बागमतीको बजेटमा मकवानपुरः चक्रपथदेखि एकीकृत बस्तीसम्म

हेटौंडा,- बागमती प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै ७० अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट पेस गरेका हुन् । सरकारले चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड, पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ कूल बजेटको २७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ दशमलव ७७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा १३ अर्ब बढी बजेट बढाएर ल्याइएको हो । चालु आव ०७८–७९ मा तत्कालीन एमाले सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवमा बजेटको आकार बढ्नुमा मन्त्रालय संख्या दोब्बर हुनुपनि हो । विगतमा ८ मन्त्रालयबाट हाल १४ वटा मन्त्रालय संख्या पु¥याइएपछि बजेटको आकार बढेको हो । थपिएका मन्त्रालयमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । बजेटमा गौरवका आयोजना घोषणा नगरेको सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, कृषि र पर्यटनमा प्रमुखका साथ बजेट बिनियोजन गरेको हो ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, खानेपानी उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ८१ करोड ४९ लाख, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ८९ करोड २३ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड ३ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ८६ करोड ९१ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि १ अर्ब २२ करोड ६५ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ८३ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई ६५ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई २४ करोड, श्रम रोजगार तथा यातायात्र मन्त्रालयलाई ९४ करोड, मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ७२ करोड ७९ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १५ करोड८७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा मकवानपुरलाई कति समेटियो ?
प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा मकवानपुरलाई पनि समेटेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको चक्रपथ योजनादेखि चेपाङ, वनकरिया र बोटे जातिको एकीकृत वस्ती निर्माण गर्नेसम्मका योजना छन् । बागमती सरकारले प्रदेशको मुकाम हेटौंडामा चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । चक्रपथसँगै हेटौंडामै प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ ।
सरकार गठनको चार वर्षसम्म पनि प्रादेशिक संरचना बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले पाँचौं बजेटबाट प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको हो । बजेटमा प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए । पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत् सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायत विकासका पूर्वाधारहरु र हेटौंडा चक्रपथ निर्माण गर्न १ अर्ब ५ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

हेटौंडामा तत्कालीन नगरपालिका हुँदै चक्रपथ बनाउने योजना अनुरुप ट्रयाक खोलिए पनि हालसम्म सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले चक्रपथ योजना भन्दै सडक निर्माण गरिरहेका थिए । तर, चक्रपथ निर्माणलाई गुरुयोजनाका रुपमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थिएन । सरकारले लोपोन्मुख सीमान्तकृत चेपाङ, वनकरिया र बोटे जातिका लागि एकीकृत वस्ती निर्माण गरिदिने भएको छ । जसअनुसार चेपाङ र वनकरिया मकवानपुरमा धेरै छन् । वनकरिया जाति मकवानपुरमा मात्रै बसोबास गर्ने लोपन्मुख जाति हो ।

मकवानपुर, धादिङ र चितवनका लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत चेपाङ, बोटे र वनकरिया जातिको लागि एकीकृत बस्ती निमार्ण गर्ने भएको हो । वनकरियाको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा मात्रै बसोबास छ । बोटे जाति मनहरीमै पनि बसोबास गर्छन् भने धेरै चितवनमा छन् । वनकरियाहरु सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारसँग पटक–पटक लालपूर्जा माग गरिरहेका छन् । एकीकृत वस्ती विकासका लागि प्रदेशले ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेशले मकवानपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रस्थित मनहरीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही बजेटभित्र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिए पनि संघीय सरकारको योजनाअन्तर्गत् नयाँ औद्योगिक क्षेत्र मयुरधाप नै अलपत्र परेको छ । मनहरीमा आद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने भए पनि जसका लागि जग्गाको टुंगो लागिसकेको छैन । यसैगरी, प्रदेश सरकारले बल्खु–हेटौंडा सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने भएको छ ।

यसअघि कुलेखानी–भिमफेदी सुरुङमार्गको काम रोकेको सरकारले काठमाडौं र हेटौंडा जोड्न सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्न बजेट छुट्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशभित्र बल्खु–हेटौंडासहित दुई स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्न बजेट छुट्याएको हो । सिन्धुलीको खुर्कोट–चियाबारी सुरुमार्गको पनि अध्ययन गरिने जनाइएको छ । सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

बागमती सरकारले हेटौंडामा निर्माणधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट संचालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण आगामी वर्षबाट संचालनमा आउने भएको हो ।सरकारले हेटौंडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई १९ करोड ५२ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गत् छुट्टै अस्पताल स्थापना गरिने सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ । हेटौंडा अस्पताललाई २ सय शैयामा स्तरोन्नति गर्दै उपकरणमा सहयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।सरकारले हेटौंडा–कुलेखानी–हुमाने सडक निर्माणका लागि १८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । हुमाने सडक खण्डको स्तरोन्नति यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने र मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत्को भैसे–भीमफेदी–कुलेखानी दक्षिणकाली सडक २ लेन बनाउने गरी बजेट बिनियोजन गरेको बताएका छन् । बाँकी २१ किलोमिटर सडक निर्माणपनि गरिने बजेट भाषणणमा उल्लेख छ ।