बागमती सरकारको सय दिनः मन्त्रालय विभाजन ‘प्रमुख उपलब्धी’

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजनलाई प्रमुख उपलब्धीमा राखेको छ । बागमती प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेको शुक्रबार एक सय दिन पुगेको छ । एक सय दिनसम्म गठबन्धन सरकारले गरेका कामको सार्वजनिक भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार बागमतीमा ८ बाट १४ वटा मन्त्रालय विभाजन गर्नु प्रमुख उपलब्ध भएको उल्लेख गरेको हो ।
प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, नागरिकलाई सहज गुणस्तरीय सेवा दिन, पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयको संख्यामा बृद्धि गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दावी गरेका छन् । तर, मन्त्रालय विभाजन गरेर अस्वभाविक खर्च बढाएको भन्दै गठबन्धन सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

बागमतीमा १४ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्मन्त्री पाण्डेले ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर थप ६ वटा विस्तार गरेका थिए । मन्त्रालय विभाजन गरेपछि सरकारको काम छिटो तथा पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा वृद्धि हुने र जनताले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरेका छन् । बागमतीमा राज्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्रीहरु छन् । सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गरेकोमा पश्चताप नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतका पुराना मन्त्रालयबाट सेवा दिन समस्या भएपछि मन्त्रालय विस्तार गरिएको जनाए । ‘हामीले सेवा प्रभावकारी बनाउन १४ वटा मन्त्रालय बनाएका हौं । यी मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गरेर देखाउने छन् ।,’ उनले भने । काम गर्नकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको भन्दै संविधान अनुसारै गरिएको प्रष्ट पारे ।

पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एक सय दिनभित्र सार्वजनिक विदा दिने देखि प्रदेशभित्र तीन वटा सुरुङमार्ग, रसायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णयलाई प्रमुख उपलब्धीका रुपमा लिएको छ । पाण्डे बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा ११ कार्तिक २०७८ मा नियुक्त भएका थिए । एक सय दिनसम्म प्रदेशबासीको हित, विकास र सुशासनको प्रत्याभूति, न्यायपूर्ण, विभेद रहित, समतामूलक समाज निर्माण र सबल तथा समृद्ध प्रदेश निर्माणको संकल्पका साथ सरकारले कार्यभार सम्हालेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना बनाउन जग्गा पहिचानको काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव अच्युत लामिछानेले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरु निर्माण गर्न प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति गठन गरेर काम गरिएको बताए । मकवानपुर, चितवन र धादिङको चेपाङको राष्ट्रिय पर्व न्वागीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय उपलब्धी पूर्ण  रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो विदा संधैका लागि भएको जनाइएको छ ।

प्रदेशको एकसय १९ वटा स्थानीय तहबाट एक जनाको दरले दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिका विद्यार्थीलाई उच्चा माध्यमिक तहको प्राविधिक विषय र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने महिलालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य पनि सरकारले सुरु गरेको पाण्डेले जनाएका छन् । सरकारले बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनको लागिसमेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ । बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यलाई पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धिमा राखेको छ । विगतमा जस्तोसुकै योजनालाई पनि बहुवर्षीय योजनाको रुपमा राख्ने गरेकाले आफूहरुले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड तय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । कोभिड–१९ व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समिति गठन, रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका कृषकलाई गहुँको बीउ तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव अच्युत लामिछानेले साझाकुरालाई जानकारी दिएका छन् । सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको छनोट तथा ठेक्का सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको लामिछानेले बताए । प्रदेश तहको शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपाल प्रहरीलाई प्रादेशिक तहमा समायोजन गर्न सरकारबाट अध्यादेश जारी हुनुलाई प्रदेश सरकारले प्रमुख उपलब्धी मानेको छ ।

यस्तै, तीनवटा मझौला प्रकारका रासायनिक मल कारखाना स्थापना, कृषि औजार कारखाना स्थापना, तीनवटा सुरुङमार्ग सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट निर्माणको तयारी गर्नु प्रमुख उपलब्धी भएको कार्यालयले जनाएको छ । कृषि, पशुपंन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७८ स्वीकृत गरी कृषि र किसानका लागि काम सुरु गरिएको जनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका बाल– बालिकाहरुलाई मासिक तीन हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहबाट तथ्याङ संकलन कार्य सुरु गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गौरीटार रंगशाला हेटौंडाको संरक्षण र सम्बद्र्धनको कार्य अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।  सवारीचालक अनुमति पत्र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।