेन भने पनि सडकमा फाल्ने नियतिलाई सानो प्रयासले पनि सुधार गर्न सकिन्छ । प्रशोधन उद्योग स्थापना, कोल्ड स्टोरहरूको व्यवस्था र किसानलाई बजारसँग जोड्ने वातावरण बनाउन सकिएमा यस्ता समस्या समाधान हुनेछन् । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

हामीले देशभर एक सय मात्र एकीकृत कृषि फार्मलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्यौं भने बाँकी काम ती किसानले गर्छन् । किसानले सय हैन सयौं उदाहरणीय कार्य गरेको हामीले पाएका छौं । हामीले थोरै मात्र साथ दियौैं भने कृषिले धेरै फड्को मार्न सक्ने महसुुस हामीले गरेका छौं । राज्यको सानो मात्र सहयोगमा हामी ठूलो काम गर्न सक्छौं । सरकारले कोसिस नगरेको पनि होइन, जहिले पनि किसानलाई बढाउन कोसिस गर्छ । तर पनि कृषि प्रसारमा समेत सरकारको पहुँच बढ्नुको साटो घट्ने अवस्था छ । समस्या कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा मात्र नभइ शिक्षामा पनि छ । हामीले ५० वर्ष पढाएको कृषिले कृषक जन्माएन, कर्मचारी मात्र जन्मायो ।

हामीले कृषक हैन कर्मचारी उत्पादन गर्ने कृषि पढिरहेका–पढाइ रहेका छौं । यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर हामीले अब कृषिको प्राविधिक तालिमको खाँचो महसुस गरेका छौं । पछिल्लो समयमा केही विद्यालय र कलेजमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम लागू भएका छन् । हामीले पनि कृषि उद्यम गर्न चाहने युवालाई प्राविधिक शिक्षाको अवधारणा अगाडि बढाएका छौं । हरेक जिल्लामा एकीकृत कृषि तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने गरी महासंघ र कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राज्यपछिको धेरै सञ्जाल भएको संस्था पनि हो ।

कर तिर्ने अग्रणी उद्योगी, व्यवसायी हाम्रै सदस्य हुन् । समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । तर यसका लागि कृषिको व्यावसायीकरणको उत्तिकै महत्व छ । कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुुनिकीकरण जस्ता सरकारले लिएको नीतिलाई महासंघले पनि आत्मसात गरेको छ । विश्वका मुलुकहरूमा पनि कृषिलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । उत्पादन र बजारको नियमन सरकारले व्यवस्थित तरिकाले गरेका कारण विकसित मुलुकमा कृषकलाई मूल्यको समस्या हुँदैन ।

उपज बिक्री नहुने समस्या पनि रहँदैन । कोरियाकै उदाहरण लिने हो भने पनि ४० वर्षदेखि कोरियामा एउटै मूल्यमा कुखुराको मासु पाइन्छ । त्यहाँ एउटा फार्म हाउसबाट ८ लाख कुखुरा एक पटकमा निस्कन्छन् । युरोपमा समेत उसले कुखुरा बेचिरहेको छ । चाहने हो भने हामीले पनि यो स्तरको कार्य गर्न सक्छौं । कोरियामै सुजो भन्ने रक्सीको ब्राण्ड छ, जसलाई राष्ट्रिय पेय पदार्थको रूपमा राज्यले लिएको छ । त्यहाँका राष्ट्रपतिले यही रक्सी पिउँछन् । हाम्रो देशको राष्ट्रिय पेय पदार्थ के हो ? यसको जवाफ छैन हामीसँग । विदेशका महँगा रक्सी मगाएर खाने तर यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई जफत गरेर फ्याँक्ने जस्ता काम नेपालमा भइरहेका छन् ।

