विज्ञापन सच्याउन मुख्यमन्त्री र आयोगलाई ध्यानाकर्षण
हेटौंडा-प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमतीले पशु चिकित्सक अधिकृतका लागि खुलाएको विज्ञापनप्रति आपत्ति जानाउँदै नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।्
एसोसिएसनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठलाई विज्ञापन सच्याउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर शितलकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले सोमबार मुख्यमन्त्री पाण्डे र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भेटेर विज्ञापनअनुसारको पदहरुलाई कम्तिमा सातौं तह कायम गरी योग्यता सच्चाउन माग गरेको हो । लोकसेवा आयोग हेटौंडाले १० माघमा प्रदेशका विभिन्न ७ वटा स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्तीको लागि नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह ‘पशु चिकित्सक’ अधिकृत छैठौं तहको विज्ञापन खुलाएको थियो ।
सविकमा संघीय संरचनाको रजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यरत योग्यता पुगेको प्राविधिक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने क्रममा प्रोत्साहन स्वरुप एक तह बढुवा गराई स्थानीय तहमा खटाई पठाउने विषेश प्रयोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्र्तगत छौठौं तहका उक्त पदहरु सिर्जना गरिएको पृष्ठभूमिमा यी पदहरु खुला प्रतियोगिता बाट पूर्ति गर्न नहुने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई यसअघि पनि समान प्रकृतिका विज्ञापन प्रकाशित हुँदा एसोसिएसनले सच्याउन अनुरोध गरेपनि कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनले जनाएको छ । आयोगको यस प्रकारका क्रियाकलापबाट पशु चिकित्सा व्यवसायको मर्यादामा आँच पुगेको ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाइएको छ । पशु चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोपाधि न्यूनतम यौग्यता कायम गरी छैठौं तह खुला विज्ञापनमा खोलिएका उक्त पदहरुलाई कम्तीमा अधिकृत सातौं तह कायम गरी सच्याउन अनुरोध गरेको हो ।
‘प्रमाणपत्र तह (विज्ञान) उत्र्तिण गरी मान्यता प्राप्त विश्व– विद्यालयबाट कम्तीमा पाँच वर्षको कोर्ष अध्ययन गरी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्र्तिण गरेका दर्तावाल पशु चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सेवा अन्र्तगतका मेडिकल अफिसर (आठौं तह) सहरको तहमा नियुक्त हुनुपर्नेमा राजपत्र अंकित प्राविधिकहरुको प्रोत्सानको लागि सिर्जना गरिएको छौठौं तहको लागि निर्धारित न्यूनतम योग्यता (पशुचिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोपाधि) कायम गरी विज्ञापन गरिनु न्यायपूर्ण देखिदैन् ।,’ एसोसिएसनले भनेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस प्रकारका समस्याका समाधान ऐनबाटै गरिने भन्दै स्थायी समाधान खोजिने बताए । सुरुबाटै पशु चिकित्सक, इन्जिनियरलगायतका प्राविधिकहरुको हकमा समस्या देखिएको भन्दै पाण्डेले सरकारको निर्णयबाट मात्र समाधान नहुने बताएका छन् । उनले ऐन नै संसोधन गर्ने बताए । एसोसिएसनले उठाएका मुद्दाहरुमा सरोकारवाल मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ । उनले तत्काललाई भन्दा पनि दीर्घकालिन समाधानमा जोड दिए ।
