बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक

हेटौंडा- चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को १० महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिनामात्रै बाँकी रहँदा कुल बजेटको ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म २० अर्ब ५४ करोड ९२ लाख २९ हजार ६ सय ७२ रुपियाँमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेट खर्चलाई बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च बढाउन गतवर्षकै कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । खर्च बढाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी बजेट बाँढ्दै आएको प्रदेश सरकारले यसवर्ष पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिने देखिएको हो । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकिकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै यी दलहरुले विरोध गर्ने गरेका थिए ।

हाल सत्तामा रहेका दलहरुले प्रतिपक्षमा हुँदा अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको तथा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । तर, अहिले आफैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको ७ महिना भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्चलाई बढाउन सकेको छैन । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले असार एक महिनामा मात्रै १२ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले मनलाग्दी रुपमा खर्च गरेको भन्दै विरोध गरेको दलहरुले आफू सत्तामा पुगेपछि सोही घटनालाई दोहो¥याउने छाँट देखाएका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारको काम छिटो, छरितो र प्रभावकारि बनाउने भन्दै ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा समेत बनाएका छन् ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ६ वटा मन्त्रालय र १० जना मन्त्रीहरु थप गरिएको भएपनि बजेट खर्च भने अघिल्लो सरकारको भन्दा कमजोर देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको छ ।तीन अर्ब ७० करोड २९ लाख ७७ हजार कुल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ४ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ७८ लाख पाँच हजार दुईसय ५३ रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उक्त मन्त्रालयले ३५ करोड ६४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा २४ करोड ६० लाख ४ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ । जुन कुल बजेटको ६९ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार तीन अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार कुल बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले एक अर्ब ९९ लाख ३१ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । नौ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ९९ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

त्यस्तैगरि ४ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख एक हजार रुपैयाँ बजेट पाएको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटको २९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले चालु आवको १० महिनाको अवधिमा एक अर्ब २८ करोड ९८ लाख ३८ हजार ४ सय ५० खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।भुमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको २६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । तीन अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार मध्ये एक अर्ब ९९ लाख ३१ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

८६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा १४ करोड ४७ लाख २५ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने चालु आवको बजेट खर्चलाई ६५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने दावी गरेका छन् । १० महिनामा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी डेढ महिनामा थप ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने दावी गर्नुले पुनः एकपटक बजेट खर्चमा मनलाग्दी हुने देखिएको छ । मन्त्री जम्कट्टेलले भने प्रदेशमा भएका विभिन्न विकासका कार्यहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै बजेट खर्च ६५ प्रतिशत सम्म पुर्याउने दावी गरेका छन् ।