सरकारले यहाँको उत्पादानलाई ब्रान्डिङ गरेर बाहिर निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसमा सरकार तथा सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ । हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौं । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १२ प्रतिशत हिस्सा भने दुग्ध क्षेत्रको योगदान मात्र ९ प्रतिशत छ । हामी बल्ल दूधमा आत्मनिर्भर हुँँदैछौं । यद्यपि, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दुग्धजन्य कच्चा पदार्थहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतिर हाम्रो उत्पादन लागत बढी भएको र खुला सीमाका कारण आयात हुने गरेको दूधले नेपालको उत्पादनलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । हामीले यसलाई चिर्न लागि परेका छौं । नेपाल सरकारले श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ । हामी सो कार्यक्रमलाई पनि महासंघसँग जोडेर लैजाने तयारीमा छौं । यसका लागि सरकारी निकाय सकारात्मक पनि देखिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय हामी गर्छौं । कृषि प्रवद्र्धनका लागि हामी सरकारसँग होस्टेमा हैँसे गरेर जान तयार छौं ।

यावत कार्य गर्न स्रोत परिचालनको विषय पटक पटक चासो राखिने विषय हो । हो, विगतमा महासंघले सरकारसँग रकम लिएर यो काम गरेको पनि हो । तर अब हामी सरकारबाट रकम लिने पक्षमा छैनौं । सरकारको र हाम्रो आफ्नै भएकै संरचना र जनशक्ति परिचालन गरियो भने मात्र पनि धेरै गर्न सकिन्छ । हामीले समन्वयकारी भूमिका निभाउने हो । काम गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला अगािड बढ्ने वातावरण हामी बनाउछौं । महासंघका नगरतहका निकायले सहजीकरण गर्न सक्छन् । सहजीकरण गरेबापत कृषक र महासंघ दुवैले लाभ लिन सक्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्छौं । अनुसन्धान केन्द्र भएकाले हामीसँग केही स्रोत तथा जनशक्ति छन् ।

सरकारको स्वरोजगार कार्यक्रमबाट प्रशिक्षकले तालिमहरू दिन सक्छन्, रकम सरकारको कोषबाट खर्च हुन्छ । हामी समन्वय गछौं । कृषिमा लाग्न चाहने जनशक्तिलाई आवश्यक ज्ञान, सीप, बैंक ऋण, बिमा जस्ता विषयमा सहजीकरण गरियो भने बाँकी काम कृषक आफैले गर्न सक्छन् । एइआरसीले पहलकदमी अगाडि बढाएको छ । हामीले सुरु गरेको सय किसान अभियान मात्र सहज तरिकाले अगाडि बढ्दा आगामी दुई वर्षमा एक तहको काम हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोगले परिवर्तन भएको हामीले देखेका छौं । भुसे चुल्हो हटेर ग्याँस चुल्हो विस्तार हुन धेरै समय लागेन । आज नेपालको शतप्रतिशत नेपालीको घरमा ग्यास चुल्हो पुगेको छ ।

प्रविधिको प्रयोग सही तरिकाले गर्न सकियो भने कृषिमा पनि परिवर्तन टाढा छैन । हामीले रासायनिक मल आयात गरिरहेका छौं, त्यो पनि सिजनमा हाहाकार हुन्छ । तर हामीले पालेका गाई भैँसीको टनका टन गोबरलाई संकलन गरेर कृषिमा प्रयोग गरियो भने आयातबाट बाहिर जाने रकम जोगिने मात्र हैन नेपालीले स्वस्थ्य कृषि उपज उपभोग गर्ने वातावरण पनि बन्छ । त्यस्तै हाम्रो बजारबाट निस्किएको फोहोरको ४० प्रतिशत भाग गलेर जाने चिज हो ।

६० प्रतिशत भागमा प्लास्टिक, फलाम, आल्मुनियमजस्ता चिजहरू हुन्छन्, त्यसबाहेक ४० प्रतिशत तरकारी फलफूलको बोक्रा वा तिनका जराजुरी, खानेकुरा, घाँसपात हुन्छन् । यस्तो सब गलेर जाने चिज हो, त्यही मल हाल्यो भने जग्गा मलिलो हुन्छ । होटलहरूले फाल्ने खानेकुरा, तरकारीका छोक्राबोक्रामात्र सडाएर मल बनाउने काम नगरपालिकाले ग¥यो भने आम्दानी बढेर जान्छ पनि ।

