सरकार फेरियो, फेरिएन नेतृत्वको योजना

हेटौंडा -बागमती प्रदेश सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको छ । २०७४ माघ २९ गते सरकार गठन भएयता चार वर्ष बिताएको बागमतीमा पटक–पटक सरकार फेरिए, नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु परिवर्तन भए । तर, योजना, नीति, रणनीति उस्तै छ ।विकास निर्माणमा सरकार परिवर्तनमा खासै फरक मात्र नपारेको होइन । जनतामाझ संघीयताको अनुभूति हुने बेजोड योजना फेरिएका नेतृत्वले लैजान सकेका छैनन् । चार वर्षको अन्तरालमा कम्युनिस्ट एक हुने, कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनेदेखि कम्युनिस्ट फुट्ने र कांग्रेस सत्तामा पुग्नेसम्मका राजनीतिक श्रृंखला उतारचढाव मात्र भएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुने भएपछि बागमतीमा एमालेको तर्फबाट डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बने । ४२ महिना लामो अवधि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी घुमाएर बिताएका डोरमणि पार्टी विभाजनपछि नेकपा एमालेको मात्र सरकार रहने र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा १३ सांसद छुट्टिएपछि आफु अल्पमतमा पर्ने पक्का भएपछि अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दुई महिने मुख्यमन्त्री बनाउन तम्सिए ।

डोरमणिको प्लालिङ् र अष्टलक्ष्मीको इच्छाअनुसार छोटो अवधिको अर्को सरकार बन्यो । आफु अल्पमतमा परेपछि अष्टलक्ष्मीले पनि सत्ता छाडिन् । देशभरको राजनीतिक उतार–चढावकै शैलीमा बागमतीमा पनि गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र मिलेर ‘प्रतिगमनका विरोधी’हरुको दस्ताका रुपमा प्रस्तुत भएकाहरुले अहिले सरकार संचालन गरिरहेको एक सय दिन गुजारीसकेको छ । तर, फेरिएका नेतृत्वको योजनामा कुनै नयाँपन छैन ।

प्रदेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेश सरकार जनतालाई संघीयताको महशुस हुनेगरी काम गर्नभन्दा पनि सत्ता र स्वार्थ वरिपरि रुमलिएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु प्रदेश सरकारको काम कारबाही भन्दा पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन भाग दौडमा नै बढी व्यस्त देखिए । यसबीचमा ७ मन्त्रालय विभाजन भएर १४ मन्त्री बने । मन्त्रीहरुको संख्या १८ पुग्यो । तर, प्रदेश सरकारबाट जनताले संघीयताको महशुस गर्न भने पाएका छैनन् । पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयलमा ३ पटक विभाजन गरेर १४ वटा बनाउनु, १८ मन्त्री नियुक्त गर्नु र झ्याल– झ्यालमा मन्त्रालय राख्नु जस्ता कार्यलाई बागमती प्रदेशलाई बद्नाम बनाउँदै लगेको छ । बागमती प्रदेशमा हालसम्म ४२ जनाभन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा भइरहँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि स्थायी टहरासमेत बनाउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पहिला जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री नियुक्तिमा सक्रिय देखिएको प्रदेश सरकार आफ्नै भौतिक संरचना निर्माणमा भने निष्क्रिय देखिएको छ । आफ्नै भवनको अभावमा प्रदेश सरकारको ५ वटा मन्त्रालय एउटै भवनको २–२ कोठाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने केहि मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । त्यस्तैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गतको अधिकांश कार्यालयहरु समेत भाडाको घरबाट नै सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ भाडा तिर्नलाई मात्रै खर्चंदै आएको छ ।
मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री नियुक्तिमा अग्रभागमा देखिएको प्रदेश सरकार स्थायी संरचना निर्माणमा मात्रै होइन कानुन निर्माणमा पनि सुस्त देखिएको छ । प्रदेशसभा र सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारले कानुन अभावको कारण काम गर्न कठिनाइ भएको बताउने गरेको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अन्तरालमा पहिलो ३ वर्ष प्रदेशको ऐन कानुन निर्माणका साथै अन्य केही महत्वपूर्ण काम भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने प्रदेशसभाले बिजनेश पाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा स्थापनाको सुरुवातमा प्रदेशसभा बैठक ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने त्यस्तो हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा बैठक एक वर्षयता सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद गर्ने, विश्वासको मत लिने र राजीनामा दिने, नीति तथा योजना र बजेट पास गर्ने थलो मात्रै बनेको छ ।प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भए तर, यी ३ वटै सरकारले पहिचान भएको भनिएको कानुन निर्माणमा त्यति चासो देखाएको पाईंदैन । २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भनेर पहिचान गरिएका ९९ वटा कानुन ४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा ६६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६१ वटा पारित भएका छन् । बाँकी पाँचवटामा दुईवटा विभिन्न विषयगत समितिमा रहेका छन् भने तीनवटा विधेयक सभामा विचाराधिन छन् । प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित विधेयकमा ४० वटा मूल विधेयक रहेका छन् भने १२ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् ।

५ वर्षको लागि स्थापना भएको डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बनाएको गौरवको योजना चौथौ वर्षमा आइपुग्दा फेरबदल भएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा राखिएका ती योजनाहरू फेरबदल मात्रै भएनन् , कति स्थगित नै भइसके त कति स्थगित हुने चरणमा नै छन् । बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सरकारले संसदमा त्यसलाई कायम राखिराख्न नसक्दा भएको अस्थिरताले गौरवको योजनाहरु नै अलपत्र पारेको छ । विद्युतीय बस खरिद र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण जस्ता कार्य प्रदेश सरकारको गौरवको योजनामा भए पनि सरकार स्थापनाको चौथो वर्षमा आइपुग्दा यि योजनाको अवशेष मात्रै बाँकी छन् ।

४ वर्षको अवधिमा गौरवको यौजना निर्माणले पूर्णता पाउनुको साटो समाप्त हुनको लागि अन्तिम सास फेरिरहेको अवस्था छ । यी योजनालाई गौरवको कार्यक्रमका राखेको पूर्व–मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन । ४ वर्षसम्म बजेट र योजनामा गौरवको कार्यक्रमको रुपमा राखे पनि पौडेल नेतृत्वको सरकारले सो योजना कार्यान्वयनको बजेट बर्सेनि फ्रिज गराउँदै आएको थियो भने पछिल्लोपटक बनेको प्रदेश सरकारले गौरवको कार्यक्रमलाई नै हटाउने तयारी गरिरहेको छ ।