११ महिनामा बागमती सरकारको बजेट खर्च ४२ प्रतिशत

हेटौंडा- नेपालको ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारको ११ महिनामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै गरेको छ ।बजेट खर्चमा सधै निराशाजनक रहेको प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै रहेको हो । चालू आव २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँको चालूतर्फको बजेट ल्याएकोमा ११ महिनामा  सरकारले १२ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालू आवकै बजेट खर्चमा अत्यन्त कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारलाई १३ अर्ब रुपैयाँले बढाएर ल्याएको छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँको चालूतर्फको बजेट ल्याएकोमा ११ महिनामा सरकारले १२ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

कूल बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार पुँजीगत खर्च रहेकोमा हालसम्म १० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्चमा समेत प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । सरकारले वित्तिय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब बजेट रहेकोमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए ।उनको अनुसार प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा कम रहेको छ । ८६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा २० करोड ७८ लाख खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको २४ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तैगरि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट खर्च पनि निराशाजन नै रहेको छ । ७० करोड २९ लाख ७७ हजार कुल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको २८ प्रतिशत अर्थात २० करोड १२ लाख ४५ हजार खर्च गरेको हो । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको कूल बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । मन्त्रालयले ३५ करोड ६४ लाख १८ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।

९ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको ३७ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ७२ करोड तीन लाख रूपैयाँ खर्च गरेको हो । ४ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख १ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटको ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालू आवको ११ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ५७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार २३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार कुल बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको ३१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । तीन अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजारमध्ये एक अर्ब १९ करोड २२ लाख १९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।

बजेट खर्च बढाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने जथाभावी खर्चलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिने देखिएको छ । सधै जस्तो यो आवको १० महिनासम्म बजेट खर्च गर्नमा निराशाजनक देखिएको प्रदेश सरकारले वर्षको अन्तिमतीर भने बजेट खर्चलाई बढाएको छ ।पछिल्लो एक महिनामा सरकारले गरेको बजेट खर्चलाई हेर्दा नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चमा सरकार सक्रिय बनेको स्पष्ट हुन्छ । यो वर्षको १० महिना अर्थात वैशाखसम्ममा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै थियो ।
तर, पछिल्लो एक महिनामा नै सरकारले कूल बजेटको ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

२० अर्ब ५४ करोड ९२ लाख खर्च गर्न १० महिना लगाएको सरकारले पछिल्लो जेठ एक महिनामा मात्रै तीन अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो प्रक्रियालाई सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात असार महिनामा दोब्बरले बढाउने निश्चित छ । सरकारले चालू आवको खर्चलाई ६५ प्रतिशत पु¥याउने दावी गरेकोबाट नै आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने निश्चित देखिएको हो ।गएको आव ०७७÷७८ मा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले असार एक महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । आवको ११ महिनासम्म बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले एकै महिनामा १२ अर्ब रूपैयाँ मनलाग्दी रुपमा खर्च गरेको भन्दै हाल सरकारमा रहेका दलहरुले नै विरोध गरेका थिए । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारको काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाएका छन् ।

गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा ६ वटा मन्त्रालय र १० जना मन्त्रीहरू थप गरिएको भएपनि बजेट खर्च भने अघिल्लो सरकारभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले चालू आवको बजेट खर्च ६५ प्रतिशत पु¥याउने बताएका छन् । तर, आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिन मात्रै रहेको छ । मन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा भएका विभिन्न विकासका कामहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रहेकोले बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने दावी गरेका हुन् ।