भत्ता बाँड्न अनुमानकै भरमा बजेट
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहलाई आमाबाबुविहीन बालबालिकालाई भत्ता बाँड्न अनुमानकै भरमा बजेट पठाएको पाइएको छ ।जिल्लास्थित एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिकालाई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बजेट पठाएको थियो । अभिभावकविहीन बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अएपनि त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा भने मन्त्रालय अनविज्ञ छ । प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदानमा बजेट पाएका पालिकाहरुले भत्ता बाँडे र बजेट फ्रिज भयो भन्नेबारे मन्त्रालय नाजवाफ बनेको छ ।
मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार र स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखाका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण दिएपनि भत्तासम्बन्धी विवरण हालसम्म बुझाएका छैनन् । मकवानपुरका स्थानीय तहहरुले विवरण पठाइदिन मन्त्रालयले गरेको आग्रह अटेर गर्दै आएपछि मन्त्रालय हैरान बनेको छ । तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई मासिक दुई हजार रुपियाँका दरले भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आवमा हचुवाकै भरमा पालिकाहरुलाई बजेट पठाएको पाइएको हो ।
प्रदेशका मकवानपुरसहित १३ वटा जिल्लाभित्र आमाबाबुविहीन बालबालिकाको तथ्याड्ढ मन्त्रालयसंग छैन । मन्त्रालयले निश्चित तथ्याड्ढबिनै भत्ता बाँड्न बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको हो । बजेट कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे जवाफ दिन नसकेको मन्त्रालय चालू आवमा पनि हचुवाकै भरमा बजेट पठाएको छ । मन्त्रालयले भत्ता नबाँडेर बजेट फ्रिज बनाउने स्थानीय तहमा पनि पुनः बजेट पठाएको छ । गत आवमा बजेट कार्यान्वयन नगरेका मकवानपुरकै केही पालिकामा मन्त्रालयले पुनः बजेट पठाएको हो ।
‘हाम्रो पालिकामा गतवर्ष आमाबाबुविहीन बालबालिका नभएर भत्ता दिएका थिएनौं । मन्त्रालयले फेरि भत्ताको बजेट पठाएछ । यो वर्षपनि बजेट फ्रिज हुन्छ’, मकवानपुरको एक पालिकाका योजना शाखा प्रमुखले साझाकुरासँग भने । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको दोस्रो वर्षमा पनि तथ्याड्ढ नभएपछि मन्त्रालयले चालू आव २०७८÷०७९ मा आमाबाबुविहीन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भन्दै गतवर्षभन्दा तीन गुणा बढी बजेट स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमा पठाएको छ ।
गत आवमा मकवानपुरका १० सहित प्रदेशका एकसय १९ वटै स्थानीय तहमा अनुमानको भरमा झण्डै एक करोड रुपियाँ बजेट पठाइएको मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाले जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकामा ६ जना बालबालिका, नगरपालिकामा ८ जना बालबालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकामा समान १० जना बालबालिकाको दरले ६ महिनाको भत्ता वितरण गर्न भन्दै ९८ लाख ४४ हजार बजेट अनुदानमा गएको हो । गत आवमा गाउँपालिकालाई ७२ हजार, नगरपालिकालाई ९६ हजार र उपमहानगर र महानगरपालिकालाई एकलाख २० हजारका दरले बजेट पठाएको महाशाखाका अधिकृत अशोक काफ्लेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अभिभावकविहीन बालबालिकको संख्या निर्धारण अनुमानमै गरेको महाशाखाका अधिकृत काफ्लेले स्वीकारेका छन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हामीसँग तथ्याड्ढ थिएन, स्थानीय तहहरुले पनि दिएका थिएनन् । अनुमानमै बालबालिकाको संख्या निर्धारण ग¥यौं र एकमुष्ट बजेट पठाएका हौं’, काफ्लेले भने । मन्त्रालयमा हालसम्म चारवटा पालिकाले मात्रै गत आवमा भत्ता वितरण गरेको विवरण बुझाएका छन् । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले भने मौखिकरुपमा अभिभावकविहीन बालबालिका नभएकाले भत्ता वितरण नगरेको जानकारी गराएको महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी ब्यञ्जनकारले जानकारी दिइन् ।
दर्जन बढी स्थानीय तहले आमाबाबुविहीन बालबालिका गत आवमा निर्धारण गरेको संख्याभन्दा धेरै भएको भन्दै मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेका छन् । थप बजेट माग गरेका स्थानीय तहले पनि गत आवमा वितरण गरेको भत्ताको विवरण भने नबुझाएको ब्यञ्जनकारले बताइन् । अनुमानकै भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले यसवर्षका लागि दुईकरोड ८७ लाख ६० हजार रुपियाँ रकम स्थानीय तहलाई पठाइसकेको महाशाखाका प्रमुख गोपालप्रसाद कँडेलले बताए । स्थानीय तहले तथ्याड्ढ नदिएपछि अनुमानकै भरमा बजेट पठाउनु बाध्यता भएको उनले स्वीकार गरे ।