बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रमुख शर्माले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एकसय ६६ वटा बुँदामा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजनामा विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका माध्यमिक तहका विद्यालयहरुमा एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ ।त्यस्तै, उच्च शिक्षा पढ्नका लागि छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ भने प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको प्रदेश प्रमुख शर्माले बताए । त्यसैगरी, पशु बिमालाई प्रभावकारी बनाउने र संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा एक वडा, एक पशु सेवा कार्यालयको स्थापना गरिने उनले बताए ।

सरकारले प्रदेशभित्रका बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमूना केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दलित, अपाड्ड, सीमान्तकृत एवम् विपन्न विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्ने भएको हो । त्यस्तै विद्यालयको भौतिक सुधार गरी आधुनिक पाठ्य सामग्री तयार पारी प्रत्येक जिल्लाको कम्तिमा एक विद्यालयमा नमूना बाल बिकास केन्द्र सञ्चालन गरिने पनि जनाइएको छ । गुरु योजना स्वीकृत भएका आवासीय विद्यालयहरुको भौतिक विकास गर्नुका साथै नमूना विद्यालयमा विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिने प्रदेश प्रमुख शर्माले बताए । बागमती प्रदेशलाई शिक्षाको हबको रुपमा विकास गर्दै लैजाने उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत् विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, ह्दयघात, मस्तिष्कघात र अप्स्टेट्रिक फिष्टुलालगायत रोगको उपचारमा दिइँदै आएको सहुलियत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बढाउने, मृगौला रोगीका लागि सञ्चालित निःशुल्क डायलाइसिस सेवा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बिस्तार गर्ने, आयुर्वेद औषधीमा आत्मनिर्भर हुन चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) र जनआन्दोलनको घाइतेलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

बालबालिकाको सर्वाड्डीण विकास गर्ने थलोको रूपमा रहेको बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा नमूना केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, विद्यालयहरूमा रहेको पूर्व प्राथमिक कक्षाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा भौतिक संरचना सुधार तथा आधुनिक पाठ्य सामग्री तयार गरी प्रत्येक जिल्लाको कम्तिमा एउटा विद्यालयमा नमूना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने, ‘वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान परिषद्’ स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले प्रदेशमा रहेको सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि मकवानपुर, धादिङ र चितवनको चेपाङ जाति बसोबास क्षेत्रलाई चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउने, प्रदेश खेलकुद विकास र बिस्तारका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला, खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण र संरक्षण गर्ने, प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान बनाउने र यौनजन्य दुव्र्यवहार, बाल–विवाह, मानव बेचविखन र विद्युतीय अपराध बिरुद्ध सचेतना जगाउन ‘हाम्रो ध्यान, युवा सचेतना अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति लिने भएको छ ।

प्रदेशभित्रका गरिब तथा विपन्न कम्तिमा दश हजार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धधन गर्न नेपाल आर्ट भिलेजद्वारा ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाअन्तर्गत् डुकुछाप र छम्पी गाउँमा निर्माणाधीन ७२ फिट अग्लो भैरव देवताको मूर्ति निर्माण स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सहजीकरण गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक वडा एक साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

प्रदेश गौरबको आयोजनाको रूपमा फर्पिङ–हुमाने भञ्ज्याङ–कलंकी–हेभी सडक यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गर्ने, सडक दूरी र यात्रा समय घटाउन सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा संघ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सुरुङ मार्गको विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने, बागमती प्रदेश चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने, भौतिक निर्माणको ठेक्का कार्यान्वयनको क्रममा निर्माण कार्यतालिका (क्यालेन्डर अफ अपरेसन) को पालना गराउने र सोको आधारमा भौतिक प्रगतिको अनुगमन गर्ने जस्ता प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेश संचार प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रका संचालनमा रहेका संचारगृहहरूको व्यवस्थित संचालन र विकास विस्तारका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रदेश प्रमुख शर्माले बताए । प्राधिकरणले संचारगृहको काम कारबाहीको निगरानी काम गर्ने उनले बताए ।त्यस्तै, प्रदेशभित्र संचालित संचारगृहलाई प्रदेशमा नै दर्ता नवीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए । प्रदेश भित्र संचालित संचार गृहमा कार्यरत् सञ्चारकर्मीहरुको लागि कार्यक्रमहरु ल्याउने उनले बताए ।