हामीले हाम्रो देशको विविधीकरणलाई उपयोग नै गर्न सकेका छैनौं । कृषिमै पनि एक आपसमा समन्वयकारी नेटवर्क बनायौं भने हिमाल, पहाड, तराईका उत्पादन सिजनअनुसार नै पनि उत्पादन गरेर बजारको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ । झापाको उत्पादन कर्णालीको जिल्लामा, कर्णालीको फलफूल र अन्न हेटौडाका उपभोक्तालाई खुवाउनेदेखि पहाडको ट्राउट माछा तराईमा खुवाउने वातावरण बनाउन गाह्रो छैन ।

इच्छाशक्ति र थोरै साथको जरुरत देख्छु म । एकीकृत कृषि फार्म गरेर कृषि पर्यटन, पर्या–पर्यटनको सम्भावना त झनै प्रचुर छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । विदेशबाट फर्केर कृषि गरिरहेका युवा र परम्परागत रूपमा कृषि नछाडेका कृषकलाई थोरै मात्र सहयोग गरेमा धेरै नतिजा दिन सक्छन् । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, हामी गर्न सक्छौं । कुरा गर्न जति सजिलो छ, काम गर्न त्यति नै गाह्रो पनि छ । हामी काम गर्नेमा विश्वास गर्छौं । सय किसान अभियानको काम अगाडि बढी नै सकेको छ । हामीले सबै जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । यो अवधारणाको बारेमा व्यक्तिगत सक्षमसंस्था हो ।

हामी पदाधिकारीलाई तलब चाहिँदैन । अनुसन्धान केन्द्र भएको हुनाले कर्मचारी तलब खान्छन् र अनुसन्धानको काम गर्छन् । अहिले हामी थुप्रै गाउँपालिकासँग काम गरिराखेका छौं । प्रोजेक्टहरू तयार गर्दिन्छौं । त्यसबापत एइसीलाई केही कमाइ पनि हुन्छ । एफएनसीसीआईले हामीसँग १२ करोडको अपेक्षा गरेको छ । यो चोटी नेतृत्वमा भएका कारण मैले कमाएर १२ करोड दिनुपर्ने छ । हामी कसैको डोनेसन लिँदैनौं । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले टिओआर गरेर दियो भने टिओआरको वर्क गर्न जाँदा कस्ट पाउँछौं त्यही कस्टमा हो हामीलाई नाफा हुने । त्यसैले हामी आफ्नो श्रमले, स्रोतले मात्र पनि सय किसानजस्ता अभियानहरू सफलतापूर्वक गर्ने क्षमता राख्दछौं । उद्योग वाणिज्य महासंघमा म संलग्न भएको मात्र ५ कार्यकाल भयो ।

मेरो जिल्ला नगर क्षेत्र हो । पहिला २०–२१ वर्ष हाम्रो देशले स्थानीय सरकार पाएन । यसबीच एफएनसीसीआईले भने काम गरी नै रहेको थियो । जिल्ला नगरको उद्योग वाणिज्यको चुनाव त भइराखेको हुन्थ्यो । स्थानीय सरकार नभएको हुनाले कर्मचारीमात्र हुने भएकाले हामीले लेखेर पठाएको हुनाले विकासको काम कतिपय समयमा सोचे जसरी अगाडि बढाउन गाह्रो पनि हुन्थ्यो । यसबीचमा हामीले काम गयौं तर स्थानीय सरकार आउने बित्तिकै हामीलाई सौता जस्तो देख्न थाल्यो । तर पनि हाम्रो काम त विजनेस हो ।

