सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस योजना स्थगित

हेटौंडा – वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।सरकारले हालसम्म करिब साढे एक करोड खर्च गरिसकेको बहुप्रतिक्षित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण र विद्युतीय बस खरिद कार्य स्थगित गरेको हो । एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गौरबको आयोजनामा राखेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको औचित्य नभएको र उपयुक्त सडक सञ्जाल निर्माण भइनसकेको भन्दै विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले स्थगित गरेको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा आएलगतै सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकेका थिए ।

प्रक्रिया रोकेपनि पाण्डेले स्थगित भने गरेका थिएनन् । एमाले सरकारको गौरबको आयोजना रोकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ८ पुसदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न दिएको थिएन । एमालेको अवरोधकै बाबजुद दुई योजना स्थगित गरेको जानकारी शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिएका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

एउटा स्थगित गरेर तीन वटा सुरुङमार्ग बनाउँदै

करिब साढे एक करोड खर्च भइसकेको सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगित गरेको बागमती प्रदेश सरकारले ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण योजनालाई समावेश गरेको छ । अघिल्लो सरकारको गौरबको आयोजनामा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग स्थगित गरेको सरकारले नयाँ ३ वटा सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरबको आयोजना राखेको हो । वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चोभार–हेटौंडा, सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग र धादिङ र चितवनलाई जोड्न गरी हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको दुईवटा सुरुङमार्गको केन्द्रीय सडक डिभिजनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ भने एउटा सुरुङमार्गको प्रदेश सरकार आफैले अध्ययन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन सिंहले चोभार–हेटौंडा र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गको केन्द्रको सडक डिभिजनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताए । उनको अनुसार हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माणको लागि प्रदेश सरकार आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको हो । उनले सरकारले चालू आव २०७८÷०७९ मा ३ वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि करिब ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले निर्माण गर्न लागेको सुरुङमार्ग निर्माण खर्च, यसको लम्बाई तथा बनावटको बारेमा बिस्तृतरुपमा सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात्मात्रै थाहा हुने उनले बताए । प्रदेश सरकारले स्थगित गरेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गमा हालसम्म एककरोड ३८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निमार्ण कार्यलाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट प्रदेशको योजना र बजेटमा राख्दै आएका थिए । प्रदेशकै गौरबको आयोजनाको रुपमा राखिएको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पौडेलले पहिलो वर्ष सुरुङमार्गको डीपीआर बनाउन एककरोड ३० लाख रुपियाँ खर्चिएका थिए ।

सुरुङमार्ग बनाउनको लागि पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले पहिलो वर्षमा नै डीपीआर बनाउन एककरोड ३० लाख रुपियाँ खर्चिएको भएपनि दोस्रो वर्षको बजेट फ्रिज भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारले यो आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन नसकेपछि फ्रिज भएको हो ।सुरुङमार्गको लागि छुट्याएको बजेट अन्य निर्माण कार्यमा खर्च गरेपनि करिब ३५ करोड रुपियाँ भने फ्रिज भएको थियो । प्रदेश सरकारले चालू आवमा पनि उक्त आयोजनाका लागि ७५ करोड रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर, चालू आवमा पनि सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेपनि यस आयोजनको लागि प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट आठलाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च भने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा आठलाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए । उनले सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि साढे एककरोड खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखको रुपमा राखिने बताए । ‘अहिलेको सरकारले नबनाएपनि पछि आउने अन्य सरकारले यहि सुरुङमार्ग बनाउछु भन्न सक्छन् । त्यसैले यसलाई अभिलेखको रुपमा पछिको लागि सुरक्षित राखिन्छ’, उनले भने ।