बागमतीमा फुटाइएका मन्त्रालयमा एक सय २१ कर्मचारीको काज सरुवा

हेटौंडा-१५ मंसिरमा मन्त्रालयहरु फुटाएर १४ वटा बनाएपछि कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको बागमती सरकारले एकै पटक एक सय २१ जना कर्मचारीको काज सरुवा गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि– परिषद्को कार्यालयले फुटाइएका ६ वटा मन्त्रालयहरुमा काम अघि बढाउन एकै पटक एक सय २१ कर्मचारीको काज सरुवा गरेको हो । साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र फुटाइएका मन्त्रालयहरु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईं, श्रम रोजगार तथा यातायात, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु सरुवा गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरका कारण कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति भइ पत्र लिन कठिनाइ हुने भएकाले २५ माघमा वेभसाइटमार्फत काज सरुवामा खटाइएको पत्र अपलोड गरेर सम्बन्धित कर्मचारीहरुले वोवसाइटबाटै सम्बन्धित निकायमा खटाइएको पत्र डाउनलोड गरी हाजिर हुन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सूचित गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभावलाई व्यवस्थापन गर्न एकै पटक धेरै संख्यामा सरुवा गर्नु परेको बताए । ‘विगतमा पनि कर्मचारीको अभावका बीच प्रदेशमा काम भइरहेको थियो ।’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालय थपपछि सकसनै भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’

माथिल्लो पदमा दरबन्दी थप गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा र संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी नपठाउँदा अझै कर्मचारी अभाव भइरहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीको समस्या हटाउन प्रदेश सरकारले सांगठनिक संरचना निर्माण गर्दैछ । बागमतीमा हाल ३ हजार ७ सय ६४ जनाको दरबन्दी सहित कर्मचारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल काज सरुवा गरिएका सबै १ सय २१ जना कर्मचारी प्रशासन सेवातर्फका मात्र हुन् ।

सहायक स्तर तथा अधिकृत स्तरको आठौं तहसम्मका कर्माचारीलाई मात्र विभाजित मन्त्रालयमा सरुवा पठाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी श्रम रोजगार, तथा यातायात मन्त्रालयमा ३६ र सबैभन्दा कम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १÷१ जना लाई सरुवा गरिएको छ । यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा दुई, आर्थिक मामिला तथा योजनामा तीन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा ११, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमा आठ, भौतिक पूर्वाधार विकास सात, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमा चार, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईंमा आठ, वन तथा वातावरणमा सात, संस्कृति तथा पर्यटनमा सात, सामाजिक विकासमा तीन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नौ र प्रदेशसभा सचिवालयमा पाँच जनालाई खटाइएको छ ।