अहिले जिल्ला नगरमा हामीले नयाँ बिजनेसमा लिएर गएका छौं, कृषिको बिजनेस । जिल्लामा कृषि हुने ६४ प्रतिशत भनेको जुन सुकै जिल्लामा पनि कृषि छ । कृषि नभएको जिल्ला छैन । कृषि छ भने कृषिलाई व्यवसायीकरण गरौं । बिजनेस गरौं भनेर हामी अगाडि बढेका छौं । सय किसान अभियान कृषक, उद्योगी व्यापारी, उपभोक्ता र राज्यका लागिसमेत बिजनेसको माध्यम बनाउने अभियान हाम्रो हो । सय किसानको अर्थ एक सय किसान मात्र भन्ने हैन सयौं किसान यो अभियानमा जोडिन सक्छन् । जोडि रहेका पनि छन् ।

सय किसानको अवधारणा सबै जिल्लामा गइसक्यो । उनीहरूले जिल्लाको किसानहरूलाई भनिसके म गर्छु भन्ने किसान जम्मा भइसके । त्यसको फर्म बनाइसके । फर्म हामी बाँडदै जान्छौं जिल्ला जिल्लामा । प्रदेशले बाँडछ । बाँडिसकेपछि हामी त्यसलाई सेलेक्सन गर्छौं । हाम्रो काम त्यही बेलामा भइराखेको हुन्छ । हाम्रो रिसर्च कपि पनि आयो । के के आयो, कुन जग्गामा आयो कति जग्गामा आयो । निजी हो कि सार्वजनिक हो । त्यो आइसकेपछि सुचीमा परेको किसानलाई हामी कागज तयार गर्दिन्छौं । सेवा शुल्क १ रूपैयाँ लिन्छौं । ऋणलिँदा त बैंकले १ प्रतिशत सेवा शुल्क काट्छ । त्यो १ प्रतिशत भनेको एउटा किसानले ४० करोड लियो । ४ करोड लियो भने ४ लाख भयो ४० करोड लियो भने ४० लाख करोड हुन्छ । त्यो ४ करोड स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सम्पति हो ।

यसको लागि उसले व्यवस्थापकराख्छ । त्यो गर्न सक्ने खालको अहिले त्यहाँ पनि सीईओ लेभलको मान्छे त हुन्छ नि । कार्यकारी अधिकृत हुन्छ जिल्लाजिल्लामा । त्यो कार्यकारी अधिकृतसँग अझ विकाससँग ल्याउनु भएको छ । यसको टिओर हामीले बनाएको छ । यो प्रोजेक्टमा तपाईलाई तपाईको कर्मचारीहरूलाई भनेर छुट्टाएको पैसा हामीले पाउँछौं । हामीले पहिल्यै लगानी गरेर आधार तयार भइसकेकोे छ । अहिले एईसीमा त्यही डकुमेण्ट बनाएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रको रिसर्च कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । विश्वबैंकलाई कति ओटा प्रोजेक्ट पठाइसकेँ । आईटी सँग एग्रिमेन्ट गरिसकेँ । एउटा प्रोजेक्ट पास भयो भने पैसा आइहाल्यो नि ।

हामी त काम गर्न जाने हो । हाम्रो प्राविधिकहरू प्रशिक्षण दिन जान्छन् । प्रशिक्षण दिएपछि संस्थाको पैसा बढ्छ । यसको यति यसको यति भनेर उसले बनाउँछ । यो एईसीको कर्म हो । छोराछोरीको कर्म बाबुआमालाई स्याहार्ने । किसानलाई प्रोजेक्ट पुर्याउन हामी आएको हो । यसको सोच त्यही हो । किसान र सरोकारवाला सबैलाई सय किसान अभियानमा जोडिएर कृषकको जीवनस्तर माथि उकास्न र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग गर्न मेरो अपिल । हामीले बनाएको एईसी एफएनसीसीआई एप्लिकेसन, फोन, इमेल वा सामाजिक सञ्जाल जताबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ । जिल्ला जिल्लामा रहेका उद्योग वाणिज्य कार्यालय पनि सम्पर्क कार्यालयका रूपमा छन् । आउनुहोस् सय किसानमा हातेमालो गरौं ।(सय किसान अभियान सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी सुमार्गी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्रका सभापति हुन् ।)– साभारः टक्सार