समृद्ध मुलुकबाट मात्र मानव अधिकार सुनिश्चित हुन्छ : सभामुख श्रेष्ठ
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समृद्ध मुलुकबाट मात्रै मानव अधिकारका विषयहरु सुनिश्चित हुने बताएका छन् ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले ०७८ चैत २९ गते हेटौंडामा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले देशको आर्थिक स्थितिले मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउने बताउँदै जनताले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि देश समृद्ध र विकसित हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मौलिक अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेपनि राज्यले उक्त अधिकार समान ढँगले प्रदान गर्न नसकेको उनले बताए ।मानव अधिकारको विषय राजनीतिसंग पनि जोडिने हुनाले राजनीतिक दलहरुले मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्र बाटै सम्बोधन र अँगिकार गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने गरी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएको बताएकी छन् ।
यस्तै, प्र्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा नेपाल पक्षराष्ट्र भएकोले कार्ययोजनाअनुसार राज्यका सबै संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मौलिक अधिकारअन्तर्गत् रहेको खाद्य अधिकारमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा तथा वातावण र दीगो विकास अन्तर्गत् जलवायुको समस्या पनि कार्ययोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिए । कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गराउन तीनवटै तहमा व्यवस्था गरिएको समन्वय समितिलाई निर्देशन समितिको रुपमा परिभाषित गरेमात्रै राज्यले लिएको लक्ष्यमा पुग्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले मानव अधिकारको विषयमा सबै पक्ष जिम्मेबार बन्न आग्रह गरे । मानव अधिकारलाई सबल र सुदृढ बनाउन समाज सुधारको पक्षमा राजनैतिक दलका नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजहरु एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । मानव अधिकार सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सबैकोसमन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।कार्यक्रममा इन्सेक प्रलेख तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०६१ देखि नेपालमा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षण सम्बन्धी योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदै आएको बताएका छन् ।
